✊ कामगार संहितांचे दुष्परिणाम: कामगार हक्कांवरील सर्वात मोठा हल्ला 🛑
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने कॉ. शंकर पुजारी, राज्य निमंत्रक, यांनी भारत सरकारच्या नवीन चार कामगार संहितांमुळे (लेबर कोड्स) कामगारांवर होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांवर लक्ष वेधले आहे.
या संहिता लागू झाल्यास केवळ बांधकाम कामगारच नव्हे, तर असंघटित, गिग, प्लॅटफॉर्म आणि संघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांचे मूलभूत हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येईल. या आवाहनातून उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे आणि त्यांचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे:
1. बांधकाम कामगारांवर दुहेरी संकट 🛠️
नवीन चार कामगार संहिता लागू झाल्यामुळे बांधकाम कामगारांचा कायदा दोन संहितांमध्ये विभागला गेला आहे.
परिणाम: कायद्याच्या या विभागणीमुळे बांधकाम कामगारांना मिळणारे लाभ (उदा. सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजना) मिळणे अत्यंत मुश्किल होणार आहे. कल्याणकारी मंडळांच्या कामकाजात आणि कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ निर्माण होण्याची भीती आहे.
2. रोजगाराची अस्थिरता वाढणार: ‘नोकरीची सुरक्षा’ धोक्यात 📉
❗ स्थिर नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता (औद्योगिक संबंध संहिता)
तरतूद: औद्योगिक संबंध संहितेनुसार, 300 कामगारांपर्यंतच्या कंपन्यांना कामगार कमी करण्यासाठी (ले-ऑफ, छटणी) सरकारी परवानगीची गरज लागणार नाही.
दुष्परिणाम: यामुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आणि कोणत्याही परवानगीशिवाय कामगार काढणे सोपे होईल. परिणामी, कंत्राटीकरण (Contractualisation) आणि तात्पुरत्या नोकऱ्या (Temporary Jobs) वाढतील. कायमस्वरूपी आणि स्थिर रोजगार (Permanent and Stable Employment) संपुष्टात येण्याची भीती आहे.
❗ कंत्राटीकरण वाढीस पूर्ण मोकळीक
तरतूद: ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (निश्चित कालावधीसाठी नोकरी) या संकल्पनेला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळे, नियोक्त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार कर्मचारी ठेवणे आणि काढणे सहज शक्य होईल.
दुष्परिणाम: कामगारांना कायम नोकरीचे (Permanent Job) फायदे, जसे की पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळणे बंद होईल.
3. संघटन स्वातंत्र्य आणि लढा देण्याची क्षमता कमकुवत 💪❌
❗ संप, आंदोलन आणि युनियनवर मर्यादा (औद्योगिक संबंध संहिता)
तरतूद:
संपाची प्रक्रिया अत्यंत कठीण केली आहे. संपावर जाण्यापूर्वी जास्त दिवसांची नोटीस देणे अनिवार्य केले आहे.
सरकारकडे कोणताही विभाग ‘आवश्यक सेवा’ (Essential Service) म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. आवश्यक सेवांमधील कामगारांना संपावर जाण्यास बंदी असेल.
दुष्परिणाम: कामगारांचे संघटनस्वातंत्र्य (Freedom of Association) आणि आपल्या हक्कांसाठी लढा देण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. नियोक्त्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याचे मार्ग मर्यादित होतील.
4. कामाचे तास वाढण्याचा धोका आणि शोषण वाढण्याची भीती ⏳
❗ कामाचे तास 8 वरून 12 तासांपर्यंत
तरतूद: संहितांनुसार, आठवड्याचे कामाचे तास 48 कायम ठेवले असले तरी, दैनंदिन कामाचे तास 8 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्याची मुभा नियोक्त्यांना मिळू शकते (याचा अर्थ, आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करावे लागेल, पण कामाचे तास 12 असतील).
दुष्परिणाम: यामुळे कामगारांमध्ये थकवा, आरोग्य समस्या आणि कुटुंबासाठी वेळ न मिळणे अशा समस्या वाढतील. कामाच्या ठिकाणी शोषणाला (Exploitation) अधिक वाव मिळेल.
5. सामाजिक सुरक्षा आणि वेतनाचे संरक्षण कमकुवत 🛡️
❗ सामाजिक सुरक्षा कमकुवत (सामाजिक सुरक्षा संहिता)
तरतूद: ESI, PF, भविष्यनिर्वाह, पेन्शन या योजनांमध्ये असंघटित व गिग वर्कर्ससाठी स्पष्ट आर्थिक तरतूद (Financial Provision) केलेली नाही. या योजनांचा लाभ ‘अंमलबजावणीवर’ (Implementation) अवलंबून असेल, ज्यासाठी कोणतेही निश्चित बजेट नाही.
दुष्परिणाम: कामगारांचे दीर्घकालीन भविष्य (Long-term Future) असुरक्षित होईल.
