समानतेचे संवैधानिक स्वरूप: अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी क्रिमिलेअर तत्त्व लागू करण्याची योग्यता आणि परिणाम

​I. भारतातील आरक्षण धोरणाचा ऐतिहासिक आणि संवैधानिक पाया

​भारतातील आरक्षणाची व्यवस्था ही केवळ आर्थिक गरजांवर आधारित नसून, ऐतिहासिक अन्याय आणि सामाजिक विषमतेचे निराकरण करण्याच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी असलेल्या आरक्षणाची पायाभरणी इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) असलेल्या आरक्षणापेक्षा वेगळी आहे, ज्यामुळे क्रिमिलेअरच्या (Creamy Layer) अटीच्या संभाव्य विस्तारावर गंभीर कायदेशीर आणि धोरणात्मक प्रश्न उभे राहतात.

​I.A. संविधानात्मक आदेश: ऐतिहासिक अन्याय निवारण विरुद्ध उत्थान

​संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत SC आणि ST समुदायांना आरक्षण देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कलम ४६ (मार्गदर्शक तत्त्व) राज्याला त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्देश देते.

​SC/ST आरक्षणाचा मूळ उद्देश अनेक शतकांच्या प्रणालीगत सामाजिक बहिष्करण, जातीय कलंक आणि ऐतिहासिक अस्पृश्यतेचे निराकरण करणे हा आहे. हे धोरण केवळ आर्थिक वंचितता दूर करण्यासाठी नसून, सामाजिक स्तरीकरणामुळे झालेल्या हानीची भरपाई करण्यासाठी आहे. यामुळे, SC/ST समाजाची मागासलेपणाची संकल्पना ही संरचनात्मक आणि जाति-आधारित मानली जाते, जी व्यक्तीच्या आर्थिक यशाकडे दुर्लक्ष करून सामाजिक भेदभावाचा अनुभव घेत राहते.

​कंपनसेटरी डिस्टिंक्शन (Compensatory Distinction): OBC प्रवर्गासाठी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग – SEBCs) आरक्षणाचा आधार मुख्यतः सामाजिक आणि शैक्षणिक घटकांवर आधारित होता, ज्यांचे निराकरण आर्थिक गतिशीलतेद्वारे होऊ शकते. याउलट, SC/ST समुदायासाठी, आरक्षणाचे तत्त्व हे ‘ऐतिहासिक अन्याय निवारण’ (Historical Redressal) हे असल्याने, पारंपरिकरित्या त्यांना आर्थिक निकषांवर आधारित असलेल्या क्रिमिलेअर तत्त्वातून वगळले गेले होते.

​आरक्षणाचा प्राथमिक संवैधानिक उद्देश केवळ ऐतिहासिक नुकसान भरपाई आहे की त्यासोबत गरीब घटकांचे उत्थान करणे (वितरणात्मक न्याय) आहे, यावर क्रिमिलेअरचा संपूर्ण वाद अवलंबून आहे. जर आरक्षण पूर्णपणे भरपाईकारक असेल, तर आर्थिक स्थिती अप्रासंगिक ठरते.

​I.B. क्रिमिलेअर सिद्धांताचा उदय (इतर मागासवर्गीयांचा (OBC) दाखला)

​क्रिमिलेअर सिद्धांताची सुरुवात १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक इंदिरा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (‘मंडल आयोग’ प्रकरण) या निर्णयात झाली. या निकालाने ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमिलेअरला वगळणे आवश्यक ठरवले, जेणेकरून आरक्षणाचे लाभ केवळ त्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या गटांनाच मिळू नयेत.

​SC/ST चे प्रारंभिक वगळणे: इंदिरा साहनी निकालात क्रिमिलेअर तत्त्व OBC साठी स्थापित केले गेले असले तरी, SC/ST यांना यातून वगळण्यात आले होते. या संदर्भात नंतर झालेल्या न्यायालयीन स्पष्टीकरणानुसार, हे वगळणे संवैधानिक मुक्ती नसून, त्या खटल्यातील तथ्ये केवळ OBC शी संबंधित होती.

