पुण्याच्या सामाजिक मनसुब्याला हादरवणारी घटना: अत्याचाराचे वय आणि दरी

✒️ विशेष सविस्तर लेख (In-Depth Special Article)
पुण्याच्या सामाजिक मनसुब्याला हादरवणारी घटना: अत्याचाराचे वय आणि दरी

दिनांक: १३ नोव्हेंबर २०२५ : विशेष प्रतिनिधी पुणे (सामाजिक विश्लेषण)
पुणे हे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी मानले जाते; पण १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी येरवडा, कलवड भागात घडलेल्या एका घटनेने या शहराच्या सामाजिक शांततेवर आणि सौहार्दावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एका ६४ वर्षीय व्यक्तीने दलित भगिनीवर अत्याचार केल्याची ही घटना केवळ गुन्हेगारी कृत्य नाही, तर सामाजिक दरी आणि नैतिक अध:पतनाची वेदनादायक कहाणी आहे.
वृद्धावस्थेतील क्रौर्य आणि विश्वासाचा भंग
या घटनेतील सर्वात क्लेशदायक बाब म्हणजे आरोपीचे वय – ६४ वर्षे. ज्या वयात व्यक्तीकडून सामाजिक मार्गदर्शन आणि मायेची अपेक्षा असते, त्याच वयात त्याने हे नृशंस कृत्य केले. या घटनेने शेजारधर्म आणि सामाजिक विश्वास पूर्णपणे धुळीस मिळवला आहे. पीडित महिलेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आणि तिची सामाजिक ओळख वापरून तिला आणखी त्रास देण्याची शक्यता लक्षात घेता, हा अत्याचार केवळ शारीरिक नाही, तर जातीय द्वेषातून (Cast-based hatred) झालेला हल्ला आहे, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच, पोलिसांनी आरोपीवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लावला, जो योग्य आणि अत्यावश्यक आहे.
न्यायाची धिमगती आणि संतापलेली अस्मिता
पीडितेने दाखवलेल्या हिमतीमुळे आरोपी गणपत विठ्ठलराव शिंदे (नाव काल्पनिक) याला तातडीने अटक करण्यात आली. या घटनेनंतर येरवडा आणि आंबेडकर चौक परिसरात उसळलेला संताप हा केवळ त्या एका घटनेपुरता मर्यादित नाही. दलितांवर वारंवार होणाऱ्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांकडून तपास आणि न्यायालयात खटले चालवण्याची गती अत्यंत संथ असल्याची भावना समाजात आहे.
शिवशक्ती-भीमशक्ती आणि इतर सामाजिक संघटनांनी काढलेला मूक मोर्चा ही समाजाची अस्वस्थता आणि व्यवस्थेवरील अविश्वास दर्शवतो. “फाशीची शिक्षा” आणि “कठोर शासन” ही त्यांची मागणी केवळ भावनाप्रधान नसून, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब यावरचा एक थेट प्रहार आहे.

सामाजिक विश्लेषणाचे मत: डॉ. मानसी कुलकर्णी (समाजशास्त्रज्ञ) म्हणतात, “वारंवार होणारे अत्याचार समाजाला संवेदनाशून्य बनवतात. जोपर्यंत अशा प्रकरणांचा निपटारा फास्ट ट्रॅक कोर्टात त्वरित होऊन नराधमांना कठोर शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत समाजात कायद्याचा धाक निर्माण होणार नाही.”

समाजासमोरील प्रश्न आणि प्रशासनाची जबाबदारी
या घटनेने अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

• सुरक्षेचा प्रश्न: एका दलित वस्तीत, रहिवासी परिसरात ६४ वर्षीय व्यक्ती एवढा क्रूर गुन्हा कसा करू शकतो? महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बीट मार्शलिंग आणि महिला सुरक्षा पथके पुरेशी आहेत का?
• सामाजिक समावेशन (Social Inclusion): भारतीय संविधानाने समानतेचे तत्त्व मान्य केले असले तरी, आजही दलित वस्त्यांमध्ये संरक्षणाचा अभाव का आहे?
• पुनर्वसन: पीडित महिलेला मानसिक आघात आणि सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागू नये यासाठी प्रशासन व सामाजिक संस्थांची भूमिका काय असेल?
  या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, केवळ आरोपीला अटक करणे पुरेसे नाही. प्रशासनाने तात्काळ पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत, सामाजिक संरक्षण आणि दीर्घकालीन मानसिक समुपदेशन पुरवणे गरजेचे आहे. तसेच, पोलीस आयुक्तांनी स्वतः या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवून खटला जलद गतीने चालवण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
  पुणेकरांना आता केवळ निषेध व्यक्त करून चालणार नाही, तर आपल्या समाजातील ही ‘जातीय दरी’ आणि ‘नैतिक कमकुवतता’ दूर करण्यासाठी व्यापक स्तरावर सामाजिक जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी लागेल. अन्यथा, ‘पुणे हादरले’ ही बातमी दुर्दैवाने भविष्यकाळातही वारंवार वाचायला मिळेल.