❗ वेतन संरक्षण कमजोर (वेतन संहिता)
तरतूद: वेतन संरचनेतील नवीन पद्धतीमुळे कंपन्या बेसिक वेतन (Basic Pay) कमी करून भत्त्यांचे (Allowances) प्रमाण वाढवण्याचा मार्ग निवडू शकतात.
दुष्परिणाम: पीएफ (PF) आणि ईएसआय (ESI) मधील कामगारांचे योगदान (Contribution) थेट कमी होईल, कारण हे योगदान बेसिक वेतनावर अवलंबून असते. याचा परिणाम कामगारांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर होईल.
6. कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर जाणारे लाखो कामगार 🚧
❗ वेगळ्या व्याख्यांमुळे कामगार कायद्याबाहेर
तरतूद: ‘फॅक्टरी’ आणि ‘कामगार’ यांच्या व्याख्या बदलल्या आहेत (उदा. कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली आहे).
दुष्परिणाम: लहान उद्योग, कार्यशाळा (Workshops), आणि लहान बांधकाम साइट्समधील (Sites) अनेक कामगार कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर जातील.
❗ व्यावसायिक सुरक्षितता कमी (OSH कोड)
तरतूद: व्यावसायिक सुरक्षितता (Occupational Safety and Health – OSH) कोडमध्ये दुर्घटना, आरोग्य आणि सुरक्षितता याबाबतच्या अनेक संरक्षणात्मक तरतुदी कमी केल्या आहेत किंवा शिथिल केल्या आहेत.
दुष्परिणाम: बांधकाम, कारखाना आणि खाणकाम क्षेत्रातील जोखीम (Risk) वाढण्याची शक्यता आहे.
7. तपासणी व्यवस्था कमकुवत: शोषण तपासायचे कोण? 🕵️♂️❌
❗ कामगार निरीक्षकांची शक्ती कमी
तरतूद: निरीक्षणाची प्रक्रिया “जोखीम आधारित” (Risk-based) केली आहे. अनेक तपासण्या ऑनलाइन आणि पूर्व परवानगीवर अवलंबून असतील.
दुष्परिणाम: कंपन्यांना जास्त मोकळीक मिळेल. नियोक्त्यांकडून होणारे शोषण तपासण्यासाठी कामगार निरीक्षकांची (Labour Inspector) शक्ती कमी होईल, ज्यामुळे कामगारांचे संरक्षण दुर्बळ होईल.
📢 कृती समितीचे आवाहन: आता काय करायला हवे?
या चारही कामगार संहितांमुळे कामगार हक्कांवरील सर्वात मोठा हल्ला होत आहे. या कामगार विरोधी संहितांचा धिक्कार करून त्या ताबडतोब रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे.
✊ कामगारांना आवाहन:
एकत्रितपणे आवाज उठवा: संहितांच्या विरोधात एकजूट दाखवा.
युनियनमध्ये सक्रिय सहभाग: आपल्या युनियनमध्ये सक्रिय व्हा आणि संघटना मजबूत करा.
जागृती करा: नियोजनबद्ध प्रचार, जागृती आणि सभांमध्ये या दुष्परिणामांवर चर्चा करा.
निवेदन द्या: सरकारी अधिकाऱ्यांकडे आपले म्हणणे मांडा.
आगामी आंदोलनामध्ये सहभागी व्हा: या संहिता रद्द करण्यासाठी होणाऱ्या सर्व आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्या.
⚖️ चार कामगार संहिता: सरकारचा दावा आणि कामगार संघटनांची मुख्य चिंता
भारत सरकारने 29 जुन्या कामगार कायद्यांऐवजी चार नवीन संहिता (Codes) लागू केल्या आहेत. या संहिताना कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध होत असला तरी, सरकारचा दावा आहे की या सुधारणा 40 कोटींहून अधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच (Social Security Cover) आणि पारदर्शकता देतील.
