नशा मुक्त महाराष्ट्रासाठी धोरणात्मक अहवाल: अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि युवा पिढीसमोरील व्यसनाधीनतेचे आव्हान

​भाग १: प्रस्तावना आणि नियामक चौकटीचे विश्लेषण

​१.१. नशा मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचे आव्हान

​महाराष्ट्रातील युवा पिढी सध्या दोन गंभीर सार्वजनिक आरोग्य संकटांचा सामना करत आहे: उच्च कॅफीनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सचा गैरवापर आणि प्रिस्क्रिप्शन-आधारित मादक गोळ्यांची अवैध विक्री. एनर्जी ड्रिंक्स ही उत्पादने शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये जलद लोकप्रियता मिळवत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या संदर्भात, अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या अंमलबजावणीच्या कार्यक्षमतेवर आणि मा. मंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या उत्तरांवर सार्वजनिक स्तरावर आणि सभागृहात गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

प्रशासकीय यंत्रणा, ज्यात मुख्यतः अन्न व औषध प्रशासन (FDA) – अन्न विभाग आणि औषध विभाग, तसेच अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (NCB) आणि स्थानिक पोलीस (ANC) यांचा समावेश आहे, या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी कार्यरत आहेत. तथापि, वापरकर्त्याने उपस्थित केलेला केंद्रीय मुद्दा हा आहे की एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या काळात १६२ नॉन-अल्कोहोलिक पेयांचे नमुने तपासले असता केवळ एकच नमुना अयोग्य आढळल्याची FDA ची आकडेवारी (०.६२% अपयश दर) ही वस्तुस्थितीपासून अत्यंत दूर आणि संशयास्पद आहे. ही आकडेवारी प्रशासकीय निष्क्रियता किंवा सदोष तपासणी पद्धतीचे द्योतक आहे.

​१.२. अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) नियामक चौकट

​FDA, महाराष्ट्र राज्य, हे अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ (FSSA) आणि औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत कार्य करते. नागरिकांना सुरक्षित, उच्च दर्जाचे आणि भेसळमुक्त अन्न तसेच प्रभावी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देणे, ही त्याची मुख्य जबाबदारी आहे.

​या दोन समस्यांसाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांमध्ये स्पष्ट विभाजन आहे

:​एनर्जी ड्रिंक्स (खाद्य विभाग): हे FSSA अंतर्गत खाद्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात.

​नशेच्या गोळ्या (औषध विभाग): प्रिस्क्रिप्शन औषधे (उदा. Tramadol) औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत औषध विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात.

​या दोन्ही विभागांच्या जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या असल्याने, विशेषत: जेव्हा प्रिस्क्रिप्शन औषधे अवैध बाजारात वळवली जातात, तेव्हा FDA चा औषध विभाग आणि स्थानिक अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष (ANC)  यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण होतो.

​१.३. FSSAI मानके आणि कॅफीनयुक्त पेयांची व्याख्या

​भारतात फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कॅफीनयुक्त पेयांसाठी विशिष्ट मानके निश्चित केली आहेत. FSSAI नियमांनुसार, या पेयांमध्ये कॅफीनचे प्रमाण प्रति लिटर १४५ मिग्रॅ (किमान) ते ३०० मिग्रॅ (जास्तीत जास्त) दरम्यान असणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, लेबलिंगवर ‘दिवसाला ५०० मिली पेक्षा जास्त उपभोग करू नये’  अशी स्पष्ट चेतावणी छापलेली असणे आवश्यक आहे. टौरीन (2000 mg), डी-ग्लुकुरोनो-वाय-लॅक्टोन (1200 mg), आणि इनोसिटॉल (100 mg) सारख्या इतर घटकांची देखील कमाल दैनिक मर्यादा निश्चित केली आहे.

