नगरपालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेतही बांधकाम कामगारांची कामे सुरूच राहणार!
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कामगारांना मोठा दिलासा
विशेष प्रतिनिधी:
मुंबई/महाराष्ट्र: राज्यात नगरपालिका निवडणुकीची (Municipal Council Elections) आचारसंहिता (Code of Conduct) सुरू असली तरी, बांधकाम कामगारांशी (Construction Workers) संबंधित कल्याणकारी मंडळाची (Welfare Board) सर्व कामे आता खंडित न होता सुरू राहणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) याबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्याने राज्यातील सुमारे ६० लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील निवडणुकांत झाले होते मोठे नुकसान:
मागील लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभा (Assembly) निवडणुकीच्या वेळी आचारसंहितेचे कारण देत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने अनेक महिने कामकाज पूर्णपणे बंद ठेवले होते. यामुळे नोंदीत कामगारांच्या पाल्यांच्या शिष्यवृत्ती (Scholarships) आणि इतर लाभांपासून ते वंचित राहिले आणि त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याच काळात मंडळाच्या प्रशासकांनी काही मोठ्या कंत्राटदारांना करोडो रुपयांची बिले देऊन त्यांचा फायदा केल्याचा आरोपही संयुक्त कृती समितीने केला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका आणि दिलासा:
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस कामगारांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्रमांक ३३५९७/२०२४ दाखल करण्यात आली होती.
- न्यायालयाचा निर्णय: या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती श्री सोमेश्वर सुंदरम व अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
- आदेशाचे मुख्य मुद्दे:
- आचारसंहितेच्या काळात यापुढे कुठलेही बांधकाम कामगार विषयक काम शासन आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बंद ठेवू शकत नाही.
- ऑनलाईन पद्धतीने बंद केलेले कामकाज त्वरित सुरू करावे.
- कामगारांना स्वतः अर्ज भरण्याचे हक्क पुनर्स्थापित करण्यात यावेत.
या निर्णयामुळे लगेचच कामगारांनी स्वतः ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात केली. आज नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असूनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधकाम कामगार विषयक सर्व ऑनलाईन कामकाज सध्या सुरू आहे.
पुढे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागणार?
या निर्णयामुळे तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, सध्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अरेरावी करून कामगारांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करीत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनेचे कृती समितीचे निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी केला आहे. कामगारांचे न्याय हक्क मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागण्याची शक्यता असून, कामगारांनी त्याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन करणारे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
