📰 पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा!
₹१८०० कोटींची ‘महार वतनाची जमीन’ ₹३०० कोटींना; स्टॅम्प ड्युटी फक्त ₹५००, ‘पँथर आर्मी’ची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
मुंबई/पुणे (प्रतिनिधी): उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित ‘अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ (Amadea Holdings LLP) या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क (मुंढवा) येथे केलेल्या सुमारे ४० एकर ‘महार वतनाची जमीन’ खरेदी व्यवहारावर पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. संघटनेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे
(CM@maharashtra.gov.in) तक्रार निवेदन पाठवून, या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनातील प्रमुख आरोप:
| मुद्दा क्र. | आक्षेप / आरोप | तपशील |
|---|---|---|
| १ | वतन कायद्याचे उल्लंघन | खरेदी केलेली जमीन ‘महार वतनाची’ असून, ती हस्तांतरित करताना वतन निर्मूलन कायद्यातील (Abolition of Vatan Act) नियमांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता. |
| २ | किंमतीतील मोठी तफावत | जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे ₹ १८०० कोटी असताना, ती कंपनीने केवळ ₹ ३०० कोटी इतक्या कमी दरात खरेदी केली. यामुळे शासनाचा व मूळ मालकांचा महसूल बुडाला. |
| ३ | नाममात्र स्टॅम्प ड्युटी | ₹ ३०० कोटींच्या व्यवहारासाठी अपेक्षित असलेले ₹ २१ कोटी मुद्रांक शुल्क न भरता, कंपनीने आयटी धोरणाचा वापर करून केवळ ₹ ५०० इतके नाममात्र शुल्क भरले. ४८ तासांत एवढी मोठी सवलत कशी मिळाली, असा सवाल. |
| ४ | कंपनीच्या भांडवलावर प्रश्न | जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपनीचे अधिकृत भांडवल (Authorized Capital) केवळ ₹ १ लाख असताना, त्यांना ₹ ३०० कोटींचा व्यवहार करण्याची परवानगी कशी मिळाली? ‘मनी लाँडरिंग’चा संशय व्यक्त. |
| ५ | सरकारी यंत्रणेची तत्परता | अवघ्या २७ दिवसांत इतका क्लिष्ट व्यवहार पूर्ण झाल्याने, यामागे राजकीय दबावाचा वापर झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. |
- या संपूर्ण प्रकरणाची मा. उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांमार्फत किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) त्वरित न्यायिक चौकशी करण्यात यावी.
- चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या जमीन व्यवहाराला तातडीने स्थगिती (Stay Order) देण्यात यावी.
- या प्रकरणात सामील असलेले सर्व सरकारी अधिकारी (निलंबित तहसीलदार यांच्यासह) आणि कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी.
- हा व्यवहार महार वतन कायद्याचे उल्लंघन करत असल्यास, सदर जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात यावी.
संस्थेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी, “ही जमीन एका मागास समाजाशी संबंधित असल्याने आणि यात कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचा आरोप असल्याने, सरकारने निष्पक्ष चौकशी करून न्याय द्यावा,” अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
