विशेष लेख: मोफत योजनांची ‘राजकीय कबुली’ आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान
माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्या परखड मताचे विश्लेषण
लेखक: प्रा . अरुण जी मेढे
भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून ‘मोफत योजनां’ (Populist Freebies) म्हणजेच ‘रेवडी संस्कृती’ चा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी नुकतेच केलेले वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे आणि विचार करायला लावणारे आहे. मोफत योजनांना थेट ‘राजकीय अपयशाची कबुली’ म्हणत, त्यांनी देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे.
१. 🚨 अर्थव्यवस्थेतील चिंताजनक संकेत
डी. सुब्बाराव यांनी मोफत योजनांच्या दोन गंभीर परिणामांवर बोट ठेवले आहे:
अ) भविष्यातील पिढ्यांवरील बोजा
सुब्बाराव यांचा मुख्य आक्षेप आहे की, या योजना तात्पुरत्या उपभोग खर्चासाठी वापरल्या जातात. त्यांच्या मते, “आजच्या या उपभोगाचा भार उद्याच्या करदात्यांवर ढकलणं या धोरणाचे गंभीर परिणाम होतील.” याचा अर्थ, आज मतांसाठी वाटले जाणारे ‘मोफत लाभ’ पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात सरकारला अधिक कर्ज घ्यावे लागते किंवा करात वाढ करावी लागते, ज्यामुळे भावी पिढ्यांची आर्थिक क्षमता मर्यादित होते.
ब) पायाभूत गुंतवणुकीला खीळ
प्रत्येक अर्थव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधांमधील (Infrastructure) गुंतवणूक ही दीर्घकालीन विकासाची गुरुकिल्ली असते. मोफत योजनांवर होणारा अतिरिक्त खर्च थेट भांडवली खर्चातून (Capital Expenditure) वळवला जातो. सुब्बाराव यांच्या मते, या धोरणामुळे पायाभूत गुंतवणुकीला खीळ बसते. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या संपत्तीऐवजी (उदा. रस्ते, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प) तात्काळ दिलासा देणाऱ्या योजनांना प्राधान्य दिल्यास, देशाचा विकास दर संथ होतो.
२. ⚖️ ‘रेवडी संस्कृती’ आणि राजकीय वास्तव
माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी मोफत योजनांना ‘राजकीय अपयश’ का म्हटले आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
उत्तरादायित्वाचा अभाव:
- जर सरकारे रोजगार निर्मिती, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात यशस्वी झाली, तर नागरिकांना ‘मोफत’ वस्तूंची गरज भासणार नाही. जेव्हा सरकार विकासाचे एक मजबूत मॉडेल सादर करू शकत नाही, तेव्हा तात्काळ आणि दृश्यमान लाभ देणाऱ्या योजनांचा आधार घेतला जातो.
- ”मोफत योजना ही राजकीय अपयशाची कबुली आहे,” हे विधान याच अर्थाचे आहे. हे एका मजबूत, शाश्वत अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेले प्रभावी धोरण राबवण्यास असमर्थ ठरलेल्या नेतृत्वाचे प्रतीक आहे.
राजकीय पक्षांना माहिती असते की, मोफत योजनांमुळे थेट व्होट बँक तयार होते, जी तात्काळ निवडणुका जिंकण्यासाठी उपयुक्त ठरते. परंतु, देशाची आर्थिक स्थिरता आणि दीर्घकालीन विकास या दोन महत्त्वपूर्ण घटकांकडे दुर्लक्ष होते.
३. 💡 धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान: समतोल राखणे
सुब्बाराव यांच्या विधानाने धोरणकर्त्यांसमोर एक महत्त्वाचे आव्हान उभे केले आहे: राजकीय गरज (निवडणूक विजय) आणि आर्थिक व्यवहार्यता (देशाची स्थिरता) यांच्यात समतोल कसा साधावा?
गरीबांना दिलासा देण्यासाठी आणि असमानता कमी करण्यासाठी कल्याणकारी योजना (Welfare Schemes) आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. परंतु, मोफत योजना आणि कल्याणकारी योजना यांच्यात एक स्पष्ट रेषा आहे. कल्याणकारी योजना (उदा. मनरेगा, सबसिडी) सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करतात, तर मोफत योजना (उदा. मोफत टीव्ही, मिक्सर) अनेकदा तात्पुरत्या उपभोग वाढीसाठी वापरल्या जातात, ज्याचा दीर्घकालीन उत्पादकतेवर कोणताही सकारात्मक परिणाम होत नाही.
सुब्बाराव यांचा इशारा स्पष्ट आहे: राजकोषीय शिस्त (Fiscal Prudence) पाळणे अत्यावश्यक आहे. धोरणकर्त्यांनी केवळ आगामी निवडणुकीचा विचार न करता, देशाच्या भावी पिढ्यांच्या समृद्धीचा विचार करणे, ही काळाची गरज आहे.
🚀 पुढे काय?
डी. सुब्बाराव यांच्यासारख्या अनुभवी अर्थतज्ञाने व्यक्त केलेली चिंता हा केवळ एक इशारा नाही, तर देशातील ‘मोफत योजनां’ बाबत राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणण्याचे आवाहन आहे. राजकीय पक्षांनी तात्काळ फायद्यापेक्षा राष्ट्र उभारणीसाठी कठोर, पण दूरदृष्टीचे आर्थिक निर्णय घेणे, हेच भारताला विश्वगुरू बनवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल ठरेल.
