मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) – राजकीय रणनिती, आर्थिक परिणाम आणि बिहारमधील ‘गेम चेंजर’ धोरणाचे सखोल विश्लेषण

​I. कार्यकारी सारांश आणि विश्लेषणात्मक चौकट

​१.१. बिहारच्या राजकीय भूमितीतील ‘गेम चेंजर’चे संदर्भ

​बिहारमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण करताना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana – MMRY) ही केवळ एक कल्याणकारी योजना नसून, ती अत्यंत कुशलतेने आखलेली राजकीय आणि आर्थिक रणनीती होती, हे स्पष्ट होते. या योजनेला ‘दशहजारी’ (₹१०,०००/- चा लाभ असल्याने) म्हणूनही ओळखले जाते. बिहारच्या राजकारणात दीर्घकाळ चाललेल्या जातीय आणि अस्मिता-आधारित मतदानाऐवजी, थेट, लक्ष्यित आणि लिंग-आधारित (gender-based) लाभ वितरणाकडे लक्ष वेधले गेले. या धोरणात्मक बदलामुळे महिला मतदार (ज्याला ‘M-Factor’ म्हणून ओळखले जाते) सत्ताधारी पक्षाचा एक विश्वासार्ह आणि निर्णायक मतदार गट बनला [User Query].

नितीश कुमार यांनी महिलांसाठी आरक्षण, सायकल योजना आणि दारूबंदीसारख्या योजनांच्या माध्यमातून या महिला मतदारांमध्ये दीर्घकाळ विश्वास निर्माण केला होता [User Query]. MMRY ही योजना या दीर्घकालीन धोरणाचे टोकदार शस्त्र ठरली, कारण तिने थेट निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिक सक्षमीकरणाच्या नावाखाली मोठी रक्कम हस्तांतरित केली.

​मूलभूत प्रमेय: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे निवडणुकीतील यश हे केवळ सरकारी तिजोरी रिकामी करण्यावर अवलंबून नव्हते, तर ते तीन घटकांच्या अचूक समन्वयातून साधले गेले: (१) बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (JEEViKA SHG) च्या माध्यमातून तयार केलेली मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा; (२) उच्च प्रभाव पाडणाऱ्या आणि अचूकपणे लक्ष्यित केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरणाचे (Direct Benefit Transfer – DBT) वितरण; आणि (३) आचारसंहितेच्या (Model Code of Conduct – MCC) अंमलबजावणीच्या नियमांमधून चतुराईने मार्ग काढण्याचे राजकीय कौशल्य. या तीन स्तंभांनी एकत्र येऊन MMRY ला एक अभूतपूर्व ‘गेम चेंजर’ बनवले.

​१.२. विश्लेषणात्मक चौकट: धोरण, वित्त आणि राजकीय कौशल्य

​हा अहवाल ‘फक्त पैसा दिला आणि मत मिळाली’ या साध्या समीकरणापलीकडे जाऊन, या योजनेच्या अंमलबजावणीमागील गुंतागुंतीच्या यंत्रणांचे विश्लेषण करतो. यामध्ये योजनेची संरचना, राज्याच्या तणावपूर्ण वित्तीय स्थितीवर योजनेचा पडलेला ताण आणि निवडणुकीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन न करता या योजनेचा फायदा घेण्याची राजकीय क्षमता तपासली जाते.

​II. धोरण रचना: MMRY एक गुंतवणूक यंत्रणा म्हणून

​२.१. योजनेची कार्यप्रणाली आणि आर्थिक संरचना

​मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा मुख्य उद्देश महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे, स्वयंरोजगाराचे संधी उपलब्ध करून देणे आणि परिणामी, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करणे हा होता.

​२.१.१. टप्पा १: थेट अनुदान (The Grant)

​या योजनेचा अधिकृत शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी केला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक मदत म्हणून ₹१०,०००/- ची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) हस्तांतरित करण्यात आली.

• ​वितरित रक्कम आणि लाभार्थी संख्या: सुरुवातीला सुमारे ७५ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. यासाठी ₹७,५०० कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला. ही संख्या नंतर १.१ कोटीहून अधिक आणि सुमारे १.५ कोटींपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे ही योजना बिहारमधील महिला मतदारांच्या एका मोठ्या भागाला कव्हर करणारी ठरली.