​जर एखादे उत्पादन FSSAI द्वारे निश्चित केलेल्या ३०० मिग्रॅ/लीटरच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत असेल, तर ते उत्पादन तांत्रिकदृष्ट्या ‘असुरक्षित’ मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, काही देशांमध्ये (उदा. यू.एस. एफडीए) ऊर्जा पेयांमधील कॅफीनचे नियमन केले जात नाही आणि कॅफीनला ‘Generally Regarded as Safe’ (GRAS) मानले जाते. मात्र, भारतात FSSAI च्या कडक नियमांमुळे, उच्च कॅफीनची विक्री नियामक मानकांचे थेट उल्लंघन ठरते. एनर्जी ड्रिंक्स कंपन्या मार्केटिंगचा वापर करून युवा ग्राहकांना जास्त कॅफीनयुक्त उत्पादने विकतात, परंतु FDA चे अपुरे तपासणी अहवाल (१/१६२) दर्शवतात की प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे ही उत्पादने बाजारात अनियंत्रितपणे विकली जातात.

​भाग २: एनर्जी ड्रिंक्स संकट: तपासणीतील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील विसंगती

​२.१. एनर्जी ड्रिंक्सवरील बंदीची घोषणा आणि तपासणीचा अभाव

​विधान परिषदेत एका आमदार/एमएलसी यांनी शाळा आणि कॉलेजेसच्या आसपास उच्च कॅफीनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या सर्रास उपलब्धतेचा मुद्दा तीव्रतेने उपस्थित केला. प्रश्नाची सुरुवात करताना, वापरकर्त्याने नमूद केले आहे की मा. मंत्र्यांनी एनर्जी ड्रिंक्स शाळा/कॉलेज परिसरात उपलब्ध नाहीत असे सांगितले होते. मात्र, वापरकर्त्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार, हे उत्तर देण्यापूर्वी शासनाने कोणत्या प्रकारची तपासणी केली, किती ठिकाणी छापे टाकले, याची माहिती उपलब्ध नाही.

​या संदर्भातील संशोधनातून हे स्पष्ट होते की, Energy Drink Ban बाबत मा. मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी बंदीची घोषणा करतानाही , या पूर्वी शाळा परिसरात केलेल्या तपासणी किंवा छाप्यांचा (छापे/तपासणी) कोणताही तपशील दिला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, FDA चे ‘उपलब्ध नाही’ हे प्रारंभिक उत्तर सक्रिय अंमलबजावणी किंवा तपासणीवर आधारित नव्हते.

​युवा पिढीमध्ये या पेयांच्या व्यसनाधीनतेबद्दल वाढलेल्या सार्वजनिक आणि राजकीय दबावामुळे , प्रशासनाला संकट मान्य करावे लागले. परिणामी, FDA मंत्र्यांनी तातडीने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात उच्च कॅफीनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश लवकरच जारी करण्याची घोषणा केली.

​प्रशासकीय भूमिका केवळ प्रतिक्रियात्मक (Reactive) होती, प्रतिबंधात्मक नव्हती. उच्च सदनाचे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बंदी प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी, बंदी घालण्यात येणाऱ्या ड्रिंक्सची सूची तयार करून राज्यभरातील FDA अधिकाऱ्यांमध्ये वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सूची तयार करणे आणि ५०० मीटर परिसराचे अचूक सीमांकन करून अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असेल.

​२.२. FDA च्या अंमलबजावणी आकडेवारीचे गंभीर ऑडिट

​एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत FDA ने नॉन-अल्कोहोलिक पेयांचे १६२ नमुने तपासले आणि त्यापैकी फक्त एकच नमुना अयोग्य आढळला, या सरकारी आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ०.६२% (१/१६२) चा हा अत्यंत कमी अपयश दर अंमलबजावणीतील मोठे अपयश दर्शवतो.

​सारणी १: FDA नॉन-अल्कोहोलिक पेय नमुना तपासणी अहवाल आणि कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन (एप्रिल २०२३ – मार्च २०२४)

