पुणे: कोरेगाव पार्क येथील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचे नाव वगळण्यात आल्यामुळे आता मुद्रांक विभाग आणि पोलिसांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विरोधकांकडून थेट आरोप
- शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह इतर विरोधकांनी थेट यंत्रणांवर पार्थ पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
- हा गुन्हा दाखल करतानाही ‘घोटाळा’ (Scam) झाल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला आहे.
- या प्रकरणात, अमेडिया इंटरप्राइजेस एलएलपी या कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, कुलमुखत्यारपत्र (Power of Attorney) असणारी महिला शीतल तेजवानी आणि निलंबित सह दुय्यम निबंधक आर. बी. तारु यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न: - प्रश्न क्र. १: पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यापासून वाचवण्याचा मुद्रांक विभाग आणि पोलिस प्रयत्न करत आहेत का?
- प्रश्न क्र. २: एकच दस्त क्र. ९०१८/२२५ नोंदणीत वापरलेला असताना आणि
- प्रश्न क्र. ३: विशेष म्हणजे जिल्हा इंडस्ट्री बोर्डाच्या मुद्रांक माफीच्या ठरावावर पार्थ पवारांची सही आहे, हे चौकशी अहवालात नमूद असूनही यंत्रणांनी त्यांचे नाव घेणं का टाळलं?
महत्वाचे मुद्दे: - भागीदारी: आरोपानुसार, अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची ९९ टक्के भागीदारी आहे, तर दिग्विजय पाटील यांची केवळ १ टक्का भागीदारी आहे. तरीही, पार्थ यांच्याऐवजी दिग्विजय यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- शासकीय कारवाई: या प्रकरणात अनियमितता आढळल्याने सह दुय्यम निबंधक आर. बी. तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विरोधकांच्या या सनसनाटी आरोपांमुळे जमीन घोटाळा प्रकरणातील गूढ अधिक वाढले आहे. ९९ टक्के भागीदारी असलेल्या व्यक्तीला गुन्ह्यातून वगळणे आणि फक्त १ टक्का भागीदारावर गुन्हा दाखल करणे, यावरून तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर तीव्र संशय व्यक्त होत आहे.
पुढील तपास: या प्रकरणाचा अधिक तपास बाणेर पोलीस करत असल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