​समानतेचा ओव्हरलॅप: क्रिमिलेअर सिद्धांताची ओळख मूलभूत समानता अधिकार (कलम १४) मध्ये दडलेली आहे. संधींच्या वितरणातून (Distributive Justice) आरक्षणाकडे पाहिल्यास, न्यायालयाने हे स्थापित केले की, अंतर्गत असमानतेकडे दुर्लक्ष करणे हे कलम १४ चे उल्लंघन आहे. जर आरक्षणाचा लाभ प्रगती केलेल्या काही गटांनीच वारंवार घेतला, तर तो दुर्बळ घटकांना मिळणार नाही, ज्यामुळे आरक्षणाचा उद्देश बाजूला पडतो. या तत्त्वामुळेच भविष्यात SC/ST साठी क्रिमिलेअर लागू करण्याचा कायदेशीर आधार तयार झाला.

​II. न्यायालयीन आदेश आणि बहिष्काराची कायदेशीर उत्क्रांती

​ऐतिहासिक पूर्वग्रहांमुळे SC/ST समुदायांना क्रिमिलेअरपासून सूट मिळाली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील निकालांमध्ये या स्थितीत बदल केला आहे. न्यायपालिकेने आरक्षणाच्या अंतर्गत वितरणातील असमानतेवर वारंवार लक्ष केंद्रित केले आहे.

​II.A. जरनैल सिंग निकाल (२०१८): पदोन्नतीमध्ये अनिवार्य बहिष्करण

​२००६ च्या एम. नागराज प्रकरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, जरनैल सिंग विरुद्ध लच्छमी नारायण गुप्ता (२०१८) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे संवैधानिक महत्त्व कायम ठेवले, परंतु एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर अट जोडली.

​न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी एकमताने दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, क्रिमिलेअर बहिष्करण तत्त्व SC/ST प्रवर्गाला देखील लागू होते. हे तत्त्व समानतेचे ‘अखंड तत्त्व’ (Ingrained Principle of Equality) आहे. या निर्णयाने स्पष्ट केले की, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत SC/ST व्यक्तींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे, ज्यामुळे त्याच समुदायातील दुर्बळ घटकांना संधी मिळत नाहीत, हे कलम १४ चे उल्लंघन आहे. या निर्णयाने आरक्षणाच्या एका महत्त्वाच्या पैलूसाठी—पदोन्नतीसाठी—क्रिमिलेअर बहिष्करण कायदेशीररित्या अनिवार्य केले.

​या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, न्यायालयाने आरक्षणाच्या धोरणात्मक परिघात बदललेल्या सामाजिक गतिशीलतेचा स्वीकार केला आहे आणि विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलेल्या कुटुंबांना आरक्षण लाभ घेण्यापासून थांबवणे, हे वितरणात्मक न्यायासाठी आवश्यक आहे.

​II.B. दविंदर सिंग निकाल (२०२४): उप-वर्गीकरण आणि सर्वसाधारण बहिष्काराची शिफारस

​स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग (२०२४) मधील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निकालानुसार, राज्यांना SC/ST समुदायांमध्ये उप-वर्गीकरण (Sub-classification) करण्याची (एका जातीला दुसऱ्या जातीपेक्षा अधिक मागास ठरवण्याची) परवानगी मिळाली. या निर्णयामुळे राज्यांना अनुभवजन्य (Empirical) डेटाच्या आधारे धोरणे बनवता येतील.

​या निकालात, सातपैकी चार न्यायाधीशांनी, ज्यात निवृत्त होणारे भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा समावेश होता, त्यांनी SC/ST आरक्षणासाठी (शिक्षण आणि नोकरी) क्रिमिलेअर तत्त्व लागू करण्याची जोरदार शिफारस केली.