तपासणीचा तपशील (Inspection Detail)	प्रशासकीय डेटा (Administrative Data)	विश्लेषणात्मक निष्कर्ष (Analytical Conclusion)
तपासलेले एकूण नमुने (Total Samples Tested)	१६२	महाराष्ट्राच्या आकारमानानुसार आणि बाजारातील उत्पादनांच्या विविधतेनुसार संख्या अत्यंत कमी.
अयोग्य आढळलेले नमुने (Non-Standard Samples Found)	१	०.६२% अपयश दर अंमलबजावणीतील मोठे अपयश किंवा सदोष लक्ष्यीकरण दर्शवतो.
एनर्जी ड्रिंक बंदीची घोषणा (Ban Announcement)	५०० मी. परिसरात बंदी (प्रस्तावित)	बंदीची घोषणा, मागील अंमलबजावणीतील दुर्लक्ष (०.६२% अपयश दर) मान्य करते.
अंमलबजावणीतील विरोधाभास (Contradiction)	तपासणी न करता ‘उपलब्ध नाही’ असे उत्तर	प्रशासकीय निष्क्रियता किंवा राजकीय दबावामुळे प्रतिक्रियात्मक धोरण स्वीकारल्याचे द्योतक.

खाद्य सुरक्षा नियमांनुसार (उदा. सण-उत्सवादरम्यान तपासणी) FDA ने केलेल्या इतर तपासणी मोहिमांमध्ये निकृष्ट (Substandard) आणि असुरक्षित (Unsafe) नमुन्यांचे प्रमाण लक्षणीय असते. उदाहरणार्थ, एका विशेष तपासणी मोहिमेत तपासलेल्या ५५४ नमुन्यांपैकी २६ निकृष्ट आणि ११ असुरक्षित आढळले होते. अशा परिस्थितीत, पेय पदार्थांमध्ये इतका कमी ०.६२% निकृष्ट दर आढळणे, हे सूचित करते की FDA ने एकतर केवळ ‘सोपे’ (Easy) नमुने तपासले ज्यामुळे अनुपालनाचा दर कृत्रिमरित्या उच्च दिसला, किंवा धोकादायक उत्पादनांचे लक्ष्यीकरण (Targeting) करण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले.

​जर उच्च कॅफीनयुक्त पेयांमुळे युवा पिढीला गंभीर आरोग्य धोका असेल (ज्यामुळे राज्य सरकारला बंदी घालावी लागली), तर तपासणी यंत्रणेने धोकादायक उत्पादनांना लक्ष्य करणे अपेक्षित होते. १६२ नमुन्यांपैकी एनर्जी ड्रिंक्सचे प्रमाण किती होते आणि ‘अयोग्य’ आढळलेला एक नमुना नेमका कोणत्या सुरक्षितता मानकांचे उल्लंघन करत होता, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे, अन्यथा अन्न व औषध प्रशासन भावी पिढ्यांच्या भवितव्यासोबत खेळत असल्याचा वापरकर्त्याचा आक्षेप सयुक्तिक ठरतो.

भाग ३: नशेच्या गोळ्यांचा धोका: अवैध पुरवठा साखळी आणि युवा पिढीवरील परिणाम

​३.१. ५० रुपयांतील नशेचे अर्थशास्त्र आणि प्रिस्क्रिप्शन औषधांचे वळण

​वापरकर्त्याच्या प्रश्नातील दुसरी गंभीर समस्या म्हणजे बाजारात ५० रुपयांत (सुमारे $०.६०) नशेच्या गोळ्यांची सहज उपलब्धता. ही किंमत आणि उपलब्धता दोन गोष्टी दर्शवते: एकतर ही औषधे मोठ्या प्रमाणावर वैध वैद्यकीय साखळीतून अवैध बाजारात वळवली (Diverted) जात आहेत, किंवा स्वस्त, घरगुती-निर्मित (Home-Made) सिंथेटिक ड्रग्जचा यात समावेश आहे.

​या गोळ्यांमध्ये प्रामुख्याने प्रिस्क्रिप्शन ओपिऑइड्स (Prescription Opioids) समाविष्ट असू शकतात, उदा. Tramadol. ट्रॅमाडॉल हे वेदना निवारणासाठी वापरले जाणारे औषध असले तरी, त्याचा गैरवापर होण्याची क्षमता उच्च आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये ट्रॅमाडॉलची किंमत रस्त्यावर $1 ते $10 पर्यंत असू शकते. भारतात ५० रुपयांमध्ये या गोळ्यांची उपलब्धता हे दर्शवते की, औषध विभाग (Drug Division) आणि अंमलबजावणी संस्था वैद्यकीय साखळीतील गळती (Diversion) नियंत्रित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये प्रिस्क्रिप्शन औषधांचा गैरवापर आणि वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय त्यांची अवैध विक्री एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे.

