महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांचे सखोल विश्लेषण: संस्थात्मक अपयशाची मीमांसा आणि धोरणात्मक आव्हाने

महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांचे सखोल विश्लेषण: संस्थात्मक अपयशाची मीमांसा आणि धोरणात्मक आव्हाने
​१. कार्यकारी सारांश आणि वैचारिक चौकट
​१.१. प्रस्तावना: महाराष्ट्रातील जातीय अत्याचारांची व्याप्ती आणि महत्त्व
​महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs) यांच्यावरील अत्याचारांचे स्वरूप हे केवळ पारंपरिक गुन्हेगारी किंवा सामाजिक तणावाचे प्रकटीकरण नाही, तर ते संरचनात्मक आणि संस्थात्मक अपयशातून उद्भवलेले एक गंभीर सामाजिक न्याय संकट आहे. हा अहवाल महाराष्ट्रातील दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनेचे विश्लेषण, त्याचे प्रमाण, भौगोलिक वितरण, सामाजिक-आर्थिक कारणे आणि विशेषतः न्याय वितरणातील गंभीर त्रुटींवर केंद्रित आहे.
​भारतात अनुसूचित जाती व जमातींना अत्याचार, शोषण आणि हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी तसेच त्यांना सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ (PoA Act) लागू करण्यात आला. या कायद्याची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट आहेत: विशेष न्यायालये स्थापन करणे, अत्याचार रोखणे आणि बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे. तथापि, कायदेशीर चौकट अत्यंत मजबूत असूनही, या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात अत्यंत कमकुवत ठरली आहे. कायद्यातील मूळ उद्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यात मोठी दरी असून, यामुळे गुन्हेगारांमध्ये दंडमुक्तीची भावना (Sense of Impunity) बळावली आहे.

​१.२. ऐतिहासिक आणि सामाजिक-राजकीय संदर्भ
​महाराष्ट्रातील सामाजिक विरोधाभास: महाराष्ट्र हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील दलित चळवळीचे आणि पुरोगामी सामाजिक सुधारणांचे ऐतिहासिक केंद्र राहिले आहे. या प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील जातीय अत्याचारांचे सातत्य आणि क्रूर स्वरूप राज्याच्या सामाजिक संरचनेतील खोलवर रुजलेल्या विषमतेवर प्रकाश टाकते.
​खैरलांजी हत्याकांडाचे विश्लेषण (२००६): २००६ मधील खैरलांजी हत्याकांड हे महाराष्ट्रातील जातीय हिंसेच्या क्रूर स्वरूपाचे ज्वलंत उदाहरण ठरले. या घटनेत दलित कुटुंबातील सदस्यांना अत्यंत अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली, लैंगिक अत्याचार केले गेले आणि त्यांची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात दलित आंदोलन उभे राहिले. सुरुवातीला, प्रसारमाध्यमांनी या घटनेतील जातीय पैलू दुर्लक्षित केले होते, परंतु आंदोलनामुळे या प्रकरणाला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले. या प्रकरणामुळे हिंसेच्या नमुन्यांवर प्रकाश पडला, जिथे अत्याचारांचा उद्देश केवळ नुकसान पोहोचवणे नसून पीडितांची प्रतिष्ठा नष्ट करणे हा असतो. या प्रकरणातील दोषींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे नंतर उच्च न्यायालयाने २५ वर्षांच्या सश्रम कारावासात रूपांतर केले , ज्यामुळे न्याय प्रक्रियेच्या कठोरतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
​कायदेशीर सुधारणांचा हेतू: अत्याचाराचे गुन्हे जलदगती न्यायालयात चालवले जावेत, यासाठी PoA कायद्यात विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद आहे. २०१८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्याद्वारे एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची गरज किंवा आरोपीला अटक करण्यापूर्वी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता दूर करण्यात आली. याचा उद्देश प्रकरणांच्या नोंदणीतील अनावश्यक विलंब टाळणे आणि विशेष न्यायालयांना जलदगती न्यायासाठी सक्षम करणे हा होता.

