महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेचे (SCSP) धोरणात्मक उल्लंघन आणि निधीचे आर्थिक विस्थापन: सन २०२५-२६ अर्थसंकल्पाचे सखोल विश्लेषण अहवाल

​I. कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

​अहवालाचे सार

पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना  यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केलेल्या निवेदनामध्ये उपस्थित केलेले अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) निधीचे उल्लंघन आणि आर्थिक नाकेबंदीचे मुद्दे अत्यंत गंभीर असून, त्याचे समर्थन करणारे ठोस पुरावे या अहवालात सादर करण्यात आले आहेत. सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणातून असे दिसून येते की राज्याच्या एकूण वार्षिक योजना खर्चाच्या तुलनेत (₹१,९०,२४२ कोटी)  SCSP साठी केलेली ₹२२,५६८ कोटींची तरतूद  ही ११.८०% च्या धोरणात्मक अनिवार्यतेचे संख्यात्मकदृष्ट्या पालन करते (सुमारे ११.८६% तरतूद). तथापि, या संख्यात्मक पूर्ततेनंतरही, निधीच्या अंमलबजावणी आणि संरक्षणासंदर्भात झालेले प्रशासकीय निर्णय हे या धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वांचे स्पष्ट उल्लंघन करणारे आहेत.

​गंभीर निष्कर्ष

या अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:

१. निधीचे विस्थापन (Diversion): सामाजिक न्याय विभागाच्या (SJD) SCSP निधीतून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी किमान दोन टप्प्यांत मिळून एकूण ₹८२०.६० कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. हा निधी वळवण्याचा निर्णय SCSP च्या ‘निधीच्या अखंडतेच्या (Non-Divertibility)’ तत्त्वाचा गंभीर भंग आहे.

२. धोरणात्मक अंमलबजावणीतील त्रुटी: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेसारख्या (KDGSSY) प्रमुख योजना, ज्यात भूमीहीन शेतमजुरांना जमीन खरेदी करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्या आजही जमिनीच्या कमाल किंमत मर्यादांसारख्या जाचक आणि वास्तवबाह्य अटींमुळे  कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही निधी अखर्चित राहतो.

३. प्रशासकीय विरोध: सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी स्वतः या निधी हस्तांतरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती , ज्यामुळे हा निर्णय धोरणात्मक एकमत किंवा विभाग प्रमुख (SJD) यांच्या संमतीशिवाय वित्तीय विभागाने लादला असल्याचे स्पष्ट होते.

​शिफारस

शासनाने तत्काळ वळवलेला निधी परत SCSP खात्यात जमा करावा आणि भविष्यातील विस्थापनास प्रतिबंध करण्यासाठी समर्पित SCSP कायदा (Act) त्वरित लागू करावा, अशी शिफारस करण्यात येत आहे.

​II. अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) धोरणाचे अधिष्ठान आणि कायदेशीर चौकट

​II. A. SCSP चा ऐतिहासिक आणि संवैधानिक आधार

​अनुसूचित जाती उपयोजना, जी पूर्वी विशेष घटक योजना (Special Component Plan – SCP) म्हणून ओळखली जात होती , ही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध घटकांना राज्याच्या समग्र विकास योजनांचा (Overall State Plan Outlay) त्यांच्या लोकसंख्या प्रमाणाच्या प्रमाणात लाभ मिळावा यासाठी तयार केलेली महत्त्वपूर्ण वित्तीय व नियोजन व्यवस्था आहे. भारतीय घटनेच्या कलम ४६ नुसार, शासनाने समाजाच्या दुर्बळ घटकांच्या, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक हितसंबंधाकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांचा विकास करण्याकरिता आणि त्यांना सामाजिक अन्याय व शोषणापासून संरक्षण देण्यास कटीबद्ध असणे अपेक्षित आहे.