​वैद्यकीय उत्पादनांच्या अवैध विक्रीसाठी FDA च्या ड्रग डिव्हिजनकडून वितरक आणि फार्मसी आस्थापनांना परवाने दिले जातात. जेव्हा ही औषधे मोठ्या प्रमाणावर अवैध बाजारात पोहोचतात, तेव्हा हे स्पष्ट होते की FDA चे निरीक्षण आणि नियंत्रण, तसेच प्रिस्क्रिप्शन नोंदींचे ऑडिट अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे.

​३.२. युवा पिढीवरील परिणाम आणि अवैध नेटवर्क

​किशोरवयीन मुलांमध्ये मादक पदार्थांचे सेवन सामान्यतः १८ वर्षांपूर्वी सुरू होते, आणि प्रिस्क्रिप्शन ओपिऑइड्सचा गैरवापर अनेकदा हेरॉइनसारख्या कठोर पदार्थांकडे जाण्याचे पहिले पाऊल ठरतो, ज्यामुळे मृत्यू आणि आजारांचा धोका वाढतो.

​महाराष्ट्राच्या महानगरीय आणि प्रादेशिक भागांमध्ये अमली पदार्थांचे मोठे जाळे सक्रिय आहे. तपासादरम्यान आढळून आले आहे की, नायजेरियन आणि पठाण टोळ्यांसह आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क मुंबई, सोलापूर, नवी मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात कार्यरत आहेत, जे मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांचा पुरवठा करतात. मादक द्रव्यांच्या उत्पादनासाठी खापोलीसारख्या ठिकाणी लपलेल्या फॅक्टरी देखील उघडकीस आल्या आहेत.

​केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘नशा मुक्त भारत अभियाना’ (NMBA)  अंतर्गत महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात लोकांनी व्यसनमुक्ती केंद्रांचा आधार घेतला आहे. उपचारासाठी पुढे येणाऱ्या रुग्णांची ही संख्या राज्यात अमली पदार्थांच्या संकटाचे गांभीर्य सिद्ध करते. अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष (ANC)  शहरातील अमली पदार्थांचा पुरवठा नियंत्रित करणे आणि मागणी कमी करण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते, परंतु प्रिस्क्रिप्शन औषध वळण (Diversion) थांबवण्यासाठी त्यांना FDA च्या औषध विभागाच्या कठोर मदतीची आवश्यकता आहे.

​भाग ४: प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि क्षमता विकास: FDA च्या कार्यक्षमतेचे सखोल परीक्षण

​४.१. मनुष्यबळ कमतरता आणि प्रयोगशाळा क्षमतेवरील ताण

​FDA च्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचे एक मोठे कारण प्रशासकीय क्षमता आणि मनुष्यबळाची कमतरता आहे. जरी FDA ने अलीकडेच २०० हून अधिक रिक्त पदे भरली असली आणि ७५० नवीन पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला असला , तरी औषध तपासणी (Drug Testing) आणि अंमलबजावणीसाठी मंजूर असलेल्या एकूण मनुष्यबळात मोठी तफावत आहे. ड्रग टेस्टिंगसाठी मंजूर २०० पदांपैकी केवळ ८२ कर्मचारी कार्यरत होते.

मनुष्यबळाची ही कमतरता तपासणीची संख्या आणि गुणवत्तेवर थेट परिणाम करते. FDA महाराष्ट्र अंतर्गत मुंबई, नागपूर, आणि छत्रपती संभाजी नगर येथे प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. मुंबईत प्रतिवर्ष सुमारे ४,०००, छत्रपती संभाजी नगर येथे २,२०० आणि नागपूर येथे ५०० ते ६०० औषध नमुने तपासण्याची क्षमता आहे. प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरण आणि पुणे येथे नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे प्रयत्न केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत (CSS) सुरू आहेत.

​सध्याच्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आणि प्रयोगशाळा क्षमतेवरील ताणामुळे, FDA अधिकाऱ्यांना अनेकदा कमी धोकादायक किंवा सहजपणे पास होणारे नमुने निवडण्यास प्रोत्साहन मिळते. १६२ पैकी १ नमुना अयोग्य आढळल्याची संशयास्पद आकडेवारी या प्रशासकीय दबावाचे थेट परिणाम दर्शवते.