• ​अनुदान स्थिती: हे महत्त्वाचे आहे की, ही प्रारंभिक ₹१०,०००/- ची रक्कम १००% अनुदान (Grant) म्हणून घोषित करण्यात आली होती, म्हणजेच लाभार्थी महिलेला ती परत करण्याची गरज नव्हती. यामुळे ही रक्कम महिलांसाठी त्वरित उपलब्ध होणारे भांडवल ठरली.

२.१.२. टप्पा २: महत्त्वाकांक्षी पाठबळ (The Follow-up Promise)

​योजनेमध्ये पुढे यशस्वीरित्या व्यवसाय सुरू करणाऱ्या महिलांच्या कार्याचे सहा महिन्यांनंतर मूल्यांकन करण्याची तरतूद आहे. या मूल्यांकनानंतर, यशस्वी महिला उद्योजकांना ₹२ लाख पर्यंतचे अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

• ​धोरणात्मक अस्पष्टता: निवडणुकीच्या वेळी हे ₹२ लाख कर्ज असेल की १००% अनुदान असेल, याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन (Guidelines) जाहीर झाले नव्हते. ही अस्पष्टता सूचवते की, निवडणुकीच्या तोंडावर ही मोठी रक्कम (₹२ लाख) हे प्रामुख्याने भविष्यातील मोठ्या आर्थिक वचनबद्धतेचे आणि आत्मविश्वासाचे एक राजकीय संकेत होते, ज्यामुळे मतदारांना हा कार्यक्रम केवळ एक ‘वन-टाइम डोल’ (One-time dole) नाही, तर एक दीर्घकालीन विकासाची संधी आहे असे भासले.

​२.२. संस्थात्मक आधार: ‘जीविका’ परिसंस्थेचा वापर

​MMRY चे सर्वात महत्त्वाचे धोरणात्मक वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘जीविका’ (JEEViKA) स्वयं-सहायता गटांच्या (SHGs) मजबूत नेटवर्कचा वापर करणे.

​२.२.१. लक्ष्यित वितरण आणि संस्थात्मक धोका कमी करणे

​लाभार्थ्यांना या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी जीविका स्वयं-सहायता गटांशी जोडलेले असणे आवश्यक होते. जीविका हे लाखो SHGs मध्ये पसरलेले एक दशकाहून अधिक जुने, महिला-नेतृत्वाचे आर्थिक व्यासपीठ आहे, जे ग्रामीण स्तरावर एक मजबूत ‘लास्ट-माईल’ आर्थिक इंजिन म्हणून काम करते.

​जी.जी.का.च्या या संस्थात्मक संरचनेचा वापर केल्यामुळे, सरकारला DBT वितरण आणि देखरेख अत्यंत कार्यक्षमतेने करणे शक्य झाले. जीविका नेटवर्कने केवळ लाभार्थींची निवड, प्रशिक्षणाची सोय आणि मार्गदर्शन केले नाही, तर त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ग्रामीण हाट-बाजार विकसित करण्याची योजना देखील आणली.

​धोरणाचे दुहेरी रूपांतरण (Institutional De-risking):

जी.जी.का.सारख्या विद्यमान आणि यशस्वी प्रणालीचा वापर करून, सरकारने ₹१०,०००/- च्या हस्तांतरणाचे स्वरूप संभाव्य ‘खर्चासाठी दिलेले मोफत अनुदान’ (consumption-oriented freebie) वरून ‘समर्थित गुंतवणूक’ (supported investment) यंत्रणेत रूपांतरित केले. SHG च्या माध्यमातून सदस्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सामूहिक जबाबदारीच्या (Peer Accountability) यंत्रणेचा फायदा घेऊन, या रकमेचा वापर उत्पादनक्षम कामांसाठी (उदा. छोटे रिटेल व्यवसाय, पशुपालन, शिलाई काम ) होईल याची खात्री करता आली.