​२. सांख्यिकीय विश्लेषण आणि भौगोलिक केंद्रीकरण
​२.१. नोंदणीकृत प्रकरणांमधील प्रवृत्ती आणि डेटा मर्यादा
​राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) दरवर्षी ‘क्राईम इन इंडिया’ अहवालाद्वारे अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील गुन्ह्यांची आकडेवारी प्रकाशित करते. उपलब्ध नवीनतम अहवाल २०२२ पर्यंतचा आहे.
​या आकडेवारीनुसार नोंदणीकृत गुन्ह्यांची संख्या राज्यानुसार बदलत असते. गृह मंत्रालयाच्या नोंदीनुसार, गुन्ह्यांची नोंदणी वाढल्यास, त्याचे एक कारण नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता वाढणे, पोलिसांपर्यंत पोहोचण्याची सुलभता वाढणे आणि पोलिसांची संवेदनशीलता व जबाबदारी वाढणे असू शकते. त्यामुळे नोंदणीतील वाढ नेहमीच गुन्ह्यांच्या घटनांमधील थेट वाढ दर्शवत नाही, तर ती रिपोर्टिंगच्या सुधारणेमुळे देखील असू शकते.

​२.२. भौगोलिक हॉटस्पॉट्स आणि हिंसेचे नमुने
​महाराष्ट्रात जातीय अत्याचार विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये केंद्रित झालेले दिसतात.
​अहमदनगर: अत्याचारांचे केंद्र: अहमदनगर जिल्हा महाराष्ट्रातील जातीय गुन्ह्यांसाठी ‘अत्याचारांची राजधानी’ म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. या जिल्ह्यात उच्च-तीव्रतेच्या जाती-आधारित गुन्ह्यांची नोंद होते. २०१३ मध्ये सोनई येथे तीन दलित तरुणांची क्रूर हत्या, २०१४ मध्ये जवखेडे खालसा येथे एका कुटुंबातील तिघांची हत्या आणि २०१५ मध्ये आंबेडकरांचे गाणे लावल्याबद्दल दलित मुलाची हत्या यांसारख्या अत्यंत क्रूर घटना येथे घडल्या आहेत.
​सामाजिक-राजकीय वर्चस्वाचे परिणाम: या अत्याचारांमध्ये बहुतांश गुन्हेगार हे सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या प्रबळ असलेल्या मराठा समाजातील असल्याचे दिसून येते. मराठा समाजाचा राज्यातील लोकसंख्येत सुमारे ३० टक्के वाटा आहे आणि त्यांचा सामाजिक व राजकीय संरचनेवर मोठा प्रभाव आहे. या राजकीय आणि सामाजिक वर्चस्वामुळे, स्थानिक पातळीवर कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा (उदा. पोलीस, स्थानिक प्रशासन) अनेकदा प्रबळ जातीय गटांच्या दबावाखाली काम करते. हिंसेनंतर एफआयआर नोंदवण्यात विलंब करणे, PoA कायदा लागू करण्यास टाळाटाळ करणे आणि कठोर शिक्षा टाळण्यासाठी तपासात जाणूनबुजून विलंब करणे हे या वर्चस्वाचे परिणाम आहेत.

​इतर संवेदनशील क्षेत्रे: नागपूर जिल्ह्यामध्येही उच्च गुन्हेगारी दराची नोंद झाली आहे. मराठवाडा (उदा. उस्मानाबाद) प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असून, येथे भू-धारण आणि आर्थिक विवादांवरून अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे. PoA नियमांनुसार, अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचारांना बळी पडू शकतील अशा ‘ओळखलेल्या क्षेत्रांचे’ सीमांकन करणे आणि तेथे सुरक्षिततेचे उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे.
​Table 2.1: प्रमुख अत्याचार संवेदनशील क्षेत्रे आणि सामाजिक-राजकीय संदर्भ

प्रदेश/जिल्हा निरीक्षित अत्याचार नमुना अंतर्निहित कारण
अहमदनगर क्रूर, लक्ष्यित हिंसाचार (उदा. सोनई, जवखेडे खालसा) कृषीप्रधान मराठा समुदायाचे वर्चस्व; संरचनात्मक राजकीय नियंत्रण आणि संस्थात्मक सहभाग.
मराठवाडा (उस्मानाबाद) प्रामुख्याने जमीन मालकीच्या हक्कांच्या दाव्याशी संबंधित हिंसाचार. आर्थिक मागासलेपण; दलित मालमत्ता मालकीविरुद्ध हिंसक प्रतिक्रिया.
नागपूर (विदर्भ) उच्च गुन्हेगारी दर; जमीन वाटप आणि वनक्षेत्रातील जमीन धारणेच्या प्रश्नांनी ग्रस्त. असुरक्षित लोकसंख्येसाठी जमीन वाटप आणि धारणा सुरक्षिततेशी संबंधित समस्या.