​लोकसंख्येवर आधारित बंधन

महाराष्ट्र राज्यात, SCSP साठी अनिवार्य तरतूद निश्चित करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेतील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण आधारभूत मानले जाते. या लोकसंख्येच्या आधारावर, राज्य शासनाला एकूण वार्षिक योजना खर्चाच्या किमान ११.८०% निधी SCSP साठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. नियोजन विभाग (Planning Department) राज्याच्या एकूण योजना खर्चातून (Total State Plan Outlay) SC लोकसंख्येच्या वास्तविक प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचे काम करते.

​केंद्र शासनाचे निर्देश

केंद्र शासनाने या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, SCSP अंतर्गत निधी आणि संसाधने केंद्र आणि राज्य स्तरावरील सर्व विभागांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवली पाहिजेत. तसेच, केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन आयोग किंवा नोडल विभागाद्वारे मंजूर झालेले वार्षिक SCSP आराखडे “अनुदान मागण्या (Demands for grants for SCSP)” या शीर्षकाखाली एका स्वतंत्र खंडात समाविष्ट केले जावेत, ज्यामुळे योजनेनुसार तरतुदींची स्पष्टता राहील.

​II. B. निधीच्या अखंडतेचे धोरणात्मक कवच (Non-Divertibility Principle)

​SCSP धोरणाचे सर्वात महत्त्वाचे आणि मूलभूत तत्त्व म्हणजे निधीच्या अखंडतेचा नियम (Non-Divertibility Rule). या नियमानुसार, SCSP अंतर्गत वाटप केलेला निधी वळवता येणार नाही (Non-divertible). हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो अनुसूचित जातींच्या योजनांसाठी राखीव असलेला निधी इतर सामान्य प्रशासकीय किंवा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी वापरला जाऊ नये, याची खात्री देतो. वित्त मंत्रालयाने (Ministry of Finance) गैर-SCSP शीर्षकांकडे निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यास (Re-appropriation) मनाई करणारे योग्य निर्देश जारी करणे आवश्यक आहे.

​राज्य स्तरावरील अंमलबजावणीची अपेक्षा

महाराष्ट्र शासनाने SCSP चे जास्तीत जास्त लाभ अनुसूचित जातीच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपली कार्यपद्धती अधिक मजबूत केली असल्याचे पूर्वीच्या धोरणांमध्ये नमूद केले आहे. यामध्ये दोन महत्त्वाचे निकष आहेत:

१. ज्या योजनांमध्ये अनुसूचित जातींना १००% लाभ मिळतो, अशा योजनांवरील एकूण खर्च SCSP मध्ये समाविष्ट केला जाईल.

२. ज्या सामान्य योजनांमध्ये SC समाजाला थेट लाभ मिळत नाही, किंवा त्यांच्या उन्नतीवर विशेष भर दिला जात नाही, त्यांचा खर्च SCSP मध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही. जर सामान्य योजनांमध्ये २१% किंवा त्याहून अधिक SC लोकसंख्येला लाभ मिळत असेल, तर केवळ २१% पेक्षा जास्त असलेल्या अतिरिक्त खर्चाची टक्केवारी SCSP मध्ये मोजली जाईल.

​धोरणाच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण

SCSP चौकट प्रशासकीय अपयशाच्या दोन प्रमुख प्रकारांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करते: पहिली म्हणजे अनिवार्य निधीची कमी तरतूद (Under-allocation) आणि दुसरी म्हणजे निधीचा दुरुपयोग किंवा वळण (Mis-utilization/Diversion). सध्याच्या परिस्थितीमध्ये, शासनाने ११.८०% तरतूद करून संख्यात्मक बंधन पूर्ण केले असले तरी, निधीच्या अखंडतेचे (Non-divertibility) उल्लंघन करून निधीचे वळण करणे हे धोरणात्मक अपयशाच्या दुसऱ्या गंभीर प्रकाराचे लक्षण आहे. राजकीय दबावाखाली जेव्हा सर्वसाधारण योजनांना त्वरित वित्तपुरवठा करणे आवश्यक असते, तेव्हा SCSP चे निधी वळवून प्रशासकीय तरलता मिळवली जाते. यामुळे, निधीला असलेले कायदेशीर कवच कमकुवत होते.