​या संस्थात्मक समर्थनामुळे राजकीय गुंतवणुकीवरील परतावा (Political Return on Investment – ROI) लक्षणीयरीत्या वाढला. जेव्हा मतदारांना मिळालेली रोख रक्कम त्यांच्या उपजीविकेसाठी दीर्घकाळ उपयोगी ठरते, तेव्हा राजकीय निष्ठा अधिक दृढ होते. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून, महिलांमध्ये आत्मविश्वास आणि आत्म-सन्मानाची भावना वाढवणारी ठरली.

​III. आर्थिक उपयोगिता आणि वित्तीय वास्तव (सरकारी तिजोरीच्या टीकेला उत्तर)

​एखादी योजना ‘गेम चेंजर’ ठरण्यासाठी, तिची केवळ राजकीय वेळ साधणे पुरेसे नसते, तर त्या योजनेचा आर्थिक प्रभाव सामान्य मतदारांच्या जीवनावर किती आहे, हे ठरवणे महत्त्वाचे असते.

​३.१. सूक्ष्म-आर्थिक परिणाम मूल्यांकन

​मूल्य प्रस्ताव: MMRY अंतर्गत वितरीत केलेली ₹१०,०००/- ची रक्कम बिहारमधील सामान्य कुटुंबासाठी खूप मोठी ठरली. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये बिहारमधील सरासरी प्रति व्यक्ती उत्पन्न (Per Capita Income) ₹६९,३२१/- होते, याचा अर्थ मासिक उत्पन्न अंदाजे ₹६,०००/- पेक्षा कमी होते.

​या पार्श्वभूमीवर, ₹१०,०००/- चे अनुदान हे मासिक उत्पन्नापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होते. परिणामी, ही रक्कम किरकोळ मासिक स्टायपेंडपेक्षा (stipend) अधिक प्रभावी आणि महत्त्वपूर्ण ‘बीज भांडवल’ (seed money) म्हणून काम करू शकली. अनेक महिलांनी या पैशांचा उपयोग बकरी विकत घेणे किंवा लहान किरकोळ व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केला.

​महिला सक्षमीकरण आणि DBT: महिलांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित केल्याने (DBT), त्यांच्या कुटुंबातील आर्थिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचे स्थान वाढले (Bargaining Power). रोख रकमेवर थेट नियंत्रण मिळाल्याने, त्यांना पती किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांवर अवलंबून राहावे लागले नाही, ज्यामुळे त्यांचा आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास वाढला. हा वाढलेला आत्मविश्वास निवडणुकीच्या मतदानामध्ये राजकीय निष्ठा म्हणून परावर्तित झाला.

​३.२. वित्तीय धोका आणि राजकीय धोरण

​सरकारी तिजोरी रिकामी करून ‘गेम चेंजर’ होण्यासाठी नक्की काय घडले, या प्रश्नाचे उत्तर राज्याच्या वित्तीय स्थितीच्या संदर्भात देणे आवश्यक आहे.

​अर्थसंकल्पीय बोजा: MMRY साठी आवश्यक असलेला प्रारंभिक खर्च ₹७,५०० कोटी (आणि अंतिम वितरित रक्कम ₹१४,००० कोटीहून अधिक) हा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण होता.

​राज्याची वित्तीय स्थिती: MMRY राबवताना बिहारची वित्तीय स्थिती अस्थिर होती. एका स्वतंत्र थिंक टँक (PRS Legislative Research) च्या विश्लेषणानुसार, मागील आर्थिक वर्षात बिहारची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ९.२% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता होती, जी लक्षित ३% च्या तुलनेत खूप जास्त होती.

धोरणात्मक आर्थिक धक्का विरुद्ध वित्तीय जबाबदारी:

या उच्च वित्तीय ताणाखाली असतानाही, सत्ताधारी आघाडीने इतका मोठा खर्च उचलण्याचे धोरणात्मक निर्णय घेणे, हे एका विशिष्ट राजकीय कौशल्याचा परिणाम आहे. राजकीय विश्लेषणात हे दिसून येते की, सरकारने तात्काळ, उच्च-प्रभाव देणाऱ्या राजकीय लाभांना (म्हणजेच महिला मतदारांची मजबूत निष्ठा) तात्काळ वित्तीय शिस्तीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले.