३. हिंसेचे सामाजिक-आर्थिक आणि वैचारिक चालक घटक (कारणात्मक गाभा)
​जातीय अत्याचारांचा अभ्यास दर्शवितो की, हे गुन्हे केवळ तात्कालिक संघर्ष नसून, प्रबळ गटांकडून सामाजिक आणि आर्थिक नियंत्रण कायम ठेवण्याचे साधन आहेत.
​३.१. शोषणाचा भौतिक आधार: जमीन आणि आर्थिक सत्ता
​भूहीनतेची मूलभूत समस्या: ग्रामीण भागातील दलितांच्या सामाजिक गटासाठी भूहीनता (Landlessness) हा त्यांच्या शोषणाचा भौतिक आधार आहे. यामुळे त्यांना बिगर-आर्थिक क्षेत्रातही वर्चस्वाला सामोरे जावे लागते. जाती व्यवस्था ही सामाजिक अत्याचार आणि वर्ग शोषण या दोन्ही घटकांनी युक्त आहे.
​जमीन मालकीच्या दाव्यावरील हिंसा: दलितांना मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार नियमितपणे नाकारला जातो. जर दलितांनी जमीन संपादित केली, तर त्यांच्या अधिकारांवर प्रबळ जातींकडून वारंवार अतिक्रमण केले जाते.
​उस्मानाबादमधील राऊत कुटुंबाची केस स्टडी याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. राऊत कुटुंबीयांनी संपादित केलेल्या एक एकर सिंचित जमिनीवर शेजारील मोठ्या जमीनदार, राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव असलेल्या केदार कुटुंबाने अतिक्रमण सुरू केले. केदारांचा उद्देश केवळ जमीन हडपणे हा नव्हता, तर सामाजिक प्रतिष्ठेच्या कारणामुळेही त्यांना दलित व्यक्तीची जमीन जवळ नको होती. जेव्हा राऊत कुटुंबातील सदस्यांनी या अतिक्रमणाला विरोध केला, तेव्हा त्यांना “चांभार” अशा जातीय शिव्या देऊन धमकावण्यात आले आणि मारहाण करण्यात आली.

अत्याचारग्रस्त दलितांना न्याय मिळवून देण्याच्या संस्थात्मक प्रक्रियेतील अपयशामुळे (उदा. अत्यंत कमी शिक्षा दर) प्रबळ जातींना त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी हिंसेचा वापर करण्याची मुभा मिळते. भू-सुधारणा, बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या आदिवासी जमिनी परत करणे आणि भूहीन एससी/एसटींना जमिनीचे वाटप करणे, तसेच वनक्षेत्रातील जमीन धारणेची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आणि अत्याचाराचे मूळ कारण दूर करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक उपाय आहेत.
​३.२. आत्मसन्मानाचा दावा आणि प्रतिशोधात्मक हिंसा
​जातीची वैचारिक भूमिका: जाती व्यवस्था एका विचारधारेप्रमाणे कार्य करते, जिथे व्यक्तीला त्याच्या क्षमतेऐवजी त्याच्या जातीच्या आधारावर पाहिले जाते. ही विचारधारा अस्पृश्यता आणि भेदभावाचे समर्थन करते.
​भेदभावाचे स्वरूप: आजही अनेक ठिकाणी जातीय भेदभावाचे प्रकार प्रचलित आहेत, जसे की दलितांना सार्वजनिक ठिकाणच्या पाणी स्रोतांपासून दूर ठेवणे किंवा उपाहारगृहांमध्ये वेगळी भांडी वापरण्याची सक्ती करणे. हे वर्तन नागरी हक्क संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करते.

जेव्हा दलित पारंपारिक उतरंडीला आव्हान देतात किंवा कायद्यासमोर समानतेचा हक्क सांगतात, तेव्हा प्रबळ जातींकडून तीव्र प्रतिक्रिया येते. पाण्याची वादासारखी किरकोळ घटना देखील दलित व गैर-दलित यांच्यात ध्रुवीकरण करू शकते, ज्यामुळे गैर-दलित गट दलित वस्त्यांवर हिंसक हल्ला करतात. म्हणजेच, सन्मान आणि समानतेचा दावा करणे हीच हिंसेची तात्काळ कारणे ठरतात.
​४. न्याय वितरणाचे संकट: संस्थात्मक अपयश आणि दंडमुक्ती
​महाराष्ट्रात PoA कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील संरचनात्मक कमतरता आणि पोलिसांची असंवेदनशीलता.
​४.१. न्यायिक अपंगत्व: महाराष्ट्रातील कमी शिक्षा दराचे विश्लेषण (२०१६-२०१९)
​महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातींवरील गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत निराशाजनक आहे. २०१७ ते २०१९ या काळात हे प्रमाण ६.२९% ते ८.१३% दरम्यान राहिले. २०१६ मध्ये हा दर ६.८१% होता, जो राष्ट्रीय सरासरी (२५.७८%) पेक्षा खूपच कमी होता.
​Table 4.1: अनुसूचित जातींवरील खटल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शिक्षा दराची प्रवृत्ती (२०१६-२०१९)