​III. अर्थसंकल्पीय विश्लेषण: सन २०२५-२६ मधील SCSP तरतूद आणि धोरण पूर्तता तपासणी

​III. A. वार्षिक योजना खर्चाचे विवरण (Annual Plan Outlay Details)

​सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्र राज्याचा एकूण महसुली खर्च (Revenue Expenditure) \text{₹}६,०६,८५५ कोटी आणि एकूण खर्च \text{₹}७,००,०२० कोटी अंदाजित आहे. राज्याच्या वार्षिक योजना खर्चाचा विचार केल्यास, राज्य स्तरावरील सर्वसाधारण खर्चासाठी प्रस्तावित नियतव्यय \text{₹}१,९०,२४२ कोटी इतका आहे.

​अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी (SCSP) प्रस्तावित नियतव्यय \text{₹}२२,५६८ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. शासनाने मागील वर्षाच्या तुलनेत SCSP तरतुदीत ४२% एवढी भरीव वाढ केल्याचे सांगितले आहे. याचप्रमाणे आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी (TSP) \text{₹}२१,४९५ कोटींची तरतूद असून त्यात ४०% वाढ झाली आहे.

​III. B. धोरण पूर्तता आणि संख्यात्मक सत्यता (Compliance Check and Numerical Reality)

​राज्याच्या एकूण वार्षिक योजना खर्च \text{₹}१,९०,२४२ कोटी गृहीत धरल्यास, ११.८०% अनिवार्य तरतुदीनुसार किमान \text{₹}२२,४४८.५६ कोटींची तरतूद करणे आवश्यक होते.

घटक	तरतूद/आकडा (रु. कोटीत)	टक्केवारी	संदर्भ/आधार
राज्याचा एकूण वार्षिक योजना खर्च (Annual Plan Outlay)	1,90,242	100.00\%
SC लोकसंख्येनुसार अनिवार्य तरतूद (11.80\%)	22,448.56[span_6](start_span)[span_6](end_span)	11.80\%	(धोरणात्मक बंधन)
SCSP अंतर्गत घोषित तरतूद (Budgeted Outlay)	22,568	11.86\%
पूर्तता स्थिती (Numerical Compliance Status)	संख्यात्मक पूर्तता	–	–

या तक्त्यावरून स्पष्ट होते की, शासनाने केवळ ११.८०% ची आवश्यकता पूर्ण केली नसून, ती थोड्या प्रमाणात ओलांडली देखील आहे. तथापि, ही संख्यात्मक पूर्तता अनेक गंभीर प्रश्नांच्या आडून केली जात आहे, ज्यात निधीचे वळण आणि अर्थसंकल्पाचे वर्गीकरण समाविष्ट आहे.

​III. C. बजेटच्या वर्गीकरणातील संदिग्धता (Ambiguity in Budgetary Classification)

​शासनाकडून ४२% वाढीचा दावा केला जात असला तरी, या “वाढीव तरतुदीच्या” गुणवत्तेची कठोर तपासणी आवश्यक आहे. केवळ तरतुदीची रक्कम वाढवणे म्हणजे अनुसूचित जातींच्या योजनांना थेट लाभ मिळणे नव्हे. वाढीचा हा आकडा मागील वर्षांतील सततच्या कमी तरतुदीमुळे किंवा महागाईमुळे आवश्यक असलेल्या वाढीसाठी असू शकतो.

​या तरतुदीमध्ये ‘सामान्य योजनांच्या खर्चाचा’ समावेश करून SCSP चे आकडे फुगवले जाण्याची (Budgetary Inflation) शक्यता आहे. धोरणानुसार, ज्या सामान्य योजनांमध्ये अनुसूचित जातींना १००% थेट लाभ मिळत नाही, त्या SCSP मध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ नयेत.