​हा एक ‘रणनीतिक आर्थिक धक्का’ (Strategic Economic Shock) होता. सरकारने हे निश्चित केले की, निवडणुकीतील विजय हे वित्तीय अस्थिरतेच्या तात्काळ जोखमीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. अत्यंत पारदर्शक आणि प्रभावी DBT यंत्रणेचा वापर करून, इतका मोठा अल्प-मुदतीचा खर्च करूनही, सत्ताधारी पक्षाला याची खात्री होती की, निवडणुकीतील यश या खर्चाचे समर्थन करेल. याचा अर्थ ‘गेम चेंजर’ होण्यासाठी फक्त तिजोरी रिकामी करणे पुरेसे नाही, तर ती तिजोरी योग्य वेळी, लक्ष्यित गटासाठी आणि अचूक वितरण यंत्रणेद्वारे (Flawless Delivery Mechanism) ‘शस्त्र’ म्हणून वापरण्याचे कौशल्य आवश्यक आहे.

​IV. राजकीय कौशल्य: योग्य वेळ, लक्ष्यीकरण आणि विश्वासाचे रूपांतरण

​तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचा गाभा हा ‘सत्ता आणि सरकारी तिजोरी हाती असेल, तर ती रिकामी करून ‘गेम चेंजर’ व्हायला काय अक्कल लागते?’ या राजकीय कौशल्यामध्ये आहे. हे कौशल्य तीन प्रमुख स्तरांवर दिसून आले: वेळेचे नियोजन, लक्ष्यित मतदारांचे ध्रुवीकरण आणि त्वरित लाभाचे महत्त्व.

​४.१. निवडणुकीच्या घड्याळावर प्रभुत्व: १० दिवसांची निर्णायक खिडकी

​MMRY चा राजकीय परिणाम वाढवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिचे वेळेचे नियोजन (Timing).

महत्त्वाची कालरेखा:

• ​२६ सप्टेंबर २०२५: MMRY चा अधिकृत शुभारंभ आणि ₹७,५०० कोटींचे DBT हस्तांतरण सुरू झाले.
• ​६ ऑक्टोबर २०२५: भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहार विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले आणि आदर्श आचारसंहिता (MCC) तत्काळ लागू झाली.

​धोरणात्मक वितरण:

या दोन्ही तारखांमधील केवळ १० दिवसांच्या ‘गोल्डन विंडो’मध्ये (Golden Window) मोठ्या प्रमाणात DBT हस्तांतरण करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाने हे सुनिश्चित केले की, निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट रोख रक्कम मिळावी.

​धोरण-ते-मतदान अंतराळाचे शस्त्रीकरण:

या अचूक वेळेच्या नियोजनामुळे मतदारांवर भावनिक आणि आर्थिक प्रभाव कमाल पातळीवर पोहोचला. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच, योजना कार्यान्वित झाली होती. मतदारांना ‘निवडणुकीतील आश्वासन’ मिळाले नाही, तर ‘निवडणुकीपूर्वी हातात आलेला मूर्त फायदा’ मिळाला. यामुळे मतदारांमध्ये “ज्याचा खातो, त्यालाच मत देतो” (जिसका खाते हैं, उसी को वोट देंगे) [User Query] किंवा “जेकर खायबे, ओकरे ना गायबे?” (ज्याची उपजीविका स्वीकारतो, त्यालाच पाठिंबा देणार?)  अशी प्रतिक्रिया दिसून आली.

​या वेळेच्या कौशल्यामुळे, राजकीय पक्षाने भविष्यातील अनिश्चित आश्वासनांऐवजी (उदा. नोकरीचे आश्वासन) त्वरित, ठोस आर्थिक लाभ वितरीत करून मतदारांची तत्काळ आणि अपरिवर्तनीय निष्ठा संपादन केली

.

​४.२. ‘एम-फॅक्टर’चे लक्ष्यित ध्रुवीकरण

​नितीश कुमार यांनी महिलांच्या कल्याणासाठी केलेल्या दीर्घकालीन कामावर आधारित असलेला ‘एम-फॅक्टर’ (महिला मतदार) या योजनेमुळे पूर्णपणे दृढ झाला.