वर्ष शिक्षा दर (%) राष्ट्रीय संदर्भ/निरीक्षण स्रोत
२०१६ ६.८१ राष्ट्रीय सरासरी (२५.७८%) पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी
२०१७ ६.२९ घटलेली प्रवृत्ती
२०१८ ८.१३ किंचित वाढ, पण गंभीरपणे कमी
२०१९ (जानेवारी-जून) ७.०३ खराब कामगिरी कायम

या अत्यंत कमी शिक्षा दराचा थेट अर्थ असा आहे की, गुन्हेगारांना त्यांच्या कृत्याबद्दल कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे प्रबळ गटांना अत्याचार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते आणि पीडितांसाठी न्यायव्यवस्था एक व्यर्थ प्रक्रिया ठरते.
​४.२. न्याय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात संस्थात्मक अपयश
​PoA कायद्याच्या उद्दिष्टांमध्ये जलद न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे हे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही.
​विशेष न्यायालयांची निष्क्रियता: PoA कायद्यानुसार अत्याचारांच्या प्रकरणांसाठी अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या (NCSC) तपासणीत हे स्पष्ट झाले की, महाराष्ट्रातील ही अनन्य विशेष न्यायालये प्रत्यक्षात कार्यरत नाहीत. ही कायदेशीर तरतूद कागदोपत्री असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने जलदगती न्यायाचा हेतू पूर्णपणे विफल झाला आहे.

सरकारी वकिलांची अनुपलब्धता: राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी १३ जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक असलेले विशेष सरकारी वकील (Exclusive Special Public Prosecutors) अद्याप नेमलेले नाहीत. कार्यरत वकिलांच्या कामगिरीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या कामगिरीतील त्रुटी कमी शिक्षा दरास कारणीभूत ठरतात.
​४.३. पोलीस कार्यवाही: दंडात्मक प्रक्रियेचे राजकीय शस्त्र
​पोलिसांची असंवेदनशीलता आणि नोंदीतील त्रुटी: पोलिसांकडून एफआयआर नोंदवताना PoA कायद्याचे योग्य कलम लागू करण्यास वारंवार टाळाटाळ केली जाते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या नोंदीनुसार, Cr.PC कलम १५६(३) (न्यायालयाच्या आदेशाने एफआयआर नोंदवणे) अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची मोठी संख्या (उदा. २०१६ मध्ये ५२) पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेचे सूचक आहे. राऊत कुटुंबाच्या प्रकरणात, पोलिसांनी जाणूनबुजून तक्रारीतून जातीय शिव्यांचा उल्लेख वगळला, ज्यामुळे PoA कायद्याखाली गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही

जाणूनबुजून कर्तव्यात कसूर’: PoA कायद्याच्या कलम ४ नुसार, गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करणे किंवा योग्य कलमे लागू न करणे हे ‘जाणूनबुजून कर्तव्यात कसूर’ मानले जाते आणि तो स्वतः एक गुन्हा आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी (IOs) तपासाची ३० दिवसांची कालमर्यादा पाळणे अनिवार्य आहे आणि कलम १६४ Cr.PC अंतर्गत साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात विलंब करणे, पीडितांच्या हिताविरुद्ध आहे.
​क्रॉस-एफआयआरद्वारे पीडितांना लक्ष्य करणे: अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर, प्रबळ गट अनेकदा उलट तक्रारी (क्रॉस-एफआयआर) दाखल करतात, ज्यांचा उद्देश दलित तक्रारदारांना धमकावणे आणि न्याय प्रक्रियेतून माघार घेण्यासाठी दबाव आणणे हा असतो. या पद्धतीमुळे न्याय मागणाऱ्या पीडितांनाच कायदेशीर त्रास सहन करावा लागतो, ज्यामुळे न्यायप्रक्रिया अत्याचाराचा प्रतिकार करण्याचे साधन न राहता, सामाजिक नियंत्रणाचे शस्त्र बनते.
​Table 4.2: PoA कायद्याच्या अंमलबजावणीतील महाराष्ट्रातील गंभीर संस्थात्मक त्रुटी

