महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर निषेध! विधवा महिलांकडून दीड हजार रुपये उकळल्याचा ‘बांधकाम कृती समिती’चा आरोप
पुणे: महाराष्ट्रात मृत्यू पावलेल्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या हजारो विधवा महिलांना शासनाकडून मिळणाऱ्या लाभांसाठी अर्ज करताना प्रत्येकी किमान दीड ते दोन हजार रुपये मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प) व अन्य खर्च करावा लागत असल्याचा आणि लाभ वेळेवर मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप बांधकाम कामगार संयुक्त कृती समितीने केला आहे. शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जात असल्याबद्दल कृती समितीने महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर निषेध केला आहे.
प्रमुख आरोप आणि समस्या:
- लाभ मिळण्यास विलंब आणि खर्च: बांधकाम कामगाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या विधवा महिलांना १० हजार रुपये अंत्यविधीची रक्कम, ५ वर्षांपर्यंत दरमहा २ हजार रुपये आर्थिक मदत आणि २ लाख रुपये वारसांना अशा योजना आहेत. परंतु या प्रत्येक योजनेसाठी अर्ज करताना महिलांना प्रत्येकी ₹५०० रुपयांचे स्टॅम्प खरेदी करून माहिती भरावी लागते.
- खर्च: किमान तीन अर्जांसाठी स्टॅम्प लिहून घेण्यासाठी महिलांना अंदाजे ₹१,५०० ते ₹२,००० खर्च येत आहे.
- विलंब: एवढा खर्च करूनही लाभ वेळेवर मिळत नाहीत. पतीचे वार्षिक श्राद्ध झाल्यानंतरही हजारो महिलांना अंत्यविधीची १० हजार रुपये रक्कम मिळालेली नाही.
- न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन: शासकीय कामांसाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प) आकारू नये, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत आणि महाराष्ट्र शासनाचेही यासंबंधीचे आदेश एक वर्षापूर्वीच जारी झालेले आहेत.
- सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वसुली: बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील सहायक कामगार आयुक्त १०० रुपयांचा स्टॅम्प उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र लिहून दिल्याशिवाय अर्ज दाखल करून घेत नाहीत. अशाप्रकारे, शासनाकडून आजही हजारो विधवा महिलांकडून ही रक्कम वसूल केली जात आहे.
- दुहेरी भूमिका: एका बाजूला शासन बांधकाम कामगारांची नोंदणी फुकट करून देत असल्याचा दावा करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच कामगारांच्या विधवा महिलांकडून मुद्रांक शुल्क म्हणून ₹२,००० काढले जात आहेत.
- ‘नावडत्या भगिनी’ची वागणूक: कृती समितीने या प्रकाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत, महाराष्ट्र सरकार बांधकाम कामगारांच्या विधवा महिलांना ‘नावडत्या बहिणी’ सारखी वागणूक देत असल्याचा आरोप केला आहे.
अप्पर कामगार आयुक्तांना निवेदन
आज पुण्यामध्ये अप्पर कामगार आयुक्त श्री. बाळासाहेब वाघ यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. - आश्वासन: श्री. वाघ यांनी मुद्रांक शुल्क घेतले जाऊ नये, असे आपले व्यक्तिगत मत व्यक्त केले. तसेच, या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर शासनाने त्वरित निर्णय घेण्यासाठी आजच शिफारस करत असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले.
- प्रलंबित अर्ज: पुणे विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधील बांधकाम कामगारांच्या लाभांचे लाखो अर्ज प्रलंबित असून ते सत्वर निकाली काढण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर, पुणे विभागातील जिल्ह्यांच्या सहायक कामगार आयुक्तांसह बैठका घेऊन हे अर्ज लवकरच निकाली काढण्यात येतील, असे आश्वासन श्री. वाघ यांनी दिले.
शिष्टमंडळ आणि कृती समितीची भूमिका
या शिष्टमंडळामध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड शंकर पुजारी, योगिता शेंडगे, विशाल बडवे, धनंजय वाघमारे, राजेंद्र दिवटे, पांडुरंग मंडले, शहनाज शेख, चंद्रकांत वाघमारे, मोहन जावीर इत्यादींचा समावेश होता.
निवेदनानंतर श्रमिक पत्रकार संघ पुणे येथे पत्रकार बैठक घेऊन संयुक्त कृती समितीची ही तीव्र भूमिका प्रसार माध्यमांसमोर मांडण्यात आली.