• ​विश्वासाचे रूपांतरण: महिलांसाठी आरक्षण, दारूबंदी आणि सायकल योजना यांसारख्या पूर्वीच्या योजनांमुळे महिलांना नितीश कुमार यांच्यावर विश्वास होता. ₹१०,०००/- ची थेट मदत मिळाल्याने या विश्वासाला आर्थिक बळ मिळाले आणि ती निष्ठा ‘हार्डकोर व्होटबँक’मध्ये रूपांतरित झाली.

• ​मतदान आकडेवारी: या धोरणाचे थेट परिणाम निवडणुकीच्या आकडेवारीतून दिसून आले. बिहारमध्ये महिला मतदारांची टक्केवारी (७१.७८%) पुरुषांच्या मतदारांच्या टक्केवारीपेक्षा (६२.९८%) लक्षणीयरीत्या जास्त होती. हा उच्च सहभाग सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निर्णायक ठरला.

​‘एक कुटुंब, अनेक मते’ (One Family, Multiple Votes) परिणाम:

एका कुटुंबातील महिलेला मिळालेल्या आर्थिक स्वायत्ततेमुळे, तिचे मत आणि त्या अनुषंगाने कुटुंबातील इतर मतदारांवर (पती, मुले, सासरे) सकारात्मक प्रभाव पडला. MMRY मुळे महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने कुटुंबात त्यांचा आत्मसन्मान वाढला आणि ही गोष्ट निवडणुकीत पक्षाला लाभदायक ठरली.

​४.३. रोख वि. नोकऱ्या: राजकीय अर्थशास्त्र

​MMRY च्या तत्काळ रोख लाभाने विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी दिलेल्या सरकारी नोकरीच्या मोठ्या आश्वासनांवर मात केली [User Query].

• ​मूल्यमापन: बिहारसारख्या उच्च दारिद्र्य आणि बेरोजगारी असलेल्या राज्यांमध्ये, त्वरित, हमीदार रोख मदत (Immediate, Guaranteed Cash) ही भविष्यात मिळणाऱ्या, परंतु अनिश्चित, सरकारी नोकरीच्या आश्वासनापेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरते. MMRY ने त्वरित लाभ देऊन, मतदारांना भविष्यातील ‘स्वप्न’ विकण्याऐवजी, त्यांच्या वर्तमान गरजांसाठी ‘भांडवल’ दिले.

​Table 1: राजकीय रणनितीचे सार: वेळेचे नियोजन आणि परिणाम

घटक (Component)	तपशील (Details)	राजकीय परिणाम (Political Outcome)	स्रोत
योजनेचा शुभारंभ	२६ सप्टेंबर २०२५ (MCC पूर्वी १० दिवस)	कमाल आर्थिक प्रभाव: मतदारांना आचारसंहितेपूर्वी त्वरित आणि ठोस लाभ.
लक्ष्यित गट	जीविका SHGs शी जोडलेल्या महिला (१.५ कोटींपर्यंत)	उच्च मतदान सहभाग: महिला मतदारांचा वाढलेला टर्नआउट, ‘एम-फॅक्टर’चे ध्रुवीकरण.
वितरणाचा प्रकार	DBT (Direct Benefit Transfer)	पारदर्शकता आणि निष्ठा: भ्रष्टाचार कमी, थेट लाभार्थीच्या खात्यात रक्कम, विश्वासाची निर्मिती.
मतदारांची प्रतिक्रिया	“जेकर खायबे, ओकरे ना गायबे?”	त्वरित लाभ प्राधान्य: भविष्यातील नोकरीच्या आश्वासनांवर तत्काळ रोख लाभाने मात.

V. नियामक चतुराई: आदर्श आचारसंहिता (MCC) वाद

​MMRY ‘गेम चेंजर’ ठरण्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ही योजना निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळातही थांबवली गेली नाही, यामागची नियामक आणि कायदेशीर रणनिती.

