लाडकी बहीन’ योजना आणि महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांवरचा ‘आर्थिक’ अन्याय

✍️ विशेष लेख: ‘लाडकी बहीन’ योजना आणि महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांवरचा ‘आर्थिक’ अन्याय
महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन’ योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महिलांना थेट आर्थिक लाभ देऊन त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आली. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी लागणाऱ्या अफाट निधीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला असून, याचा थेट आणि गंभीर दुष्परिणाम राज्यातील विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर (Contractors) होत असल्याचे चित्र आहे.
📉 तिजोरीतील खडखडाट आणि थकीत बिले
‘लाडकी बहीन’ योजनेवर राज्याला दरवर्षी ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रचंड आर्थिक भार पेलताना राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने, विकासकामांच्या देयकांवर (Bills) परिणाम झाला आहे.

• मोठी थकबाकी: विविध माध्यमांतील माहितीनुसार, राज्य सरकारने राज्यातील कंत्राटदारांची सुमारे ८० ते ९० हजार कोटी रुपयांपर्यंतची (अंदाजित आकडेवारी) बिले थकवल्याचा आरोप केला जात आहे.
• निधी वळवणे: ‘लाडकी बहीन’ योजनेसाठी तातडीने निधीची आवश्यकता असल्याने, अर्थ खात्याने अनेक विभागांच्या विकास निधीमध्ये कपात केली आहे किंवा तो निधी वळवला आहे. यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी असलेल्या निधीचा समावेश आहे.
• प्रवाहित निधीची समस्या: कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचे वेळेवर पेमेंट न मिळाल्यास, त्यांना पुढील कामे सुरू ठेवण्यासाठी पुरेशा खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) समस्या येते. यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत किंवा त्यांची गती मंदावली आहे.
  🚧 कंत्राटदार आणि विकासावरचे गंभीर परिणाम
  सरकारी तिजोरीतील पैशांचा मोठा वाटा ‘लाडकी बहीन’ योजनेकडे वळवल्यामुळे कंत्राटदार समाजावर अनेक स्तरांवर अन्याय होत आहे:
• कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी: बिले थकल्यामुळे कंत्राटदारांना कामगारांचे पगार, बांधकाम साहित्याची किंमत, बँकांचे कर्ज आणि व्याजाचे हप्ते फेडणे कठीण झाले आहे. यामुळे अनेक लहान आणि मध्यम कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
• विकासकामांना खिळ: विकासकामांचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने कंत्राटदारांनी काम थांबवण्याचा इशारा दिला होता किंवा प्रत्यक्ष कामे बंद केली होती. यामुळे रस्ते, पूल, धरणे आणि इतर महत्त्वाची पायाभूत विकासकामे (Infrastructure Projects) रखडली आहेत, ज्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास होत आहे.
• आंदोलन आणि संताप: कंत्राटदारांच्या विविध संघटनांनी आपल्या थकीत बिलांसाठी आंदोलने केली आहेत आणि सरकारच्या या धोरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ही योजना चांगली असली तरी, त्याची किंमत विकासकामांना मोजावी लागत आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
• राज्याच्या प्रतिमेला धक्का: कंत्राटदारांची देयके थकल्यास, राज्यातील सरकारी कामांच्या गुणवत्तेवर आणि वेळेवर परिणाम होतो, ज्यामुळे राज्याच्या विकासदर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
  🎯 समतोल साधण्याची गरज
  महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे हे महत्त्वाचे आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे; परंतु राज्याचा विकास हा कंत्राटदारांमार्फत होणाऱ्या पायाभूत कामांवर अवलंबून असतो. एका योजनेसाठी निधी पुरवताना दुसऱ्या महत्त्वाच्या घटकाचा आणि विकासकामांचा गळा दाबणे हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे.
  त्यामुळे सरकारने ‘लाडकी बहीन’ योजनेचे फायदे टिकवून ठेवतानाच, कंत्राटदारांची थकीत बिले तातडीने अदा करण्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा (Timeline) ठरवून, आर्थिक ताळमेळ साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. तेव्हाच, सामाजिक कल्याण आणि विकासाचे योग्य संतुलन साधले जाईल.