विशेष लोकांसाठी ‘विशेष’ सवलत? मुळशीतील ३०० कोटींच्या जमिनीच्या व्यवहारावर स्टॅम्प ड्युटी माफ
पुणे/मुंबई: मुळशी तालुक्यातील मौजे मु़ंढवा येथे नुकत्याच झालेल्या ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीच्या एका मोठ्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) माफ करण्यात आल्याने मोठा गदारोळ उठला आहे. या व्यवहाराची नोंदणी (Doc Reg. No.: HVL4-9018-2025) नुकतीच झाली असून, खरेदीखतामध्ये दर्शवलेल्या माहितीनुसार, या व्यवहारासाठी केवळ रु. ५००/- (पाचशे रुपये) इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले आहे.
कोट्यवधींच्या व्यवहारावर केवळ ५०० रुपये शुल्क!
साधारणपणे ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीच्या व्यवहारावर महाराष्ट्राच्या नियमांनुसार सुमारे २१ कोटी रुपयांहून अधिक स्टॅम्प ड्युटी भरणे अपेक्षित होते. परंतु, सदर दस्तऐवजात (Document) केवळ रु. ५००/- इतके मुद्रांक शुल्क नमूद असल्याने, इतकी मोठी सवलत कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या जमिनीचे क्षेत्रफळ १६.१९ हेक्टर (४० एकर) इतके आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिरंजीवांचा सहभाग?
या व्यवहारामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीचा समावेश असल्याचा आणि त्यामुळेच ही स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी यावर आवाज उचलला असून, त्यांनी १८०० कोटींच्या जमिनीची खरेदी ३०० कोटींमध्ये करून स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणात, ॲक्वायरिंग इंडिया एलएलपी (Acquiring India LLP) या कंपनीने खरेदी केली आहे, ज्यामध्ये पार्थ पवार हे भागीदार असल्याचे बोलले जात आहे.
सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची गर्दी
सामान्य माणूस जेव्हा आपले छोटेसे घर किंवा फ्लॅट घेतो, तेव्हा त्याला लाखो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. अशावेळी, कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी ‘विशेष’ सवलत दिली जात असेल, तर ती कोणत्या नियमांनुसार दिली गेली, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
📝 नोंद: दस्तऐवजातील (Document) माहितीनुसार, मुद्रांक शुल्क म्हणून केवळ रु. ५००/- भरल्याचे दिसत आहे. हे शुल्क पूरक दस्तऐवजांसाठी (Supplementary Document) आकारले जाते. मात्र, ३०० कोटींच्या खरेदी-विक्री (खरेदीखत – Sale Deed) व्यवहारासाठी पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी भरणे आवश्यक असते. जर हा व्यवहार ‘पूरक दस्तऐवज’ म्हणून नोंदवला गेला असेल, तर मूळ व्यवहार कोणता आणि त्यावर किती शुल्क भरले, हा मुख्य प्रश्न आहे.