​४.२. नियामक अंमलबजावणीवर टीका आणि अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह

​केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही औषध आणि खाद्य सुरक्षा अंमलबजावणीवर टीका होत आहे. युएस एफडीएने (US FDA) केलेल्या विश्लेषणानुसार, कोविड-१९ महामारीनंतर भारतीय औषध उत्पादक आस्थापनांची तपासणी लक्षणीयरीत्या कमी झाली (२०२०-२०२२ या काळात केवळ ३% भारतीय उत्पादकांची तपासणी झाली). या आंतरराष्ट्रीय तपासणीतील शिथिलतेमुळे, भारतातही नियामक ‘चलता है’ (Lax) वृत्ती वाढल्याचे दिसून येते. अनेक भारतीय उत्पादकांवर बनावट डेटा तयार करणे किंवा डेटा नष्ट करणे  यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांचे आरोप झाले आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील खाद्य आणि औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

​या बाह्य दुर्लक्षणासोबतच, प्रशासकीय अखंडतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने (MSCDA) थेट FDA मंत्री कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे आरोप करत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. असे भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि निकृष्ट अंमलबजावणी (उदा. ५० रुपयांत नशेच्या गोळ्यांची विक्री) हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. प्रशासकीय भ्रष्ट मार्गांमुळेच अवैध व्यापार आणि प्रिस्क्रिप्शन औषधांचे वळण (Diversion) सुलभ होते.

​या टीकेला प्रतिसाद म्हणून, FDA आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर परवाना रद्द करण्यासह कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, नवीन अन्न सुरक्षा अधिकारी रुजू झाल्यामुळे तपासणीची संख्या वाढवण्याचे प्रशासकीय प्रयत्न सुरू आहेत.

​भाग ५: धोरणात्मक शिफारसी आणि उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क

​महाराष्ट्राला ‘नशा मुक्त’ करण्याच्या लढ्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्रिय, पारदर्शक आणि जबाबदार भूमिका घेणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय क्षमता, अंमलबजावणीतील लक्ष्यीकरण आणि नियामक अखंडता या तीन स्तंभांवर तातडीने सुधारणा करणे अनिवार्य आहे.

​५.१. एनर्जी ड्रिंक्सवर कठोर आणि त्वरित अंमलबजावणी

​FDA ने घोषणा केलेल्या शाळा/कॉलेज परिसरातील ५०० मीटर बंदीची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न ठेवता, ती तात्काळ सुरू करणे आवश्यक आहे.

• लक्ष्यित छापे आणि नमुना चाचणी: बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ, व्यापक आणि लक्ष्यित ‘स्टिंग ऑपरेशन्स’  आणि छाप्यांची मालिका सुरू करावी. ही कारवाई शाळांच्या परिसराभोवती असलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांवर आणि कॅफेंवर केंद्रित असावी.

• ​कॅफीन तपासणी प्राधान्य: तपासलेल्या नमुन्यांची संख्या वाढवून, खासकरून एनर्जी ड्रिंक्सच्या नमुन्यांमध्ये कॅफीन (३०० मिग्रॅ/लीटर मर्यादा) आणि इतर प्रतिबंधित घटकांच्या प्रमाणाची तपासणी करावी. नमुने अयोग्य आढळल्यास, केवळ किरकोळ दंड न लावता, उत्पादक आणि वितरकांचे परवाने तत्काळ रद्द करण्याची कारवाई करावी.
• ​सार्वजनिक उत्तरदायित्व: तपासणी आणि छाप्यांची आकडेवारी (स्थान, नमुन्यांची संख्या, कारवाईचे स्वरूप) दरमहा सार्वजनिक करावी, जेणेकरून प्रशासकीय पारदर्शकता वाढेल.