​न्यायमूर्ती गवई यांचे औचित्य: सरन्यायाधीश गवई यांनी वारंवार प्रतिपादन केले की, “आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना गरीब शेतमजुरांच्या मुलांशी तुलना करता येणार नाही”. ते म्हणाले की, जर सर्वांना समान संधी दिली, तर आधीच प्रगत असलेल्यांना फायदा होईल आणि यामुळे अधिक असमानता निर्माण होईल. यामुळे खऱ्या अर्थाने वंचित असलेल्यांना समान संधी नाकारली जाते. ते स्पष्ट करतात की, आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी क्रिमिलेअरला वगळणे आवश्यक आहे.

​अद्वितीय यंत्रणेची मागणी: गवई यांनी राज्याला SC/ST साठी क्रिमिलेअर ओळखण्यासाठी ‘धोरण विकसित’ करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी नमूद केले की, OBC साठी लागू असलेल्या निकषांपेक्षा SC/ST साठी बहिष्काराचे निकष भिन्न असू शकतात.

​कायदेशीर स्थितीतील संदिग्धता: दविंदर सिंग प्रकरणाने उप-वर्गीकरण वैध ठरवले असले तरी, क्रिमिलेअर लागू करण्याची शिफारस ही त्या खटल्याचा मुख्य भाग नसल्यामुळे ती कार्यकारी मंडळावर लगेच बंधनकारक नव्हती. मात्र, यामुळे न्यायपालिकेने ‘समानता’ या तत्त्वाचा उपयोग करून कार्यकारी मंडळाला आरक्षणातील गतिशीलता स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. जरनैल सिंग निर्णयाने अनिवार्य केलेले पदोन्नतीतील क्रिमिलेअर आणि दविंदर सिंग निर्णयातील व्यापक शिफारसी यांचा संगम पाहता, कार्यकारी मंडळाने व्यापक क्रिमिलेअर निकष न ठरवल्यास, भविष्यात आरक्षणाच्या धोरणाला पुन्हा कलम १४ आणि १६(४-अ) च्या उल्लंघनावर आधारित कायदेशीर आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.

Table 1: Evolution of Creamy Layer Principle for Reserved Categories

केस/दिनांक	प्रभावित प्रवर्ग	मुख्य कायदेशीर तत्त्व	SC/ST स्थिती	आधार स्रोत
इंदिरा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९२)	ओबीसी	मागास घटकांना लाभ मिळावा यासाठी क्रिमिलेअर बहिष्करण लागू (कलम १६(४)).	कार्यक्षेत्रातून स्पष्टपणे वगळले/बाहेर ठेवले.
जरनैल सिंग विरुद्ध लच्छमी नारायण गुप्ता (२०१८)	SC/ST (पदोन्नती)	समानतेचे ‘अखंड तत्त्व’ म्हणून पदोन्नतीमध्ये (कलम १६(४-अ)) क्रिमिलेअर तत्त्व आवश्यक.	पदोन्नती लाभांसाठी SC/ST वर लागू केले.
स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग (२०२४)	SC/ST (उप-वर्गीकरण)	राज्यांना समान वितरणासाठी उप-वर्गीकरण करण्याची अनुमती. चार न्यायाधीशांनी क्रिमिलेअर वगळण्याची शिफारस केली.	शैक्षणिक/नोकरी आरक्षणासाठी बहिष्कार शिफारस (कार्यकारी मंडळावर बंधनकारक नाही).

III. धोरणात्मक कारणमीमांसा: बहिष्काराची बाजू (अंतर्गत समूहातील न्याय)

​क्रिमिलेअर लागू करण्याच्या समर्थकांचा युक्तिवाद आहे की, हे तत्त्व सामाजिक न्यायाला अधिक प्रभावी आणि न्यायसंगत बनवते. यामुळे आरक्षणाचे लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवणे शक्य होते.

​III.A. संधींच्या मक्तेदारीवर नियंत्रण

​या भूमिकेचे समर्थक सांगतात की, SC/ST समुदायातील एक छोटा, तुलनेने अधिक संपन्न वर्ग शिक्षण आणि गट ‘अ’/’ब’ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वारंवार संधी बळकावतो. पालकांना पूर्वी मिळालेल्या आरक्षण लाभांमुळे मुलांना दर्जेदार संसाधने मिळतात आणि ही प्रक्रिया पिढ्यानपिढ्या चालत राहते.