​५.१. विरोधी पक्षांची तक्रार आणि ECI ची संदिग्धता

​निवडणूक आयोगाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आचारसंहिता लागू केली असताना, त्यानंतरही नोव्हेंबरमधील मतदानाच्या टप्प्यांदरम्यान MMRY अंतर्गत निधीचे वितरण सुरू राहिल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. राजद नेते मनोज झा यांनी निवडणूक आयोगाला (ECI) पत्र लिहून हा MCC चा स्पष्ट भंग असल्याचे नमूद केले. काँग्रेसचे नेते अशोक गेहलोत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) चे शरद पवार यांनीही ECI ने ‘मूक दर्शक’ (Mute Spectator) राहून निधी वितरण सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्याबद्दल टीका केली.

​५.२. ‘पूर्वनिश्चित सूचना’ची कायदेशीर ढाल

​निवडणूक आयोगाने MMRY वितरण न थांबवण्यामागे एक विशिष्ट तर्क होता, ज्याचा सत्ताधारी पक्षाने चतुराईने वापर केला.

​ECI चा अनौपचारिक तर्क: ECI अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिकपणे असा पवित्रा घेतला की, जी योजना आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मंजूर (approved) आणि अधिसूचित (notified) केली गेली आहे, ती थांबवता येत नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केवळ नवीन लाभांची घोषणा किंवा विद्यमान लाभांचा विस्तार करता येत नाही.

​MMRY चा शुभारंभ २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी झाला आणि ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी MCC लागू झाला. सत्ताधारी पक्षाने या योजनेची अंमलबजावणी ‘रोजगार निर्मिती आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणारा एक चालू असलेला कार्यक्रम’ म्हणून यशस्वीरित्या केली. यामुळे, ECI ने या योजनेला एक नवीन ‘निवडणूक मोफत भेट’ (Freebie) न मानता, एक पूर्वनिश्चित ‘कल्याणकारी धोरण’ मानले.

​नियामक अस्पष्टतेचा वापर (Exploitation of Regulatory Ambiguity):

राजकीय कौशल्याचा हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे, जिथे सत्ताधारी पक्षाने केवळ DBT ची अंमलबजावणी जलद केली नाही, तर योजनेच्या कायदेशीर आणि धोरणात्मक संरचनेची रचना अशा प्रकारे केली की, ती MCC लागू झाल्यानंतरही सुरू राहू शकेल.

• ​हा निर्णय ECI च्या पूर्वीच्या काही हस्तक्षेपांशी विसंगत ठरला. उदाहरणार्थ, यापूर्वी तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये, ECI ने कल्याणकारी योजनांचा निधी मतदानाच्या अगदी जवळ वितरित केल्यास, तो मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतो, या कारणास्तव हस्तांतरण थांबवले होते. आंध्र प्रदेशात निधी आधीच मंजूर झाला असूनही, हस्तांतरणाची वेळ (Timing of Transfer) पाहता ते थांबवले गेले होते.

• ​बिहारमध्ये, ECI ने ‘मंजुरीची तारीख’ (Date of Notification) यावर लक्ष केंद्रित केले, तर विरोधी पक्षांना ‘वितरणाची वेळ’ (Timing of Disbursement) हाच निर्णायक घटक वाटत होता. सत्ताधारी पक्षाने याच कायदेशीर ‘ग्रे एरिया’चा फायदा घेऊन, आचारसंहितेच्या कडक नियमांमधून मार्ग काढला. यामुळे विरोधकांना केवळ राजकीय आक्षेप घेण्याची संधी मिळाली, पण लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत राहिला, ज्यामुळे राजकीय फायदा सत्ताधारी पक्षाच्या पारड्यात पडला [User Query].

​VI. निष्कर्ष आणि धोरणात्मक शिफारसी

​६.१. संश्लेषण: MMRY च्या यशामागील कौशल्य

​मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ‘गेम चेंजर’ ठरण्यामागील कौशल्य हे केवळ तिजोरीच्या वापरापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते धोरण, अर्थ आणि राजकारण यांचा सुसंवादी संगम होते. राजकीय विश्लेषणात दिसून आलेले तीन निर्णायक आधारस्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत:

​१.  संस्थात्मक गुणवत्ता (Institutional Quality): बिहारमध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या जीविका स्वयं-सहायता गटांचे (SHGs) मजबूत जाळे वापरणे. यामुळे निधीचे वितरण कार्यक्षम झाले आणि ₹१०,०००/- चा वापर केवळ उपभोगासाठी न होता, उत्पादक गुंतवणुकीसाठी होण्याची खात्री मिळाली. या संस्थात्मक पाठबळामुळे, योजना ‘मोफत भेट’ (Freebie) नसून ‘गुंतवणुकीचे बीज’ (Investment Seed) म्हणून प्रभावी ठरली.