​उदाहरणार्थ, ऊर्जा विभागासाठी \text{₹}१,७४६.३४ कोटींची तरतूद आहे , ज्यामध्ये कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलतीसाठी अनुदान समाविष्ट असू शकते. जरी SC शेतकरी या अनुदानाचा लाभ घेत असले तरी, ही योजना विशेषतः SC समाजासाठी नसून सर्वसाधारण कृषिपंप ग्राहकांसाठी आहे. अशा प्रकारे, योजना विशिष्ट नसतानाही, त्यांचा खर्च SCSP च्या नावाखाली वर्गीकृत केल्यास, अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या थेट कल्याणकारी योजनांना मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण कमी होते.

​या संख्यात्मक पूर्ततेमागील धोरण म्हणजे ‘निधी निर्मिती’ आणि ‘निधी खर्च’ यातील दुरावा होय. नियोजन विभागाने अनिवार्य टक्केवारी पूर्ण करून राजकीय आणि कायदेशीर पूर्तता दर्शवली, परंतु वित्त विभागाने निधीच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले.

​IV. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या निधीचे गंभीर वळण आणि आर्थिक नाकेबंदी (The Financial Blockade)

​अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता करण्यात आलेल्या \text{₹}२२,५६८ कोटींच्या तरतुदीला बसलेला सर्वात मोठा आणि धोरणात्मक धक्का म्हणजे या निधीचे इतर योजनांसाठी केलेले वळण होय.

​IV. A. ‘लाडकी बहीण योजना’ आणि निधी हस्तांतरण (Diversion to Ladki Bahin Yojana – LBY)

​राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी (LBY) निधी गोळा करण्यासाठी इतर विभागांच्या अनुदानावर गदा आणली गेली. या प्रयत्नात, सामाजिक न्याय विभाग सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे.

​वळवलेल्या रकमेचे तपशील

सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती घटकांसाठी (SCSP) राखीव ठेवलेला निधी किमान दोन टप्प्यांत ‘लाडकी बहीण योजने’साठी वळवण्यात आला:

१. पहिल्या टप्प्यात \text{₹}४१०.३० कोटी रुपये वळवण्यात आले.

२. त्यानंतर दुसऱ्यांदा देखील \text{₹}४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला.

सामाजिक न्याय खात्याकडून एकूण \text{₹}८२०.[span_37](start_span)[span_37](end_span)६० कोटी रुपये महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले, ज्याचा वापर LBY च्या हप्त्यांसाठी करण्यात आला.

​याव्यतिरिक्त, केवळ SCSP चाच नव्हे तर आदिवासी विकास विभागाचाही निधी वळवण्यात आला. दोन्ही खात्यांतून मिळून एकूण \text{₹}१,८२७.७० कोटी रुपयांचा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे स्पष्ट होते की केवळ SCSP च नव्हे तर अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या दोन्ही राखीव योजनांच्या निधीला प्रशासनाने सामान्य निधीचा (Fungible General Revenue) स्रोत मानले आहे.

​IV. B. धोरणात्मक आणि राजकीय उल्लंघन (Policy and Political Breach)

​गैर-वळण तत्त्वाचे स्पष्ट उल्लंघन

\text{₹}८२०.६० कोटी रुपयांचे हे वळण SCSP निधीच्या ‘निधीच्या अखंडतेच्या (Non-Divertibility)’ मूलभूत तत्त्वाचा स्पष्ट आणि सिद्ध झालेला भंग आहे. SCSP निधी राखीव ठेवण्यामागील हेतू हा असतो की, राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावामुळे सामान्य योजनांना निधीची निकड निर्माण झाल्यास, या विशेष निधीचा वापर होऊ नये.

​राजकीय विरोध आणि जबाबदारीचा अभाव

या निधी हस्तांतरणावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर निधी हस्तांतरणाबद्दल थेट आक्षेप घेतला होता. मंत्र्यांच्या या जाहीर विरोधामुळे स्पष्ट होते की, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख म्हणून ते या निर्णयावर सहमत नव्हते.