​आरक्षण धोरणाचा सुधार: ओबीसींसाठी यशस्वीरित्या लागू केलेले क्रिमिलेअर तत्त्व, संधींची मक्तेदारी रोखण्यासाठी एक साधन म्हणून पाहिले जाते. हा सिद्धांत स्वीकारतो की, मर्यादित स्वरूपात का होईना, काही सामाजिक गतिशीलता साध्य झाली आहे आणि संधींचा अधिक न्याय्य प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

​संवैधानिक सुधारणांचा आदेश: सरन्यायाधीश गवई यांनी वारंवार सांगितले आहे की, भारतीय संविधान एक ‘गतिशील’ आणि ‘सेंद्रिय, विकसित होणारे’ दस्तऐवज आहे. याचा अर्थ, औपचारिक समानतेमुळे वंचित गटांमध्ये अधिक असमानता निर्माण होत असल्यास, ती थांबवण्यासाठी धोरणे बदलणे आवश्यक आहे.

​III.B. वितरणात्मक न्यायाशी धोरणाचे संरेखन

​आरक्षणाच्या क्रिमिलेअर बहिष्काराचा मुख्य कायदेशीर आधार वास्तविक समानता (Substantive Equality) साधणे हा आहे. उच्च पदस्थ SC/ST अधिकाऱ्यांच्या मुलांची तुलना अत्यंत गरीब कुटुंबातील मुलांशी करणे, हे सकारात्मक कृतीचा मूळ उद्देश नष्ट करते.

​अंतर-पिढीगत समन्याय (Intergenerational Equity): ज्या कुटुंबांनी आरक्षणाच्या बळावर व्यावसायिक प्रगतीची परिभाषित मर्यादा ओलांडली आहे, त्यांना लाभ घेण्यापासून थांबवणे हा एक महत्त्वाचा न्यायिक विचार आहे. हा दृष्टिकोन सूचित करतो की, आरक्षण हे गरजू लोकांसाठी ‘शिडी’ म्हणून कार्य करावे, वारसा हक्काने मिळणारी ‘मालमत्ता’ म्हणून नव्हे. जर एका लहान, संपन्न गटाने पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचे लाभ घेतले, तर ते कायमस्वरूपी वंचित असलेल्या गटांना त्यांच्या ‘पहिल्या पिढीच्या’ प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवतात. क्रिमिलेअर या ‘लाभ हस्तगत करण्या’ (Benefit Capture) विरोधात आवश्यक नियामक उपाय ठरतो.

​NCL (Non-Creamy Layer) वर लक्ष केंद्रित करणे: क्रिमिलेअरला वगळल्यास, लाभ विशेषतः त्याच समुदायातील अत्यंत दुर्बळ आणि वंचित घटकांकडे (नॉन-क्रिमिलेअर) वळवले जातात, ज्यामुळे सामाजिक-आर्थिक उत्थानासाठी मर्यादित असलेल्या आरक्षणाच्या साधनांचा पुरेपूर वापर होतो.

​IV. बहिष्काराविरुद्धची समाजशास्त्रीय आणि राजकीय भूमिका

​क्रिमिलेअर तत्त्व SC/ST ला लागू करण्याच्या विरोधातील युक्तिवाद, सामाजिक गतिशीलतेने जातीय कलंक पूर्णपणे नष्ट होत नाही या मूलभूत गृहितकावर आधारित आहे.

​IV.A. वर्गाची पर्वा न करता जातीय कलंकाची सातत्यता

​SC/ST आरक्षणाचा मूळ आधार हा सामाजिक कलंक आणि ऐतिहासिक अस्पृश्यता आहे, जो केवळ आर्थिक प्रगतीने नाहीसा होत नाही. या समुदायातील श्रीमंत व्यक्तींनाही अजूनही मंदिर प्रवेश, सामायिक भोजन स्थळे आणि मालमत्ता भाड्याने घेताना सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागतो.

