सुप्रीम कोर्टाचा श्वानप्रेमींना मोठा दणका! सार्वजनिक ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश

🐕‍🦺 सुप्रीम कोर्टाचा श्वानप्रेमींना मोठा दणका! सार्वजनिक ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश

नवी दिल्ली: देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या (Stray Dogs) वाढत्या समस्येवर आणि संस्थात्मक परिसरात कुत्री चावण्याच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि रुग्णालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून सर्व भटके श्वान (Stray Dogs) तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. श्वानप्रेमींना हा मोठा दणका मानला जात आहे.
प्रमुख आदेश काय आहेत?

• सार्वजनिक ठिकाणाहून कुत्रे हटवा: शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस डेपो आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना त्वरित हटवावे.
• शेल्टर होममध्ये स्थलांतर: या ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना निर्बीजीकरण (Sterilisation) आणि लसीकरण (Vaccination) करून श्वान निवारा गृहांमध्ये (Shelter Homes) ठेवण्यात यावे.
• परत सोडण्यास मनाई: महत्त्वाचे म्हणजे, निर्बीजीकरणानंतरही या कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी, म्हणजेच सार्वजनिक ठिकाणी परत सोडता येणार नाही.
• आठ आठवड्यांची मुदत: सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पुढील आठ आठवड्यांत या आदेशांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
• परिसरांना कुंपण घाला: शाळा, रुग्णालये यांसारख्या परिसरांना कुंपण किंवा संरक्षक भिंत (Boundary Walls) घालून सुरक्षित करावे, जेणेकरून भटके श्वान आत प्रवेश करणार नाहीत.
• महामार्गांवरून जनावरे हटवा: न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरून (Expressways) भटके गुरे आणि इतर जनावरे हटवून त्यांना निवारागृहात हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
  न्यायालयाची भूमिका:
  न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ‘स्वतःहून’ (Suo Motu) दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. यापूर्वी, संस्थात्मक परिसरात कर्मचारी कुत्र्यांना खायला घालून त्यांना प्रोत्साहित करत असल्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली होती. सार्वजनिक सुरक्षितता आणि प्राणी व्यवस्थापन यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे, पण हल्लीच्या घटना पाहता संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
  या आदेशांमुळे भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.