टेंभुर्णी (सोलापूर) हॉटेल कामगार अत्याचार प्रकरण: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) अंतर्गत कायदेशीर विश्लेषण आणि मालक-कामगार संबंधांतील हिंसेचे न्यायिक परीक्षण

​I. प्राथमिक मूल्यांकन आणि घटनेचे गंभीर स्वरूप

​I. A. घटनेचा कालक्रम आणि क्रूरतेचे निकष

​सोलापूर जिल्ह्यातील टेंभुर्णी येथील हॉटेल 7777 मध्ये कामगार निवास आप्पासाहेब नकाते (वय ४४) यांच्यावर मालक लखन हरिदास माने याने ऑगस्ट २०२५ मध्ये केलेल्या अमानुष अत्याचाराचे हे प्रकरण आहे. ही घटना पुणे हायवे रोड, टेंभुर्णी येथे रात्री ११:०० च्या सुमारास घडली [User Query].

​घडलेल्या कृत्यांचे स्वरूप अत्यंत क्रूर आणि पूर्वनियोजित दहशतीचे होते. हॉटेल मालक माने याने ‘काम नीट का करत नाही तुला जास्त मस्ती आली आहे काय?’ असे विचारून, प्रथमतः कामगाराच्या अंगावरील कपडे काढले [User Query]. यानंतर, त्याने कामगाराच्या खिशातील दोन हजार रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कामगाराला नग्न करून हॉटेलबाहेर सर्व कामगारांसमोर शिवीगाळी केली आणि लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण केली [User Query]. ही मारहाण केवळ पीडिताला शिक्षा देण्यासाठी नसून, ‘कामगारांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी’ होती, हे स्पष्टपणे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे [User Query]. मारहाणीनंतर, माने याने पीडिताला ‘तु तक्रार दिली तर व तु काम सोडले तर तुला जिवे ठार मारीन’ अशी गंभीर धमकी देखील दिली [User Query].

घटनेची नोंद २०२५ मध्ये असल्याने, २0२३ मध्ये लागू झालेली भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)  या प्रकरणावर पूर्णतः लागू होते, ज्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत नवीन आणि कठोर कलमांचा समावेश होतो.

​I. B. समाज माध्यमांचा कायदेशीर प्रक्रियेवरील निर्णायक प्रभाव

​या प्रकरणाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कायदेशीर कारवाई सुरू होण्यात समाज माध्यमांनी बजावलेली भूमिका. संबंधित अमानुष मानवी कृत्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. यामुळे सोलापूर जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. प्रसार माध्यमांनी (उदा. एबीपी माझा) हे प्रकरण उचलून धरल्यानंतरच, पोलिसांनी कारवाई करत हॉटेल मालक लखन माने याला अटक केली आणि त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

​या विशिष्ट कालक्रमाने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील एक गंभीर वस्तुस्थिती दर्शविली आहे: सार्वजनिक दबाव आणि माध्यमांचे लक्ष हे तात्काळ न्याय मिळविण्यासाठी एक निर्णायक घटक ठरत आहे. जर हा व्हिडिओ व्हायरल झाला नसता, तर कामगाराला मिळालेल्या ‘जिवे ठार मारण्याची’ धमकी [User Query] आणि भीतीमुळे तक्रार दाखल करण्यात मोठा अडथळा आला असता. या घटनेवरून हे सिद्ध होते की असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय मिळवण्यासाठी सामाजिक दबाव हा कायदेशीर यंत्रणेच्या सक्रियतेपेक्षा अधिक प्रभावी ठरत आहे, जे कायद्याच्या अंमलबजावणीतील आणि कामगारांच्या संरक्षणातील त्रुटी दर्शवते.

​II. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) अंतर्गत लावलेल्या गंभीर आरोपांचे सखोल विश्लेषण

​टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. 720/2025 अन्वये भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 119(1), 115(2), 352, 351(2), 118(1), 127(2), 133, आणि 356(2) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे [User Query]. या कलमांचे विश्लेषण, विशेषतः मालक-कामगार संबंधांतील अत्याचाराच्या संदर्भात, महत्त्वपूर्ण आहे.

​II. A. बी.एन.एस. 2023 चे कायदेशीर स्थान

​भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) ही भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) ची जागा घेणारी नवी संहिता आहे. ही संहित २5 डिसेंबर २०२३ रोजी संमत झाली आहे. गुन्हा २०२५ मध्ये घडल्यामुळे, या प्रकरणातील सर्व आरोप नवीन आणि अधिक कठोर असलेल्या BNS च्या तरतुदींनुसार चालवले जातील.