​सामाजिक समावेशाचे अपयश: आर्थिक स्थितीवर आधारित बहिष्करण केल्यास, प्रगत SC/ST व्यक्तींना ‘सर्वसाधारण’ प्रवर्गातील ऐतिहासिकदृष्ट्या विशेषाधिकारप्राप्त गटांशी स्पर्धा करावी लागते, परंतु त्यांच्यावरचा सामाजिक भेदभाव कायम राहतो. ते आरक्षणासाठी खूप प्रगत ठरतात, पण सामाजिकदृष्ट्या अजूनही दुर्बळ ठरतात, परिणामी ते दोन्ही जगात ‘विसंगत’ (misfits) राहतात.

​ओबीसी विरुद्ध SC/ST फरक: OBC समुदायातील प्रबळ जातींकडे पिढ्यानपिढ्या आलेली संपत्ती आणि सामाजिक भांडवल (Social Capital) आहे. याउलट, SC/ST मधील मध्यमवर्ग मुख्यतः आरक्षणाद्वारे सरकारी नोकऱ्यांमधून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, उच्च आर्थिक स्तरावर असूनही, त्यांना सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

​IV.B. आरक्षणाच्या लाभांचे क्षरण आणि राजकीय शस्त्रास्त्रिकरणाचा धोका

​टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे की, SC/ST धोरणात वर्ग-केंद्रित आर्थिक संकल्पना आणल्यास, आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट दुर्बळ होण्याची शक्यता आहे.

​आरक्षण संपवण्याचे ‘ट्रोजन हॉर्स’: राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते भीती व्यक्त करतात की, क्रिमिलेअर नियमाचा वापर SC/ST आरक्षणाचे लाभ कमी करण्यासाठी किंवा संपुष्टात आणण्यासाठी राजकीय हत्यार म्हणून केला जाऊ शकतो. यामुळे समुदायामध्ये अंतर्गत फूट पडू शकते.

​प्रतिनिधित्व गॅप (Representation Gap): क्रिमिलेअरमधील पात्र SC/ST उमेदवारांना वगळल्यास, जर नॉन-क्रिमिलेअरमधून पुरेसे पात्र उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर आरक्षित जागा रिक्त राहू शकतात आणि त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांकडून भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ सुनिश्चित करण्याचे संवैधानिक उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.

​IV.C. अनुभवात्मक वास्तव: अल्पसंख्याक संपन्न गट

​राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचे (NFHS) आकडेवारी दर्शवते की, SC/ST मधील संपन्न वर्ग खूपच लहान आहे. केवळ १२.३% SC आणि फक्त ५.४% ST लोकसंख्या सर्वोच्च संपत्ती गटात (Highest Wealth Quintile) मोडते. याउलट, ४६.३% ST आणि २५% पेक्षा अधिक SC लोकसंख्या सर्वात खालच्या संपत्ती गटात (Lowest Wealth Category) समाविष्ट आहे.

​जरी आरक्षणाच्या लाभांचे काही प्रमाणात एकत्रीकरण (Monopolization) झाले असले तरी, अत्यंत कमी टक्केवारीत असलेल्या संपन्न गटाला लक्ष्य करण्यासाठी मोठे धोरणात्मक आणि राजकीय अडथळे ओलांडण्याची आवश्यकता आहे. बहुसंख्य लोकसंख्या अजूनही अत्यंत वंचित असल्याने, बहिष्करण धोरणापेक्षा ‘उप-वर्गीकरण’ (Sub-classification) सारखे समावेशन धोरण अधिक प्रभावी ठरू शकते.