​हा निधी वळवण्याचा निर्णय धोरणात्मक अंमलबजावणीतील मोठे प्रशासकीय अपयश दर्शवतो, जेथे निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक असलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’साठी निधीची उपलब्धता  सुनिश्चित करण्यासाठी, संवैधानिकदृष्ट्या राखीव असलेल्या अनुसूचित जातींसाठीच्या निधीला लक्ष्य केले गेले. प्रशासनाने पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands)  पूर्ण करण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणून SCSP निधीचा वापर केला, ज्यामुळे एससी योजनांच्या अंमलबजावणीवर थेट परिणाम झाला आहे.

​या धोरणात्मक उललंघनामुळे केवळ विशिष्ट योजनांवरच गंडा येत नाही, तर सामाजिक न्याय विभागाच्या एकूण योजनांसाठी गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत \text{₹}७,३१७ कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला आहे.

हस्तांतरणाची वेळ/टप्पा	वळवलेला निधी (रु. कोटीत)	उद्देश/प्राप्तकर्ता योजना (विभाग)	धोरणात्मक स्थिती
पहिला टप्पा	410.30	लाडकी बहीण योजना (महिला व बालकल्याण)	Non-Divertibility Rule Violation
दुसरा टप्पा	410.30	लाडकी बहीण योजना (महिला व बालकल्याण)	Non-Divertibility Rule Violation
सामाजिक न्याय विभागाकडून एकूण वळण	820.60	–	स्पष्ट धोरणात्मक उल्लंघन
एकूण (SCSP + TSP) वळण	1,827.70	लाडकी बहीण योजना	SCSP/TSP Fund Integrity Breach

V. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि लाभार्थी वंचितता

​SCSP निधीचे वळण हे अंमलबजावणीतील एकमेव अपयश नाही. काही प्रमुख योजनांना निधी मिळत असूनही, त्या कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. याचे प्रमुख उदाहरण कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना (KDGSSY) आहे.

​V. A. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना (KDGSSY) चे विश्लेषण

​योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश

KDGSSY चा मूळ उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमीहीन शेतमजुरांना जमीन खरेदी करून देऊन त्यांना सबल बनवणे हा आहे. भूमीहीन शेतमजुरांना शेतमालक बनवणारी ही योजना यंत्रणेतील असंवेदनशीलतेमुळे आणि अत्यंत जाचक अटींमुळे म्हणावी इतकी प्रभावी ठरू शकली नाही.

​जमिनीच्या कमाल मर्यादा अटींचा ‘धोरणात्मक नाकेबंदी’

या योजनेच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा आणि योजना-विरोधक अडथळा म्हणजे शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी निश्चित केलेली कमाल किंमत मर्यादा.

• ​बागायत (Irrigated) जमिनीसाठी \text{₹}८ लाख
• ​जिरायत (Rain-fed) जमिनीसाठी \text{₹}५ लाख

​वास्तविक पाहता, महागाई आणि जमिनीच्या वाढत्या बाजारभावामुळे, \text{₹}८ लाख किंवा \text{₹}५ लाखांमध्ये कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य (Economically Viable) शेतजमीन खरेदी करणे अशक्य झाले आहे. या मर्यादा इतक्या वास्तवबाह्य आहेत की, त्या असूनही निधी खर्च होत नाही. परिणामी, निधी अखर्चित राहतो आणि प्रशासनाला तो निधी वळवण्यासाठी किंवा पुढील वर्षी कमी तरतूद करण्यासाठी सबब मिळते. ही केवळ अंमलबजावणीतील त्रुटी नसून, राखीव निधीला लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखणारी ‘धोरणात्मक नाकेबंदी’ आहे.

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेसह इतर संघटनांनी मागणी केली आहे की, ही कमाल मर्यादा अट रद्द करावी आणि भूमीहीन शेतमजुरांना बाजारभावानुसार शेतजमिनी खरेदी करून द्याव्यात.

