डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांची उपयुक्तता
भारताचे शिल्पकार, दलितांचे नेते, राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि तत्त्वज्ञ म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख असली तरी, ते एक उत्कृष्ट अर्थतज्ज्ञ होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध पैलूंवर त्यांनी केलेले सखोल कार्य आजही अत्यंत उपयुक्त आणि मार्गदर्शक आहे.
अर्थशास्त्रातील भरीव योगदान
डॉ. आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठातून एम.ए. आणि पीएचडी तसेच लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) मधून डी.एस.सी. (विज्ञान विषयात डॉक्टरेट) अर्थशास्त्रात मिळवली. अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळवणारे ते पहिले भारतीय आणि दोन डॉक्टरेट मिळवणारे पहिले दक्षिण आशियाई व्यक्ती होते.
त्यांची महत्त्वपूर्ण प्रकाशित कामे:
- “ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्त”
- “भारतातील ब्रिटिशांची प्रांतीय वित्त उत्क्रांती”
- “रुपयाची समस्या: त्याचे मूळ आणि निराकरण”
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) स्थापना
डॉ. आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डी.एस्सी. साठी लिहिलेल्या “द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी: इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन” या ग्रंथाचा आणि हिल्टन यंग आयोगापुढे दिलेल्या साक्षाचा आधार घेऊन १ एप्रिल १९३५ रोजी भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. हे त्यांच्या अर्थशास्त्रीय दूरदृष्टीचे सर्वात मोठे आणि मूर्त उदाहरण आहे.
चलन निर्मिती आणि भाववाढीवर नियंत्रण
डॉ. आंबेडकरांनी १९२१ सालीच चलन निर्मितीच्या क्षमतेवर परिणामकारक अंकुश ठेवण्याची भूमिका मांडली होती.
- चलन निर्मितीवर अंकुश: १९८० च्या दशकात केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तुटीमुळे रिझर्व्ह बँकेला अधिकाधिक पतपुरवठा करावा लागला, परिणामी चलनफुगवटा आणि मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ झाली. यातून १९९१ साली जे आर्थिक अरिष्ट कोसळले, त्यावर डॉ. आंबेडकरांचे १९२१ चे मत किती द्रष्टे होते, हे सिद्ध होते.
- भाववाढीवर नियंत्रण: चलनाच्या विनिमय दरासाठी त्यांनी ‘सुवर्ण मानक’ (Gold Standard) चा आग्रह धरला. देशांतर्गत वस्तूंच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार न होऊ देणे, म्हणजेच महागाई न होऊ देणे आणि त्या स्थिर ठेवणे, ही त्यांच्या भूमिकेची प्रमुख बाजू होती.
- तर्क: महागाईत कष्टकरी, गरीब जनता भरडली जाते आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अधिक विषम वाटप होऊन श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होतात. सोन्याचा साठा नियंत्रित असल्याने ‘सुवर्ण मानक’ स्वीकारल्यास रुपयाचे मूल्य तुलनेने स्थिर राहील, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
🌐 सार्वजनिक वित्त आणि ब्रिटिश धोरणांचे विश्लेषण
”द इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटीश इंडिया” मध्ये त्यांनी ब्रिटिश राजवटीतील आर्थिक धोरणांचे कठोर विश्लेषण केले:
- विकास खर्च आणि लष्करी खर्च: ब्रिटिश भारताचा बहुतेक महसूल साम्राज्याच्या सेवेत झालेल्या महागड्या विदेशी युद्धांवर आणि लष्करी खर्चात गेला. इतर ब्रिटीश वसाहतींप्रमाणे भारताच्या लष्करी खर्चासाठी ब्रिटीश तिजोरीतून कोणतीही तरतूद नव्हती, हे सर्व भारतीय महसुलातून वहन केले जात होते.
- असमान व्यापार धोरणे: ब्रिटनला भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीवर भारी शुल्क लादले जाई, तर भारताला ब्रिटनमधून आयात करण्यासाठी खुले ठेवले जाई. यामुळे भारतीय उत्पादनाचा पाया उद्ध्वस्त झाला.
आर्थिक विकासात श्रमिक आणि गरीबवर्गाची भूमिका
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या ‘युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्रचना योजना’ समितीमध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
- नियोजनबद्ध विकास: देशाच्या नियोजित आर्थिक विकासात श्रमिक आणि गरीबवर्ग यांना महत्त्वपूर्ण स्थान असावे, अशी त्यांची भूमिका होती.
- राज्याची भूमिका: भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे श्रमिक आणि गरिबांना मिळणाऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, सरकारने निर्हस्तक्षेपाच्या धोरणाचा स्वीकार न करता आवश्यक स्थितीत अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा.
- गरजांची पूर्तता: नियोजनबद्ध आर्थिक विकासात सामान्य माणसाच्या गरजा (अन्न, शांतता, निवारा, पुरेसे वस्त्र, शिक्षण, चांगले आरोग्य आणि सन्मानाचे अधिकार) समाधानकारकपणे मिळण्यासाठी राज्याने नियोजनात तरतूद करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
आर्थिक विषमता आणि जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन
विषमतेचे निर्मूलन हे डॉ. आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचे एक सामायिक सूत्र आहे.
- जातीव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था: त्यांनी ‘जातींचा उच्छेद’ (Annihilation of Caste) या पुस्तकात जातीव्यवस्थेवर टीका करताना त्याचे आर्थिक पैलू उलगडले. जातीव्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी झाली नसून, श्रमिक (कामगार) यांचीच विभागणी झाली आहे.
- गतिशीलतेवर परिणाम: जातीव्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला.
- समाजवादी अर्थव्यवस्था: देशातील सर्व संसाधनांवर देशातील सर्व लोकांना समान अधिकार मिळेल, अशा प्रकारची समाजवादी अर्थव्यवस्था त्यांना अभिप्रेत होती. देशाची सगळी संसाधने सामान्य लोकांच्या हितासाठी वापरली जावीत, हे घटनेतील प्रस्तावना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्यांनी समाविष्ट केले.
⚖️ लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि आर्थिक लोकशाही
राज्यघटनेला आकार देताना त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ स्पष्टपणे दिसतो:
- सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही: केवळ राजकीय हक्क पुरेसे नाहीत. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्ष केल्यास राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
- मार्गदर्शक तत्त्वे: घटनेत ‘राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ (Directive Principles of the State Policy) हा अनुच्छेद समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला.
- कामगार कल्याण: कामगार वर्गाला दिलासा देणारी ‘कामगार विमा आय बी’ (Labour Insurance Act I.B.) सारखी महत्त्वाची तरतूद त्यांचे कामगार हिताचे अर्थविचार दर्शवते.
आजच्या काळात, विशेषतः कोरोनासारख्या आर्थिक अरिष्टांमध्ये, जेव्हा बेरोजगारी, विषमता आणि गरिबी वाढते, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांचे गरिबी व विषमतेच्या निर्मूलनाचे अर्थशास्त्रीय विचार आणि सरकारचे हस्तक्षेपवादी धोरणाचे समर्थन अत्यंत योग्य आणि संयुक्तिक ठरते.
लेखिका: डॉ. रिता शेटीया (अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका)