​Table 2: Comparative Analysis: Rationale for Creamy Layer (OBC vs. SC/ST)

निकष	इतर मागास वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाती आणि जमाती (SC/ST)	धोरणात्मक परिणाम
आरक्षणाचा प्राथमिक आधार	सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा (SEBCs). आर्थिक प्रगतीमुळे मागासलेपणा कमी होतो.	ऐतिहासिक अस्पृश्यता आणि प्रणालीगत सामाजिक बहिष्करण/कलंक.	क्रिमिलेअर निकषांनी सामाजिक कलंक (SC/ST) आणि सामाजिक स्थिती (OBC) मधील फरक दर्शविला पाहिजे.
कलंकाची सातत्यता	आर्थिक गतिशीलतेमुळे सामाजिक मागासलेपणा सामान्यतः कमी होतो.	संपत्ती किंवा उच्च व्यावसायिक स्थिती असूनही सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्कार कायम राहतो.	केवळ उत्पन्नावर आधारित बहिष्करणामुळे वास्तविक समानतेचे उल्लंघन होण्याचा धोका असतो.
अंतर-पिढीगत संपत्ती	वारसा हक्काने मिळालेली संपत्ती आणि सामाजिक भांडवल असलेल्या जाती.	मध्यमवर्ग मुख्यतः आरक्षणाद्वारे निर्माण झाला; सामान्यतः खोलवरचे अंतर-पिढीगत भांडवल नाही.	साधे उत्पन्न निकष (उदा. ₹८ लाख मर्यादा) SC/ST साठी अपुरे आहेत.
वर्तमान क्रिमिलेअर स्थिती	परिभाषित आर्थिक/व्यावसायिक निकषांवर आधारित अनिवार्य बहिष्करण.	केवळ पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी लागू; कार्यकारी मंडळाकडून प्रारंभिक भरती/शिक्षण यासाठी विरोध.	कायदेशीर हस्तक्षेपाची किंवा अद्वितीय निकषांची गरज निर्माण करते.

V. धोरणातील तफावत: कार्यकारी मंडळाचा विरोध आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने

​सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमिलेअर तत्त्व लागू करण्याची कायदेशीर अनिवार्यता (पदोन्नतीसाठी) आणि शिफारस (इतर लाभांसाठी) स्थापित केली असली तरी, कार्यकारी मंडळाकडून या धोरणाला राजकीय आणि धोरणात्मक स्तरावर विरोध होत आहे, ज्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

​V.A. न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील संघर्ष

​सरकारची अधिकृत भूमिका: केंद्र सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाप्रती आपली बांधिलकी स्पष्ट केली आहे. सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, SC/ST आरक्षणासाठी क्रिमिलेअर संकल्पना लागू करण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही, आणि म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरही, सरकारने हीच भूमिका घेतली आहे.

​राजकीय एकमत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशींना राजकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. बसपा प्रमुख मायावती यांनी संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणून न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस आणि भाजपमधील खासदारांनीही या शिफारशींवर टीका केली आहे.

​कार्यकारी मंडळाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः स्पष्ट केले आहे की, क्रिमिलेअर धोरण विकसित करण्याची जबाबदारी कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाची आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे ‘चेंडू कार्यकारी मंडळाच्या कोर्टात’ ढकलला गेला आहे. या संस्थात्मक जडत्वाने सध्याची कायदेशीर अस्पष्टता कायम ठेवली आहे.

​V.B. अंमलबजावणीचे आव्हान: अद्वितीय निकष निश्चित करणे

​SC/ST साठी क्रिमिलेअर लागू करण्यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ओबीसींसाठी असलेले सध्याचे निकष (उदा. ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न) अप्रासंगिक असणे. SC/ST भेदभावाचा आधार सामाजिक असल्याने, केवळ आर्थिक मर्यादा पुरेशा नाहीत.

​संदर्भ-विशिष्ट धोरणाची गरज: न्यायमूर्ती गवई यांनी SC/ST साठी विशिष्ट यंत्रणा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. अशा निकषांमध्ये केवळ आर्थिक स्थिती नव्हे, तर व्यावसायिक निर्देशक आणि पिढीगत आरक्षण लाभांचा वापर विचारात घेणे आवश्यक आहे.