​II. B. कलम 119(1) – छळ/यातना (Torture) आणि जबरदस्तीचे गुन्हे

​या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि महत्त्वपूर्ण कलम म्हणजे BNS 119(1). हे कलम छळाच्या (Torture) गुन्ह्याशी संबंधित आहे. जुन्या कायद्यानुसार, छळाचे गुन्हे (उदा. IPC 330/331) प्रामुख्याने पोलीस किंवा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी केलेल्या कृतींवर केंद्रित होते. मात्र, BNS 119(1) मध्ये छळाची व्याख्या मोठ्या प्रमाणात विस्तारित करण्यात आली आहे.

कलम 119(1) नुसार, एखाद्या व्यक्तीला कबुलीजबाब देण्यासाठी, विशिष्ट माहिती देण्यासाठी, किंवा कोणतीही मालमत्ता परत करण्यासाठी किंवा ‘कोणताही दावा किंवा मागणी’ (Any claim or demand) पूर्ण करण्यासाठी छळ केल्यास हे कलम लागू होते.

​प्रस्तुत प्रकरणात, मालक माने याने मारहाण करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट ठेवले होते:

1. ​मालमत्तेचा अपहार (Stolen Property): कामगाराच्या खिशातून जबरदस्तीने ₹2,000 काढून घेणे [User Query].
2. ​दावा पूर्ण करणे (Satisfying a Claim): माने याने “काम निट का करत नाही” या कारणावरून मारहाण केली [User Query]. हा ‘काम नीट करण्याची मागणी’ हा मालकाचा कामगाराकडून असलेला दावा होता, जो त्याने शारीरिक छळाद्वारे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला.

​यामुळे, BNS 119(1) अंतर्गत, माने याने मालमत्ता (₹2,000) जबरदस्तीने घेण्यासाठी आणि कामाच्या संबंधातील दावा पूर्ण करण्यासाठी छळ केल्याचे स्पष्ट होते. या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. BNS च्या या व्यापक व्याख्येमुळे, मालक-कामगार संबंधांतील अत्याचाराला केवळ ‘मारहाण’ न म्हणता, ‘छळ/यातना’ (Torture) म्हणून वर्गीकृत करणे शक्य होते, ज्यामुळे आरोपीला अधिक कठोर शिक्षा होऊ शकते.

​II. C. कलम 115(2) आणि 118(1) – गंभीर दुखापत आणि दहशत

​मालकाने लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण केल्यामुळे दुखापतीचे स्वरूप कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

• ​कलम 118(1) (साधी दुखापत): BNS अंतर्गत साधी दुखापत पोहोचवल्यास हे कलम लागू होते. लोखंडी रॉडचा वापर ‘घातक शस्त्र’ (Deadly Weapon) म्हणून झाला असल्याने, जरी दुखापत जीवघेणी नसली तरी, मारहाणीची तीव्रता आणि वापरलेल्या साधनामुळे शिक्षा वाढू शकते.

• ​कलम 115(2): हे कलम BNS 115 च्या उप-कलमांमधील गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित असू शकते, जे दुखापतीच्या तीव्रतेवर आधारित आहे.
• ​कलम 133 आणि 356(2) (धमकी आणि दहशत): माने याने पीडिताला ‘जिवे ठार मारण्याची’ धमकी दिली [User Query], जी BNS 133 (फौजदारी धमकी, जुने IPC 506) अंतर्गत येते. याव्यतिरिक्त, पीडित कामगाराला नग्न करून आणि लोखंडी रॉडने सार्वजनिकरित्या मारहाण केल्याचा मुख्य उद्देश ‘कामगारांमध्ये दहशत निर्माण करणे’ होता [User Query]. हे कृत्य BNS 356(2) अंतर्गत ‘दहशत’ (Terror) निर्माण करण्याच्या गुन्ह्याशी थेट संबंधित आहे.

​II. D. कलम 351(2) आणि 352 – सार्वजनिक अपमानाचे गुन्हे

​या घटनेतील सर्वात अमानुष घटक म्हणजे पीडित कामगाराला हॉटेलबाहेर नग्न करून मारहाण करणे [User Query]. हे कृत्य केवळ शारीरिक इजा नाही, तर मानवी प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन आहे.