​२.  वित्तीय अचूकता (Financial Precision): वितरित केलेली ₹१०,०००/- ची रक्कम ही बिहारच्या सरासरी मासिक उत्पन्नापेक्षा लक्षणीयरीत्या मोठी होती. या ‘रणनीतिक आर्थिक धक्क्या’मुळे योजनेची दृश्यमानता आणि मतदारांवर पडणारा भावनिक प्रभाव कमालीचा वाढला. उच्च वित्तीय तूट असतानाही, सत्ताधारी पक्षाने अल्प-मुदतीच्या राजकीय लाभांना प्राधान्य दिले.

​३.  वेळेचे प्रभुत्व (Timing Mastery): योजनेचा शुभारंभ आणि मोठ्या प्रमाणावर निधीचे हस्तांतरण आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या (६ ऑक्टोबर) केवळ काही दिवस आधी करून , सत्ताधारी पक्षाने कायदेशीर संरक्षण मिळवले, तर मतदारांमध्ये निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर थेट आर्थिक समाधानाची भावना निर्माण केली.

​या समन्वयामुळे MMRY ने महिला मतदारांचा विश्वास आणि मतदानात सहभाग वाढवून, निवडणुकीच्या निकालांवर निर्णायक परिणाम साधला.

​६.२. दीर्घकालीन धोरणात्मक आव्हाने आणि शिफारसी

​MMRY चा राजकीय उद्देश यशस्वी झाला असला तरी, दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी काही गंभीर धोरणात्मक आव्हाने आणि कमतरता दूर करणे आवश्यक आहे:

​१. वित्तीय स्थिरता आणि कर्जाचे व्यवस्थापन:

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोठा खर्च केल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे (GSDP च्या ९.२% पर्यंत वित्तीय तूट). राजकीय विजयानंतर, सरकारला या कर्जाचे आणि वाढलेल्या वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अन्यथा राज्याची दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.

​२. टप्पा २ ची व्यवहार्यता (Phase 2 Viability):

टप्पा १ मध्ये मिळालेले राजकीय भांडवल शाश्वत आर्थिक सक्षमीकरणात रूपांतरित करायचे असल्यास, टप्पा २ मधील ₹२ लाख च्या अतिरिक्त मदतीचे स्वरूप तातडीने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सध्या या रकमेच्या अटी (ती अनुदान असेल की कर्ज) अस्पष्ट आहेत. जर या रकमेची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही, तर MMRY चा दीर्घकाळचा उद्देश केवळ एक ‘निवडणूककालीन डोल’ म्हणून गणला जाईल.

​३. शिफारस (Recommendation):

राजकीय लाभाचे शाश्वत आर्थिक लाभात रूपांतर करण्यासाठी, सरकारने तातडीने जीविका SHGs च्या माध्यमातून प्रारंभिक ₹१०,०००/- च्या निधीच्या वापराचे स्वतंत्र ऑडिट करावे. यातून किती महिलांनी ही रक्कम उत्पादक कामांसाठी (व्यवसाय/गुंतवणूक) वापरली आणि किती उपभोग (Consumption) साठी, याचा मागोवा घ्यावा. या डेटाच्या आधारावरच टप्पा २ मध्ये अधिक निधी (₹२ लाख) वितरित करण्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक आणि संस्थात्मक नियम (Guidelines) तयार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ‘उद्योजकता प्रोत्साहन’ हा योजनेचा हेतू सफल होईल.

​(टीप: सदर अहवाल उपलब्ध माहिती आणि राजकीय-आर्थिक विश्लेषणानुसार तयार करण्यात आला आहे. सर्व आकडेवारी आणि तारखा संबंधित सरकारी आणि वृत्त स्रोतांवर आधारित आहेत.)