​सारणी २: FSSAI/FDA अंतर्गत कॅफीनयुक्त पेयांसाठी अनिवार्य मानके आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी

घटक/बाबी (Component/Issue)	FSSAI नियामक मर्यादा (Regulatory Limit)	सध्याचे सार्वजनिक आरोग्य आव्हान आणि धोरणात्मक त्रुटी
कॅफीनचे प्रमाण (Caffeine Content)	१४५ मिग्रॅ/लीटर (किमान) ते ३०० मिग्रॅ/लीटर (जास्तीत जास्त)	उच्च कॅफीनची विक्री होत असताना, तपासणीतील निकृष्ट कार्यक्षमतेमुळे (१/१६२) उल्लंघने नोंदवली जात नाहीत.
दैनिक उपभोग मर्यादा (Max Daily Consumption)	५०० मिली (लेबलवर स्पष्ट सूचना आवश्यक)	युवा ग्राहक आणि किशोरवयीन मुले या मर्यादांकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे गैरवापर वाढतो.
शाळा परिसरात विक्री (Sale Near Schools)	५०० मीटरच्या परिसरात विक्री करण्यास बंदी (प्रस्तावित)	बंदी लागू होण्यापूर्वी, FDA कडून परिसरातील उपलब्धतेच्या सर्वेक्षणाचा गंभीर अभाव आढळला.
मादक गोळ्यांचे वळण (Drug Diversion)	प्रिस्क्रिप्शन औषधांवर कठोर नियंत्रण आवश्यक	५० रुपयांतील सहज उपलब्धता FDA ड्रग डिव्हिजन, ANC आणि फार्मसी साखळी नियंत्रणातील मोठे अपयश दर्शवते.

५.२. अवैध औषध पुरवठा साखळी तोडणे

​५० रुपयांतील नशेच्या गोळ्यांचा प्रसार थांबवण्यासाठी, केवळ अंमली पदार्थ विरोधी दलांवर (ANC/NCB) अवलंबून न राहता, वैध फार्मास्युटिकल साखळीतील गळती थांबवणे आवश्यक आहे.

• ​संयुक्त कृती दल (Joint Task Force): FDA ड्रग डिव्हिजन, स्थानिक पोलीस (ANC), आणि NCB यांचे संयुक्त कृती दल तातडीने स्थापन करावे. या दलाने प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या अवैध विक्रीच्या प्रकरणांचा तपास करावा.
• ​सखोल ऑडिट (Deep Audit): ट्रॅमाडॉलसारख्या प्रिस्क्रिप्शन ओपिऑइड्सचे वितरण करणारे वितरक (Distributors) आणि किरकोळ फार्मसी स्टोअर्सच्या साठ्याचा (Stock) आणि प्रिस्क्रिप्शन नोंदींचा सखोल आणि अनपेक्षित ऑडिट करणे अनिवार्य आहे.
• ​तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ वाढ: FDA च्या औषध विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. बनावट औषधे आणि प्रिस्क्रिप्शन औषध गैरवापर ओळखण्यासाठी HPLC, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी  सारख्या अत्याधुनिक चाचणी पद्धतींचा वापर वाढवावा.

​५.३. प्रशासकीय उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क आणि पारदर्शकता

​FDA च्या कार्यक्षमतेवर आलेले प्रश्नचिन्ह दूर करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

• ​भ्रष्टाचार निर्मूलन: FDA मंत्री कार्यालयात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची  तात्काळ आणि पारदर्शक अंतर्गत चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. प्रशासकीय अखंडतेचे उल्लंघन अवैध व्यापाराला प्रोत्साहन देते.

• ​डेटा एकत्रीकरण आणि मूल्यांकन: अन्न व औषध प्रशासनाने तपासलेल्या सर्व नमुन्यांचा (विशेषतः नॉन-अल्कोहोलिक पेये आणि प्रिस्क्रिप्शन औषध वितरक) तपशील राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नियमितपणे अपडेट करण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करावी.
• ​धोरणात्मक अहवाल सादर करणे: मा. मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन (५०० मीटर बंदी) वेळेत पूर्ण करण्यासाठी, विधान परिषदेत तपासणी, छापे आणि अंमलबजावणीच्या आकडेवारीचा समावेश असलेला त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याची यंत्रणा सुरू करावी, ज्यामुळे धोरणात्मक उत्तरदायित्व (Policy Accountability) सुनिश्चित होईल.