भूमिहीन शेतमजुरांना बाजार भावानुसार जमीन खरेदीची मुभा द्या: पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे जोरदार मागणी

भूमिहीन शेतमजुरांना बाजार भावानुसार जमीन खरेदीची मुभा द्या: पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे जोरदार मागणी

​मुंबई

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतील जाचक अटी तातडीने शिथिल करून भूमिहीन कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी थेट मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. सद्यस्थितीतील अटींमुळे अनेक पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

​या योजनेतील सर्वात मोठी अडचण असलेल्या जमीन खरेदीच्या कमाल मर्यादेची अट त्वरित रद्द करावी आणि लाभार्थ्यांना बाजार भावानुसार (Market Rate) जमीन खरेदी करण्याची मुभा व निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी पँथर आर्मीची मुख्य मागणी आहे.

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेच्या प्रमुख मागण्या:

• ​जमीन खरेदीची कमाल मर्यादा रद्द: बागायत जमिनीसाठी आठ लाख रुपये प्रति एकर आणि जिरायत जमिनीसाठी पाच लाख रुपये प्रति एकर ही कमाल मर्यादा त्वरित रद्द करावी. लाभार्थ्यांना बाजार भावानुसार जमीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
• ​जिल्ह्यांतर्गत कुठेही जमीन खरेदीची मुभा: पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात कोठेही जमीन खरेदी करण्याची पूर्ण मुभा देण्यात यावी, जेणेकरून जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार निवड करणे शक्य होईल.
• ​उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये: योजनेतील दारिद्र्य रेषेची (BPL) अट तातडीने रद्द करावी. ज्या भूमिहीन कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये (2.5 लाख रुपये) आहे, त्यांना योजनेचा लाभ मिळावा.
• ​अल्पभूधारकांना ‘भूमिहीन’ म्हणून घोषित करा: दहा गुंठे (10 R) किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या बौद्ध/अनुसूचित जाती समाजातील अत्यल्प जमीनधारकांना ‘भूमिहीन’ म्हणून घोषित करून त्यांना योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
• ​सन 2018 पूर्वीचे कर्ज माफ करा: सन 2018 पूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे थकीत कर्ज (Loan/Debt) पूर्णपणे माफ करण्यात यावे.

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने स्पष्ट केले आहे की, या मागण्या पूर्ण झाल्यास गरीब आणि मागासलेल्या कुटुंबांना आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेल आणि योजनेचा मूळ उद्देश सफल होईल. शासनाने या गंभीर मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.