🥂 नेत्यांची ‘डिस्टिलरी’: लोककल्याणाच्या आड येणारा दारूचा ‘तिजोरी राग’!
महाराष्ट्रातील राजकारण, साखर उद्योग आणि दारू उत्पादन यांचा संबंध हा आता ‘ओपन सिक्रेट’ राहिलेला नाही. एका बाजूला लोककल्याणाचे आणि गरिबी निर्मूलनाचे पोवाडे गायचे, तर दुसऱ्या बाजूला दारूचे कारखाने चालवून अफाट आर्थिक साम्राज्य उभे करायचे, ही येथील अनेक राजकीय नेत्यांची ‘संघर्षमय’ जीवनशैली बनली आहे.
आम्ही, संघर्षनायक मीडिया, सातत्याने या राजकीय-आर्थिक साखळीवर प्रकाश टाकत आहोत. अजित पवार यांच्या दुसऱ्या मुलाच्या कथित दारू विक्रीच्या मुद्द्यापासून ते राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे जयवंतराव पाटील यांच्या राजारामबापू साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरीत पन्नासच्या वरती ब्रँड बनवण्यापर्यंतची उदाहरणे, ही हिमखंडाचे केवळ टोक आहेत.
💰 राजकीय ‘सम्राट’ आणि त्यांची मद्य-सत्ताबुड
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्य असे आहे की, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक प्रभावी नेते हेच राज्याचे दारू उत्पादनाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत.
- नेत्यांचे कारखाने: साखर कारखानदारीच्या बुरख्याआड चालणाऱ्या डिस्टिलरीजमधून मिळणारा अफाट नफा या नेत्यांची राजकीय ताकद कायम ठेवतो. हे कारखाने केवळ दारू बनवत नाहीत, तर ते नेत्यांना निधी, कार्यकर्ते आणि निवडणुकीसाठी आवश्यक ‘ईंधन’ पुरवतात.
- मत आणि मळी: ज्या साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची शपथ घेतात, त्याच कारखान्यांच्या उप-उत्पादनातून ते दारू उत्पादन करून शेतकरी आणि कामगार कुटुंबांना अप्रत्यक्षपणे व्यसनाच्या खाईत ढकलतात, हा विरोधाभास अत्यंत धक्कादायक आहे.
🛑 दारूबंदीचा ‘नाटकी’ खेळ
जर नेत्यांचेच हितसंबंध या उद्योगात गुंतलेले असतील, तर राज्यात दारूबंदीचा कायदा कधीही प्रभावीपणे लागू होऊ शकत नाही. - महसुलाचे आमिष: राज्य सरकारला दारूवरील उत्पादन शुल्कातून (Excise Duty) हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. महसूल गमावण्याची भीती सरकारला कोणताही कडक निर्णय घेण्यापासून रोखते.
- राजकीय दबाव: दारू उत्पादक नेत्यांचे आणि त्यांच्या लॉबीचे प्रचंड राजकीय वजन आहे. हे नेते दारूबंदी लागू करणाऱ्या कोणत्याही धोरणाला सक्षमपणे विरोध करतात, कारण त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय धोक्यात येतो.
- समाजकारण नव्हे, अर्थकारण: दारूबंदीचा विषय हा सामाजिक आरोग्याचा असण्याऐवजी, अर्थकारणाचा आणि राजकीय स्वार्थाचा बनला आहे. लोककल्याणाची भाषा केवळ भाषणांमध्ये राहते आणि ‘तिजोरी’ मात्र दारूच्या महसुलाने भरत राहते.
संघर्षनायकचा प्रश्न:
महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी आता हे स्पष्ट करायला हवे की, त्यांना ‘संघर्षनायक’ म्हणून जनतेच्या समस्या सोडवायच्या आहेत की, ‘दारू सम्राट’ म्हणून स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य वाढवायचे आहे?
महाराष्ट्राच्या भावी पिढीला व्यसनापासून वाचवायचे असेल, तर या राजकीय ‘दारू सम्राटां’ना त्यांची सामाजिक जबाबदारी आठवण करून देणे आवश्यक आहे. जनतेने आता ‘मत’ आणि ‘मद्य’ यातील संबंध ओळखायला हवा!
जय भारत । जय संविधान ॥