​उदयोन्मुख राज्याचे मॉडेल (तेलंगणा): दविंदर सिंग निर्णयाचे पालन करत, तेलंगणासारख्या राज्यांनी आरक्षणाचे युक्तिकरण करण्यासाठी उप-वर्गीकरण कायदा (Rationalisation of Reservations) लागू केला आहे. तेलंगणा सरकारने SC उप-जातींना त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय स्थितीच्या आधारावर गटबद्ध केले आहे (उदा. सर्वात मागासलेल्या १५ उपजातींना गट I मध्ये १% आरक्षण).

​पसंतीचा राजकीय मार्ग: उप-वर्गीकरणाची पद्धत राजकीयदृष्ट्या अधिक स्वीकारार्ह आहे, कारण ती ‘बहिष्कार’ (Exclusion) करण्याऐवजी ‘समावेशा’वर (Inclusion) लक्ष केंद्रित करते (म्हणजे सर्वात खालच्या स्तराला अधिक लाभ देणे). या प्रक्रियेद्वारे, प्रगत उपजातींना कमी लाभ मिळतात, ज्यामुळे क्रिमिलेअर वगळण्याचा वितरणात्मक उद्देश अप्रत्यक्षपणे साधला जातो, परंतु राजकीय विरोध कमी होतो.

​Table 3: Intra-Group Disparity: Wealth Distribution (SC/ST)

सामाजिक गट	सर्वात कमी संपत्ती गटातील प्रमाण (%)	सर्वाधिक संपत्ती गटातील प्रमाण (%)	धोरणात्मक प्रासंगिकता
अनुसूचित जाती (SCs)	>२५%	१२.३%	वंचित लोकसंख्येचा मोठा पाया आणि लहान, प्रगत ‘क्रिमिलेअर’ गट दर्शवितो.
अनुसूचित जमाती (STs)	४६.३%	५.४%	वंचनेची अत्यंत उच्च एकाग्रता दर्शवते, ज्यामुळे लाभांच्या वितरणाची तातडीची गरज अधोरेखित होते.
इतर मागास वर्ग (OBCs)	१६.३%	१९.२%	तुलनेने संतुलित वितरण दर्शवते, ज्यामुळे क्रिमिलेअर लागू करणे अधिक न्यायसंगत ठरते.

VI. संश्लेषण, धोरणात्मक शिफारसी आणि भविष्यातील दिशा

​अनुसूचित जातींना क्रिमिलेअरची अट असावी का, या प्रश्नाचे उत्तर कायदेशीरदृष्ट्या ‘होय’ असे असले तरी, त्याची अंमलबजावणी मात्र ‘नाही’ या राजकीय भूमिकेमुळे थांबलेली आहे. कायदेशीर आवश्यकता आणि सामाजिक वास्तवामध्ये समतोल साधण्यासाठी धोरणात्मक बदलाची गरज आहे.

​VI.A. संश्लेषण: संवैधानिक संघर्षाचे संतुलन

​संवैधानिक संघर्ष अटळ आहे: कलम १४ (समानता, अंतर्गत निष्पक्षतेची मागणी) विरुद्ध कलम १५(४)/१६(४) चा भरपाईचा उद्देश (प्रणालीगत जातीय भेदभावाचे निवारण).

​जरनैल सिंग निर्णयाने आरक्षणाच्या लाभांवर एकाधिकारशाही (Monopolization) रोखण्यासाठी न्यायिक दबाव आणला आहे. मात्र, सरसकट क्रिमिलेअर नियम लागू केल्यास, सामाजिक कलंक कायम असताना आर्थिक यशाबद्दल दंड ठोठावला जाईल आणि आरक्षणाच्या मूलभूत भरपाईच्या कार्याला धोका निर्माण होईल.

​लागू करण्यावरील निष्कर्ष: पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी जरनैल सिंग नुसार क्रिमिलेअर अट अनिवार्यपणे लागू केली जाणे आवश्यक आहे. तथापि, शिक्षण आणि प्रारंभिक नोकरी भरतीसाठी क्रिमिलेअर लागू करायचा असल्यास, तो ओबीसी मॉडेलपेक्षा मूलभूतपणे वेगळ्या निकषांवर आधारित असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सामाजिक अन्याय होणार नाही.