संस्थात्मक संस्था ओळखलेले अपयश/अंतर न्याय वितरणावरील परिणाम स्रोत
विशेष/अनन्य न्यायालये नियुक्त न्यायालयांचे कार्यक्षम नसणे. खटल्यांचा बॅकलॉग वाढतो; जलदगती न्याय देण्याच्या अनिवार्यतेचे अपयश.
विशेष सरकारी वकील १३ जिल्ह्यांमध्ये नियुक्तीचा अभाव; कार्यरत वकिलांच्या कामगिरीचा पुनरावलोकन आवश्यक. खटल्यांच्या गुणवत्तेशी तडजोड, ज्यामुळे शिक्षा दरामध्ये घट होते.
पोलीस (संरक्षण कक्ष) अप्रभावी निरीक्षण; तपशीलवार डेटा पुरविण्यात असमर्थता. कायद्याची अंमलबजावणी आणि परिस्थितीचे मूल्यमापन कमकुवत.
स्थानिक पोलीस/तपास अधिकारी PoA कलमे नोंदवण्यास नकार; क्रॉस-एफआयआरचा वापर; तपासात विलंब. अत्याचाराचे गांभीर्य कमी करणे; पीडितांना धमकावणे; पुराव्यांचे विलोपन.

५. पुनर्वसन, संरक्षण आणि धोरणात्मक त्रुटी
​कायदेशीर न्याय मिळवण्याबरोबरच, पीडितांच्या पुनर्वसनाची आणि संरक्षणाची हमी देणे हे PoA कायद्याचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
​५.१. पीडित वित्तीय सहायता योजनांचे पुनरावलोकन
​डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजना: महाराष्ट्र शासन नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ आणि PoA अधिनियम, १९८९ अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतील पीडित अनुसूचित जाती/जमातीच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसन प्रदान करते. गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार, ही आर्थिक मदत ₹०.८५ लाख ते ₹८.२५ लाख पर्यंत असू शकते.
​विलंबित आणि सशर्त मदत: पीडितांना ही मदत टप्प्याटप्प्याने दिली जाते; ५०% मदत आरोपपत्र न्यायालयात पाठवल्यावर आणि उर्वरित ५०% मदत कनिष्ठ न्यायालयाकडून दोषी सिद्ध झाल्यावर मिळते. पीडितांना वेळेत मदत मिळाली नाही किंवा अपुरी मदत मिळाली, तर विशेष न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. तथापि, अत्यल्प शिक्षा दरामुळे (४.१) अनेक पीडितांना अंतिम ५०% रक्कम मिळण्याची शक्यता कमी होते, ज्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन अपूर्ण राहते.

​५.२. संरक्षण आणि वेळेवर मदतीचा अभाव
​PoA कायद्याच्या कठोर नियमावली असूनही, पीडित आणि साक्षीदारांना खटल्यादरम्यान आवश्यक असलेले संरक्षण आणि मदत पुरवली जात नाही. या संरक्षणामधील कमतरता, क्रॉस-एफआयआर आणि धमक्यांच्या वातावरणात पीडितांच्या सुरक्षिततेला थेट धोका निर्माण करते आणि खटल्यातील साक्षीदारांना फिरवण्यासाठी संधी निर्माण करते.
​ज्या भागात अत्याचारांची शक्यता आहे, अशा ‘ओळखलेल्या क्षेत्रांचे’ सीमांकन करून तेथे सुरक्षितता वाढवण्याची गरज आहे.

​५.३. आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक आरोग्य
​मानवाधिकार कार्यकर्ते अनुसूचित जाती आणि आदिवासी वस्त्यांवरील संरचनात्मक आर्थिक दुर्लक्षाकडे लक्ष वेधतात. कोविड-१९ नंतरच्या काळात कुपोषणाची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे, आणि गर्भवती व स्तन्यदा मातांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मनरेगासारख्या योजनांचा लाभ दलितांना वगळला जाणार नाही, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
​जर अत्याचारग्रस्तांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात दिलासा मिळाला नाही, तर ‘सामाजिक आरोग्य’ अधिकाधिक बिघडते. याचा अर्थ, केवळ कायद्याने शिक्षा देणे पुरेसे नाही, तर पीडितांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करणे आणि त्यांचे संपूर्ण पुनर्वसन करणे अत्यावश्यक आहे.