​BNS 352 (हल्ला) आणि 351(2) (फौजदारी बळ) ही कलमे या सार्वजनिक अपमानास आणि मानहानीस संबोधित करतात. कामगाराला नग्न करून मारहाण करणे हे मालकाची निरंकुश सत्ता आणि नियंत्रण इतर कामगारांना दर्शविण्यासाठी केलेली एक हेतुपुरस्सर, अपमानजनक आणि क्रूर कृती होती. अशा प्रकारचा सार्वजनिक अपमान हा अत्याचार (Cruelty) आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन या श्रेणीत येतो.

​Table I: BNS 2023 कलमांचे घटनेतील तथ्यांशी ताळमेळ (Mapping BNS 2023 Sections to Case Facts)

बी.एन.एस. कलम (BNS Section)	घटनेतील कृत्य (Act Committed)	कायदेशीर स्वरूप (Legal Nature of Offence)	शिक्षा (Term)
119(1)	₹2,000 जबरदस्तीने काढून घेणे आणि ‘काम नीट करण्याच्या’ मागणीसाठी छळ.	मालमत्ता किंवा दाव्यासाठी छळ/यातना (Torture for Claim)	७ वर्षांपर्यंत कारावास + दंड
118(1)	लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण.	घातक साधनांच्या वापराने दुखापत पोहोचवणे.	साध्या दुखापतीपेक्षा अधिक (Approx. 1-3 वर्षे)
133	“तुला जिवे ठार मारीन” ही धमकी.	फौजदारी धमकी (Criminal Intimidation)	२ ते ७ वर्षे (गंभीर धमकीनुसार)
351(2)	कामगाराला नग्न करून सार्वजनिक अपमान करणे.	मानवी प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन/अमानुष छळ.	विशिष्ट तरतुदीनुसार दंड व कारावास
356(2)	सर्व कामगारांसमोर मारहाण करून दहशत निर्माण करणे.	दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केलेला गंभीर गुन्हा.	निश्चित कालावधी (Grave Offence)

III. मालक-कामगार संबंधांतील हिंसेचा सखोल अभ्यास आणि सामाजिक दहशत

​III. A. सत्तेचा गैरवापर आणि कामगारांची असुरक्षितता

​हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ल्याचे नाही, तर मालकाने कामाच्या ठिकाणी सत्तेचा (Power) आणि अधिकाराचा केलेला अत्यंत क्रूर गैरवापर दर्शवतो. हॉटेलसारख्या असंघटित क्षेत्रात कामगार अत्यंत असुरक्षित असतात. ते वेतन, निवास आणि अनेकदा सामाजिक संरक्षणासाठी थेट मालकावर अवलंबून असतात. ही निर्भरता मालकाला निरंकुश अधिकार वापरण्याची संधी देते [User Query].

​पीडित कामगार निवास नकाते यांच्यावर केलेली क्रूरता (नग्न करून मारहाण) मालकाची उच्च श्रेणीतील मुजोरी दर्शवते. या प्रकारच्या अत्याचारात कामगाराला केवळ शारीरिक इजा होत नाही, तर त्याच्या मानसिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर अपरिमित आघात होतो.

​III. B. कृत्याचा दुहेरी उद्देश: शिक्षा आणि औद्योगिक दहशत (Industrial Terrorism)

​या कृत्याच्या हेतुमागील दुहेरी स्तराचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. मारहाण करण्याचे प्राथमिक कारण कामातील कथित कसूर [User Query] असले तरी, त्याचे माध्यमिक आणि व्यापक उद्दिष्ट दहशत निर्माण करणे हे होते.

​पीडिताला नग्न करून हॉटेलबाहेर सर्व कामगारांसमोर मारहाण करणे आणि ‘कामगारांमध्ये दहशत निर्माण केली’ हे तक्रारीत नमूद केलेले तथ्य [User Query] हे सिद्ध करते की हे कृत्य इतरांना भीती दाखवण्यासाठी केले गेले होते. या प्रकारच्या सार्वजनिक, अपमानजनक हिंसेला औद्योगिक दहशतवाद (Industrial Terrorism) म्हणून पाहिले जाऊ शकते. मालक आपली निरंकुश सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भविष्यात कोणत्याही कामगाराने तक्रार करू नये किंवा आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवू नये यासाठी अशी क्रूरता वापरतो.

