६०,००० कोटींच्या निधीसाठी ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेने’चा एल्गार!
SCSP निधीवरील आर्थिक नाकेबंदी थांबवा; आंदोलनाचा थेट इशारा
मुंबई/नागपूर: १३ डिसेंबर २०२५ – महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता (SCSP) केली जाणारी निधीची पद्धतशीर कपात आणि आर्थिक नाकेबंदी याविरोधात पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने आज तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. संस्थेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्री यांना निवेदन सादर करून, ₹ ५९,३७९ कोटी कमी तरतूद केल्याबद्दल थेट जाब विचारला आहे.
धोरणाचे उल्लंघन आणि ६०,००० कोटींची तूट
पँथर आर्मीने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ११.८०% निधी SCSP साठी खर्च करण्याचे धोरण कागदोपत्री स्वीकारले आहे. मात्र, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात हे धोरण पायदळी तुडवले गेले आहे:
निवेदनातील आकडेवारी:
- धोरणानुसार अपेक्षित तरतूद (₹ ७,२०,००० कोटींच्या ११.८०%): ₹ ८४,९६० कोटी
- प्रत्यक्षात केलेली तरतूद: ₹ २५,५८१ कोटी
- थेट तफावत (आर्थिक नाकेबंदी): ₹ ५९,३७९ कोटी
या ₹ ५९,३७९ कोटींच्या तुटीला ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेने’ने अनुसूचित जातींच्या विकासावरील थेट आर्थिक नाकेबंदी असे संबोधले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेवर आक्षेप
संस्थेने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. ₹ ३,९६० कोटी इतका मोठा हिस्सा SCSP निधीतून दाखवून, शासनाकडून केवळ आकडेवारीचा खेळ केला जात असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.
”सर्वसमावेशक योजनांमधील खर्च SCSP मध्ये दाखवणे, ही लेखाविषयक पळवाट (Accounting Loophole) आहे. हा निधी मूलभूत सुविधांवर खर्च होतो, थेट SC समाजाच्या विशेष उन्नतीसाठी वापरला जात नाही. ही धोरणात्मक फसवणूक आहे,” असे मत संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी व्यक्त केले.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या तत्काळ पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे:
- २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ११.८०% निधीची पूर्ण आणि बंधनकारक तरतूद करावी.
- सर्वसमावेशक योजनांमधील निधी SCSP मध्ये वळवण्यावर तत्काळ बंदी घालावी.
- कमी केलेला ₹ ५९,३७९ कोटी निधी पुरवणी मागण्यांद्वारे भरून काढावा.
- निधीचा गैरवापर थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र SCSP कायदा’ लागू करावा.
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने आमच्या मागण्यांची गंभीर दखल न घेतल्यास, संघटना राज्यभर भव्य मोर्चा, धरणे आंदोलन, राज्यव्यापी ‘जेलभरो’ आंदोलन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर घेराव घालेल.