​६. निष्कर्ष आणि सविस्तर शिफारसी
​६.१. अंतिम निष्कर्ष
​महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांचा मुद्दा संरचनात्मक अपयश आणि संस्थात्मक निष्क्रियतेचे मिश्रण दर्शवतो. अत्याचाराचे मूळ कारण भूहीनता, जातीय अभिमान आणि प्रबळ जातींकडून आर्थिक नियंत्रण राखण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्याचे स्वरूप शक्तिशाली असूनही, न्यायिक यंत्रणा, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या असहकार्यामुळे शिक्षा दर अत्यंत कमी राहिला आहे. विशेष न्यायालयांची निष्क्रियता आणि पोलिसांची असंवेदनशीलता यामुळे ‘दंडमुक्ती’ (Impunity) प्रस्थापित झाली आहे, ज्यामुळे अत्याचारी गटांना त्यांचे वर्चस्व हिंसेद्वारे कायम ठेवण्याची कायदेशीर मुभा मिळते.
​६.२. धोरणात्मक शिफारसी
​या संरचनात्मक आणि संस्थात्मक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी खालील सविस्तर शिफारसी प्रस्तावित आहेत:

​६.२. धोरणात्मक शिफारसी
​या संरचनात्मक आणि संस्थात्मक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी खालील सविस्तर शिफारसी प्रस्तावित आहेत:
​१. विशेष न्यायालयांचे तातडीचे आणि अनिवार्य कार्यान्वयन:
PoA कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या सर्व अनन्य विशेष न्यायालयांचे तात्काळ आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वयन करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर निर्देश द्यावेत. कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेचे संरक्षक म्हणून उच्च न्यायालयाने या न्यायालयांच्या कामकाजावर थेट प्रशासकीय देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जलदगती न्यायाचा उद्देश साध्य होईल.
​२. पोलीस आणि तपास अधिकाऱ्यांसाठी कठोर जबाबदारीची यंत्रणा:
तपास अधिकारी किंवा पोलीस कर्मचारी PoA कायद्याचे योग्य कलम लागू करण्यात अयशस्वी झाल्यास, किंवा ‘क्रॉस-एफआयआर’ दाखल करून पीडितांना त्रास दिल्यास, PoA कायद्याच्या कलम ४ (जाणूनबुजून कर्तव्यात कसूर) अंतर्गत त्यांच्यावर तात्काळ आणि कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
​३. विशेष सरकारी वकिलांची तात्काळ नियुक्ती आणि कार्यक्षमता मूल्यांकन:
सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक असलेले विशेष सरकारी वकील तातडीने नियुक्त करावेत. त्यांच्या कामगिरीचे (खटल्यांची गुणवत्ता आणि शिक्षा दरातील योगदान) जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी कठोर पुनरावलोकन करावे, जेणेकरून शिक्षा दरामागील प्रशासकीय कारणे निश्चित करून उपाययोजना करता येतील.

​४. जमिनीच्या अधिकारांवर आधारित संघर्ष निवारण:
जमीन विवादांचे मूळ कारण नष्ट करण्यासाठी, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या भूहीन कुटुंबांना जमिनीचे तातडीने वाटप करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरू करावेत. तसेच, बेकायदेशीरपणे हडपलेल्या जमिनी परत मिळवण्याची प्रक्रिया जलद करावी, ज्यामुळे अत्याचाराच्या मूलभूत कारणांवर मात करता येईल.
​५. पीडित आणि साक्षीदारांना बिनशर्त संरक्षण आणि मदत:
PoA कायद्यांतर्गत पीडितांना मिळणारी आर्थिक मदत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर १००% तत्काळ दिली जावी, ज्यामुळे पीडितांना न्याय प्रक्रियेच्या दीर्घ कालावधीत आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. पीडित आणि त्यांच्या साक्षीदारांना खटल्याच्या संपूर्ण कालावधीत शारीरिक आणि मानसिक संरक्षण पुरवठा करणे कठोरपणे सुनिश्चित करावे.
​६. सामाजिक आरोग्य आणि आर्थिक समावेशनावर लक्ष केंद्रित करणे:
दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमधील कुपोषण आणि आरोग्याच्या समस्या दूर करण्यासाठी आरोग्य आणि पोषण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच, मनरेगासारख्या सरकारी आर्थिक समावेशनाच्या योजनांमधून दुर्बळ गट वगळले जाणार नाहीत, याची खात्री करावी, जेणेकरून अत्याचाराच्या जखमांवर योग्य सामाजिक उपचार होऊ शकेल.