महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार थकबाकी: विभागनिहाय ८९,००० कोटी रुपयांचे

महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक विकासकामांचे देयक (बिल्स) मोठ्या प्रमाणावर थकीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने केला आहे. ही थकबाकी सुमारे ८९,००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली असून, यामुळे कंत्राटदार, अभियंता आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले लाखो कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
खालील तक्त्यात कंत्राटदार संघटनांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, कोणत्या विभागाकडे किती मोठी थकबाकी आहे, याचे संपूर्ण विवेचन केले आहे:
प्रमुख विभागनिहाय थकीत देयके (सुमारे ८९,००० कोटी रु.)

• आर्थिक संकट: कंत्राटदारांचे पैसे अनेक महिन्यांपासून (काही ठिकाणी १० महिने किंवा त्याहून अधिक) थकल्यामुळे त्यांना विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे.
• विकासकामांवर परिणाम: थकीत बिलांमुळे कंत्राटदारांनी अनेक ठिकाणी नवीन कामे घेणे बंद केले आहे आणि चालू कामांमध्ये अडथळे येत आहेत, ज्यामुळे राज्यातील विकासकामांना मोठा ‘ब्रेक’ लागला आहे.
• कामगार आणि रोजगार: कंत्राटदारांना पैसे मिळत नसल्यामुळे ते कामगारांना वेतन देऊ शकत नाहीत. सुमारे ४ कोटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांसमोर यामुळे उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
• आंदोलनाचा इशारा: थकीत देयके लवकरात लवकर न मिळाल्यास राज्यातील कंत्राटदारांनी वारंवार काम बंद आणि राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचे इशारे दिले आहेत.
  या थकबाकीच्या समस्येमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या वित्तीय शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, अनेक राजकीय आणि आर्थिक तज्ज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.