कोल्हापूर ऊस आंदोलन: सरकारी भूमिका आणि पुढील पाऊले

🏛️ कोल्हापूर ऊस आंदोलन: सरकारी भूमिका आणि पुढील पाऊले (६ नोव्हेंबर २०२५)
मुख्यमंत्री (उपमुख्यमंत्री) यांच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या तीव्र आंदोलनामुळे प्रशासकीय पातळीवर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
१. तातडीची बैठक आणि पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप

• पालकमंत्र्यांची बैठक: कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज, गुरुवार (६ नोव्हेंबर २०२५) रोजी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आणि साखर कारखानदारांसोबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे.
• प्रशासनाचा प्रयत्न: जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरल्यामुळे, आता थेट पालकमंत्र्यांनी या संघर्षात मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत ऊस दराचा (FRP) आणि मागील हंगामातील फरकाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
  २. आंदोलकांना शांत ठेवण्याचे आवाहन
• सुरक्षेचा मुद्दा: मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर ऊस फेकण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आणि व्हीआयपी कार्यक्रमांमध्ये अडथळा निर्माण न करण्याचे आवाहन केले आहे.
• पोलिसी कारवाईचे समर्थन (अप्रत्यक्ष): आंदोलकांना ताब्यात घेणे आणि बळाचा वापर करणे, ही कृती बहुतांश वेळा ‘सुरक्षितता राखण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रित ठेवण्यासाठी’ आवश्यक असल्याचे पोलीस प्रशासन अप्रत्यक्षपणे समर्थन करत असते. मात्र, सामान्य जनतेवर झालेल्या कथित ‘अन्याया’बाबत अधिकृतपणे चौकशी करण्याचे किंवा कारवाई करण्याचे कोणतेही मोठे वक्तव्य तत्काळ आलेले नाही.
  ३. मुख्यमंत्र्यांकडून थेट प्रतिसाद नाही
• सध्या मौन: 5 नोव्हेंबर रोजी ही घटना घडली असली तरी, ऊस दराच्या मागणीवर किंवा आंदोलकांवरील पोलिसी कारवाईवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ आणि थेट मोठी घोषणा केलेली नाही.
• प्रशासनावर जबाबदारी: सध्या तरी ऊस दराच्या प्रश्नाची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि साखर उद्योगाशी संबंधित मंत्र्यांवर सोपवलेली दिसत आहे, जेणेकरून गळीत हंगाम सुरळीत सुरू होईल.
  थोडक्यात: सरकारी भूमिकेचा केंद्रबिंदू आता ६ नोव्हेंबरच्या (आजच्या) बैठकीत ऊस दराचा प्रश्न सोडवून आंदोलन शांत करण्यावर केंद्रित झाला आहे. ‘सामान्य जनतेवरील अन्याय’ या मुद्द्यावर थेट भाष्य करण्याऐवजी प्रशासनाने शांतता राखण्यासाठी मध्यस्थीचा मार्ग अवलंबला आहे.
  या बैठकीत कोणता तोडगा निघतो आणि आंदोलन नेमकी कोणती दिशा घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.