पार्थ पवार जमीन प्रकरणात दोन अधिकारी निलंबित!
तहसीलदार-दुय्यम निबंधक कारवाईच्या कचाट्यात; फडणवीसांकडून चौकशीचे आदेश; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करार रद्द करण्याची प्रक्रिया
पुणे/मुंबई (प्रतिनिधी): उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या ‘अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ कंपनीच्या वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहारानंतर राज्य शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. या प्रकरणात प्राथमिक अनियमितता आढळल्याच्या संशयावरून पुणे तालुक्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण ‘वरकरणी गंभीर’ असल्याचे सांगत, या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे.
कारवाईचे मूळ कारण:
निलंबनाचे मुख्य कारण हे सुमारे ₹ ३०० कोटींच्या जमीन व्यवहारावर ₹ २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्याच्या निर्णयात झालेली कथित अनियमितता आहे. तसेच, ‘महार वतनाची’ (Restricted Land) किंवा सरकारी मालकीची जमीन असल्याने या व्यवहाराची नोंदणी होता कामा नये होती, तरीही ती करण्यात आली.
निलंबित अधिकाऱ्यांची भूमिका:
- तहसीलदार सूर्यकांत येवले:
- आरोप: स्टॅम्प ड्युटी माफी आणि ‘महार वतनाची जमीन’ यासंदर्भात आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न केल्याचा प्राथमिक संशय.
- येवले यांचा दावा: निलंबनानंतर येवले यांनी माध्यमांना सांगितले की, “मी या व्यवहारावर कोणतीही सही केलेली नाही आणि दस्तनोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते.” त्यांच्यावर कारवाई का झाली, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
- दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू:
- आरोप: त्यांच्या कार्यालयातच जमिनीच्या दस्ताची नोंदणी झाली आणि स्टॅम्प ड्युटी माफीचा व्यवहार अंतिम करण्यात आला. नियमांचे उल्लंघन करून दस्त नोंदणीला परवानगी दिल्याचा त्यांच्यावर प्राथमिक संशय आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी घोषणा:
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘या व्यवहाराची नोंदणी होता कामा नये होती,’ असे स्पष्ट करत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा वादग्रस्त विक्री करार (Sale Deed) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, ही जमीन अजूनही शासनाच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
पुढील तपास: उच्चस्तरीय चौकशी समिती:
या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती (Inquiry Committee) स्थापन केली आहे. ही समिती मुद्रांक शुल्क माफी, वतन कायद्याचे उल्लंघन आणि राजकीय दबावाचे आरोप या सर्व बाबींचा कसून तपास करणार आहे.
प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली असली तरी, निलंबित अधिकारी आणि जमीन व्यवहारामध्ये नेमकी कोणती प्रशासकीय चूक झाली आणि त्यामागील ‘नेमकी जबाबदारी’ कोणाची, हे उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