1. कोड ऑन वेजेस (Wage Code), 2019
| कामगार संघटनांची चिंता (तुमचे मुद्दे) | सरकारचा दावा |
|---|---|
| वेतन संरक्षण कमजोर: मूळ वेतन (Basic Pay) कमी करून भत्ते वाढवले जातील, ज्यामुळे PF/ESI योगदान कमी होईल. | सार्वत्रिक किमान वेतन (Universal Minimum Wages): आता सर्व कामगारांना (संघटित-असंघटित) किमान वेतनाची हमी. |
| राष्ट्रीय किमान वेतन (National Floor Wage): ‘फ्लोअर वेज’मुळे राज्यांनी ठरवलेले किमान वेतन (Minimum Wage) कमी होऊ शकते, ज्यामुळे प्रादेशिक असमानता (Regional Disparity) वाढेल. | वेळेवर वेतनाची हमी: वेळेवर पगार देणे अनिवार्य. ओव्हरटाईम (Overtime) कामासाठी दुप्पट वेतन (Double Wages) देण्याची कायदेशीर तरतूद. |
2. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (Industrial Relations Code), 2020
| कामगार संघटनांची चिंता (तुमचे मुद्दे) | सरकारचा दावा |
|---|---|
| स्थिर नोकऱ्या कमी: 300 कामगारांपर्यंतच्या कंपन्यांना सरकारी परवानगीशिवाय छटणी (Retrenchment) आणि ले-ऑफ (Layoff) करण्याची मुभा. यामुळे कंत्राटीकरण (Contractualisation) वाढेल. | व्यवसायात सुलभता (Ease of Doing Business): 300 कामगारांची मर्यादा वाढवल्यामुळे उद्योगांना आपले कामकाज वाढवणे (Expansion) आणि नवीन रोजगार निर्माण करणे सोपे होईल. |
| संपावर मर्यादा: संपाची प्रक्रिया कठीण केली असून, युनियनची शक्ती कमी होते. | कंत्राटी कामगारांना लाभ: फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना (Fixed Term Employees) कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखे समान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील. |
| कामगार: ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’मुळे कंपन्यांना जेव्हा हवे तेव्हा कर्मचारी ठेवणे-काढणे सोपे होईल. | ग्रॅच्युइटी (Gratuity) बदल: फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना फक्त 1 वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क, जो पूर्वी 5 वर्षांचा होता. |
3. कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी (Code on Social Security), 2020
| कामगार संघटनांची चिंता (तुमचे मुद्दे) | सरकारचा दावा |
|---|---|
| सामाजिक सुरक्षा कमकुवत: गिग आणि असंघटित कामगारांसाठी स्पष्ट बजेट किंवा अंमलबजावणीची योजना नाही. | गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची ओळख: प्रथमच ‘गिग वर्कर्स’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर्स’ ला कायदेशीर ओळख आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत आणले. |
| फंडिंगची चिंता: सामाजिक सुरक्षेचा लाभ अंमलबजावणीवर अवलंबून, निधीची कमतरता. | योगदान अनिवार्य: गिग/प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या (Annual Turnover) 1-2% किंवा कामगारांना दिलेल्या एकूण देयकाच्या 5% पर्यंत रक्कम सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान देणे अनिवार्य. |
| पोर्टेबिलिटी (Portability): आधार-लिंक्ड युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मुळे कामगार देशभरात कुठेही गेले तरी त्यांचे सामाजिक सुरक्षा लाभ कायम राहतील. |
4. OSH अँड वर्किंग कंडीशन्स कोड (OSHWC Code), 2020
| कामगार संघटनांची चिंता (तुमचे मुद्दे) | सरकारचा दावा |
|---|---|
| कामाचे तास वाढ: 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत कामाचे तास वाढवण्याचा धोका. | महिला सक्षमीकरण: महिलांना त्यांच्या संमतीनुसार (Consent) रात्रीच्या शिफ्टमध्ये (Night Shift) आणि खाणकाम (Mining) यांसारख्या धोकादायक उद्योगांसह सर्व क्षेत्रात काम करण्याची परवानगी, सोबत पुरेशी सुरक्षा (Adequate Safety) अनिवार्य. |
| व्यावसायिक सुरक्षितता कमी: सुरक्षेच्या अनेक तरतुदी कमकुवत केल्या. | आरोग्याची हमी: 40 वर्षांवरील सर्व कामगारांसाठी दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी (Free Annual Health Check-ups) अनिवार्य. |
| कामाच्या जागेची व्याख्या: फॅक्टरी आणि कामगार यांची व्याख्या बदलल्याने अनेक छोटे उद्योग कायद्याबाहेर. | नियुक्ती |
💡 अंतिम विश्लेषण: संघर्षाचे मुख्य केंद्र
नवीन कामगार संहिता गुंतागुंत कमी करून ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) आणि ‘सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा’ (Universal Social Security) यावर भर देतात, हे सरकारचे म्हणणे आहे.
परंतु, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती आणि इतर कामगार संघटनांचा मुख्य आक्षेप खालील दोन गोष्टींवर आहे:
- नोकरीची अस्थिरता (Job Instability): ‘300 कामगारांची मर्यादा’ आणि ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ यामुळे कंपन्यांना कामगार काढणे खूप सोपे होईल, ज्यामुळे कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरीची सुरक्षा मिळणार नाही.
- संघटनशक्ती कमकुवत करणे: संपाचे नियम कठीण केल्याने आणि “आवश्यक सेवा” ची व्याख्या व्यापक केल्याने, कामगार सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) आणि आंदोलन करण्याच्या त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहतील.
या सुधारणांमुळे कंपन्यांना ‘लवचिकता’ मिळते, पण कामगार संघटनांना वाटते की ही लवचिकता कामगारांचे शोषण वाढवेल आणि कायमस्वरूपी नोकरीचे स्वरूप (Permanency of Jobs) नष्ट करेल.