​यामुळे, न्यायपालिकेने केवळ शारीरिक दुखापतीवर लक्ष केंद्रित न करता, Malice (दुर्बुद्धी) आणि दहशत निर्माण करण्याच्या (BNS 356(2)) गंभीर घटकाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे कामाच्या ठिकाणी संघटना स्थापन करण्यास, हक्कांची मागणी करण्यास आणि कामगार कायद्यांचे पालन करण्यास मोठे अडथळे येतात.

​IV. कामगार संरक्षण कायद्यातील त्रुटी: OSHWC Code, 2020 चे परीक्षण

​एककडे BNS 2023 अंतर्गत मालकावर कठोर फौजदारी आरोप लावले गेले असताना, दुसऱ्या बाजूला कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेल्या कामगार कायद्यांची लागूता तपासणे महत्त्वाचे आहे.

​IV. A. व्यवसाय सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थिती संहिता, 2020 (OSHWC Code) ची मर्यादित लागूता

​भारत सरकारने २०२० मध्ये व्यवसाय सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थिती संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) लागू केली. या संहितेचा उद्देश कामगारांसाठी सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करणे आहे.

​तथापि, काही पूर्वीच्या कायद्यांच्या व्याख्येनुसार, हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा खाण्याचे ठिकाण हे आस्थापनांच्या (Establishment) व्याख्येतून काही विशिष्ट तरतुदींसाठी वगळले गेले होते. जरी OSHWC Code 2020 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असल्या, तरी जर हे वगळणे (Exclusion) अजूनही संबंधित तरतुदींमध्ये कायम असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतात:

1. ​प्रशासकीय तपासणीचा अभाव: हॉटेल उद्योगात नियमित सुरक्षा आणि आरोग्य मानके प्रभावीपणे लागू होत नाहीत.
2. ​तक्रार निवारण यंत्रणेची कमतरता: कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसेबद्दल (Workplace Violence) प्रशासकीय स्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Mechanisms) कार्यान्वित करण्यासाठी कायद्याची पकड कमकुवत ठरते.

​IV. B. कामाच्या ठिकाणची हिंसा: कायदेशीर वर्गीकरण

​हॉटेल मालकाचे कृत्य हे कामाच्या ठिकाणच्या हिंसेचे (Workplace Violence) एक शिखर उदाहरण आहे, ज्यात शारीरिक हल्ला, मानसिक छळ (नग्नता) आणि फौजदारी धमकी यांचा समावेश आहे.

​येथे एक महत्त्वपूर्ण नियामक दुर्लक्ष (Regulatory Negligence) दिसून येते: BNS 2023 सारखा फौजदारी कायदा अशा कृत्याला ‘छळ’ म्हणून कठोरपणे दंडित करतो, पण OSHWC Code 2020 सारखे प्रतिबंधात्मक कामगार कायदे या हॉटेल आस्थापनांना कठोर सुरक्षा आणि तपासणी नियमांमधून वगळतात. याचा अर्थ असा होतो की, कायदा केवळ गुन्हा घडल्यानंतरच कारवाई करतो; गुन्हेगारी वातावरणाची निर्मिती थांबवण्यासाठी कामगार नियमांचा प्रभावी वापर होत नाही. या नियामक दुर्लक्षामुळे मालकांना दडपशाही आणि मनमानी करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळते.

​V. पीडित संरक्षण आणि भरपाई योजना

​पीडित निवास नकाते यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केवळ फौजदारी खटला पुरेसा नाही, तर त्यांचे पुनर्वसन आणि भरपाई सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

​V. A. वैद्यकीय आणि मानसिक उपचारांची आवश्यकता

​लोखंडी रॉडने झालेल्या बेदम मारहाणीमुळे पीडिताला त्वरित आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता आहे [User Query]. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक नग्नता आणि जिवे मारण्याच्या धमकीमुळे झालेल्या गंभीर मानसिक आघातासाठी (Psychological Trauma) तातडीने समुपदेशन (Counselling) आणि मानसिक आरोग्य उपचार अनिवार्य आहेत.

​महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) अंतर्गत वैद्यकीय मदत मिळवण्याची तरतूद उपलब्ध आहे, परंतु आयुष्यमान भारत योजनेखालील उपचार घेणारी व्यक्ती मदतीसाठी पात्र राहणार नाही. त्यामुळे, पीडिताला या योजनांच्या कक्षेत त्वरित आणि मोफत उपचार मिळतील याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

​V. B. गुन्हेगारी भरपाई योजना (Victim Compensation Scheme – VCS)

​BNS 2023 (जी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील संबंधित तरतुदींचा अवलंब करते) नुसार, आरोपीवर लावलेला दंड पीडिताला भरपाई म्हणून देण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणात भरपाईचे घटक खालीलप्रमाणे असावेत:

1. ​उत्पन्न नुकसान आणि चोरी: मालकाने जबरदस्तीने घेतलेले ₹2,000 [User Query] त्वरित परत करणे (Restitution) आणि उपचारांच्या कालावधीतील वेतनाच्या हानीची भरपाई करणे.
2. ​वैद्यकीय खर्च: NHM अंतर्गत समाविष्ट नसलेले अतिरिक्त वैद्यकीय आणि पुनर्वसन खर्च.
3. ​मानसिक आघात भरपाई: सार्वजनिक अपमानासाठी (Public Indignity), छळासाठी (Torture), आणि दहशतीच्या निर्मितीसाठी विशेष भरपाई (Exemplary Damages).

​या प्रकरणात त्वरित आर्थिक न्याय (Immediate Economic Justice) मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. अत्यंत गरीब आणि असंघटित कामगारासाठी चोरीला गेलेली छोटी रक्कमही मोठी असते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही रक्कम त्वरित परत मिळणे आणि आरोपीवर पीडिताच्या दीर्घकालीन वैद्यकीय व मानसिक उपचारासाठी भरपाई लादणे आवश्यक आहे.

​VI. न्यायिक आणि धोरणात्मक शिफारसी

​हा अहवाल या गंभीर घटनेवर आधारित खालील न्यायिक आणि धोरणात्मक शिफारसी सादर करतो:

​VI. A. बी.एन.एस. 2023 च्या अंमलबजावणीसाठी शिफारसी

1. ​कलम 119(1) चा प्रभावी वापर: न्यायपालिकेने मालक, सावकार किंवा इतर शक्तिशाली खाजगी संस्था/व्यक्तींद्वारे मालमत्ता किंवा ‘दाव्यांसाठी’ (Claims) केल्या जाणाऱ्या छळाविरुद्ध BNS कलम 119(1) चा सक्रिय आणि कठोर वापर करावा. या कलमाचा वापर केवळ पोलीस किंवा शासकीय छळापुरता मर्यादित न ठेवता, खाजगी क्षेत्रातील अत्याचार रोखण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून केला जावा.
2. ​दहशत निर्माण करण्याच्या घटकाचे मूल्यांकन: हॉटेल मालकाचा दहशत निर्माण करण्याचा उद्देश (BNS 356(2)) हा गुन्ह्याच्या शिक्षेचे निकष ठरवताना महत्त्वाचा घटक मानला जावा. या प्रकरणातील सार्वजनिक नग्नता आणि धमकीचा घटक लक्षात घेऊन, शिक्षेची कठोरता वाढवण्यासाठी न्यायिक मार्गदर्शक तत्त्वे (Judicial Guidelines) विकसित करणे आवश्यक आहे.

​VI. B. कामगार संरक्षणासंबंधी धोरणात्मक सुधारणा

1. ​OSHWC Code, 2020 मध्ये सक्तीची सुधारणा: हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि खाण्याचे ठिकाण यांना OSHWC Code च्या सर्व संबंधित कलमांखाली सक्तीने समाविष्ट करावे. विशेषतः कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि आरोग्याच्या तरतुदी, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal) या आस्थापनांना बंधनकारक असावी. यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसेबाबत मालकांवर फौजदारी कारवाईसोबत प्रशासकीय दंड लावणे शक्य होईल.

1. ​तक्रार निवारण आणि तपासणी बळकट करणे: कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसेबाबत असंघटित कामगारांसाठी विशेष तक्रार निवारण कक्ष (Special Grievance Cells) स्थापन करावेत आणि हॉटेल उद्योगात कामगार तपासणी यंत्रणा (Proactive Inspections) नियमितपणे राबवावी.

​VI. C. नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी

​कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीचा सार्वजनिक अपमान करणे, नग्न करणे किंवा मारहाण करणे हे फौजदारी गुन्हे आहेत, याची जाणीव मालकांना होण्यासाठी व्यापक सामाजिक जनजागृती मोहीम राबवावी. या प्रकारच्या अत्याचाराला ‘औद्योगिक दहशतवाद’ म्हणून ओळख देऊन, सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारीचे पालन न करणाऱ्या मालकांवर कठोर आर्थिक आणि सामाजिक निर्बंध लादण्याची आवश्यकता आहे.