​VI.B. कायदेमंडळाद्वारे मिश्र धोरणात्मक आराखड्यासाठी शिफारसी

​न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील गतिरोध संपवण्यासाठी आणि वास्तविक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, कायदेमंडळाने खालील धोरणात्मक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे:

​१. उप-वर्गीकरणाला प्राधान्य (बहिष्काराऐवजी समावेश): सरकारने अनुभवजन्य डेटा संकलनासाठी राज्यांना निधी द्यावा आणि तेलंगणा मॉडेलनुसार उप-वर्गीकरण धोरण औपचारिक करावे. हा मार्ग राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य आहे आणि अंतर्गत समूहातील निष्पक्षता साधण्यासाठी प्रभावी आहे, कारण तो वंचित वर्गांना लक्षित करतो.

​२. अद्वितीय बहिष्करण निकष निश्चित करणे: जर थेट क्रिमिलेअर बहिष्करण (नोकरी/शिक्षणासाठी) अनिवार्य केले जाणार असेल, तर निकष केवळ उत्पन्न मर्यादेपलीकडे गेले पाहिजेत.

* पिढीगत व्यावसायिक अडथळा: बहिष्काराचे निकष प्रामुख्याने व्यावसायिक प्रगतीवर (उदा. पालकांनी सलग दोन पिढ्या घटनात्मक पदे किंवा गट ‘अ’ नोकऱ्या भूषवणे) आधारित असावेत. यामुळे तात्पुरत्या उत्पन्नाऐवजी संरचनात्मक, आंतर-पिढीगत गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

* फक्त पदोन्नतीपर्यंत मर्यादा: वैकल्पिकरित्या, सरकारने क्रिमिलेअर बहिष्करण केवळ पदोन्नतीमधील आरक्षणापुरते मर्यादित ठेवले पाहिजे (जरनैल सिंग नुसार अनिवार्य). यामुळे प्रारंभिक भरती, जी प्रवेश-स्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक महत्त्वाची आहे, ती सुरक्षित राहील.

​३. संवैधानिक स्पष्टता: दविंदर सिंग च्या निरीक्षणांमुळे निर्माण झालेला कायदेशीर वाद मिटवण्यासाठी, संसदेने घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करून SC/ST साठी क्रिमिलेअर लागू करण्याची व्याप्ती आणि निकष स्पष्टपणे परिभाषित करणे आवश्यक आहे.

​VI.C. भविष्यातील कायदेशीर आणि राजकीय मार्ग

​अंतर्गत समानतेचे तत्त्व अनिवार्य आहे या भूमिकेपासून सर्वोच्च न्यायालय माघार घेण्याची शक्यता नाही. भविष्यातील याचिकांमध्ये, अपुरा वितरणात्मक न्याय किंवा आरक्षणाच्या लाभांवर एकाधिकारशाहीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास, न्यायालयाकडून हस्तक्षेप अपेक्षित आहे.

​राजकीय परिस्थिती पाहता, धोरणकर्त्यांनी ‘बहिष्कार’ (restriction) म्हणून पाहिले जाणारे क्रिमिलेअर लागू करण्याऐवजी, ‘प्रवेशाचा विस्तार’ (broadening access) म्हणून पाहिले जाणारे उप-वर्गीकरण धोरण स्वीकारणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. अशा प्रकारे, धोरणकर्ते राजकीयदृष्ट्या कमी त्रासदायक मार्गाने न्यायिक आदेशाचे पालन करू शकतात. भविष्यातील चर्चा ऐतिहासिक वारसा जतन करणे आणि अंतर्गत समूहांना वितरणात्मक न्याय प्रदान करण्याची आधुनिक आवश्यकता पूर्ण करणे यामधील समतोलावर केंद्रित राहील.