​V. B. प्रशासकीय विलंब आणि पात्रता निकषांचे अडथळे

​केवळ किंमत मर्यादेमुळेच नव्हे, तर प्रशासकीय शिथिलतेमुळेही योजनेवर परिणाम होत आहे:

१. भूमिहीन शेतमजूर दाखला: भूमिहीन शेतमजूर ठरवण्याचे निकष राज्य शासनाने अजूनही तलाठी व तहसीलदार यांना स्पष्ट केलेले नाहीत. यामुळे ‘भूमिहीन दाखला’ कोणत्या निकषाने द्यावा याबद्दल प्रशासकीय अनिश्चितता आहे, ज्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची निवड थांबते.

२. प्राधान्यक्रमाची अट: पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाची अट लावून त्यांना विशिष्ट जिल्ह्यातच जमीन खरेदी करण्याची मुभा मिळते, ज्यामुळे त्यांना बाजारभावानुसार चांगल्या जमिनी खरेदी करण्याच्या संधी मर्यादित होतात. जिल्ह्यात कोठेही जमीन खरेदी करण्याची मुभा दिल्यास लाभार्थ्याला चांगल्या जमिनी मिळू शकतील.

​निधी व्यवस्थापनातील दोष

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (Scheduled Caste Component Programme) आराखड्याच्या नियोजनामध्ये अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी वजा करूनच नवीन कामांसाठी तरतूद करावी, असे निर्देश आहेत. तसेच, ज्या कामांवर लाक्षणिक तरतूद (Token Provision) केली असेल, अशी कामे रद्द करण्याची सूचना आहे. हे निर्देश स्पष्टपणे दर्शवतात की, मागील वर्षांपासून अनेक कामे अपूर्ण राहिली आहेत आणि निधीचा प्रभावी वापर झालेला नाही. हा प्रशासकीय गोंधळच निधी वळवण्यास आणि योजनांची गती थांबवण्यास कारणीभूत ठरतो.

अडथळ्याचे स्वरूप (Bottleneck)	सध्याची अट/स्थिती	परिणाम (Consequence)	संघटनेची मागणी
जमिनीची कमाल किंमत मर्यादा	बागायती \text{₹}8 लाख, जिरायती \text{₹}5 लाख	बाजारभावानुसार खरेदी अशक्य; निधी अखर्चित राहतो	मर्यादा रद्द करून बाजारभावानुसार खरेदी
पात्रता निकष (भूमिहीन दाखला)	भूमिहीन ठरवण्याचे प्रशासकीय निकष निश्चित नसणे	पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती आणि लाभ मिळण्यास विलंब	निकष त्वरित जाहीर करावेत
जागेची निवड आणि प्राधान्यक्रम	जिल्हा स्तरावर प्राधान्यक्रमाची अट	निवडक ठिकाणीच खरेदी, संधी मर्यादित होतात	जिल्ह्यात कोठेही जमीन खरेदी करण्याची मुभा

VI. शिफारसी, सुधारणा आणि आंदोलनात्मक भूमिकेचा पाठपुरावा

​सद्यस्थितीतील आर्थिक नाकेबंदी त्वरित दूर करण्यासाठी आणि SCSP धोरणात्मक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी खालील तातडीच्या आणि संरचनात्मक शिफारसी आवश्यक आहेत.

​VI. A. तत्काळ प्रशासनिक उपाययोजना (Immediate Administrative Rectifications)

​१. निधीची तात्काळ परतफेड: सामाजिक न्याय विभागातून ‘लाडकी बहीण योजने’साठी वळवण्यात आलेला संपूर्ण \text{₹}८२०.६० कोटी रुपये निधी त्वरित SCSP च्या मूळ निधी शीर्षकाकडे हस्तांतरित करून तो सामाजिक न्याय विभागाच्या वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

२. वित्तीय विभागावर बंधन: वित्त विभागाने SCSP निधीचा वापर कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा गैर-SCSP योजनांसाठी पुनर्विनियोजन करण्यासाठी करू नये, यासाठी स्पष्ट, लिखित आणि कायदेशीर बंधन घालणारे निर्देश जारी करावेत. निधीच्या अखंडतेच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी.

३. KDGSSY नियमावलीत बदल: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतील जमिनीच्या खरेदीसाठी असलेली कमाल किंमत मर्यादा (बागायती \text{₹}८ लाख आणि जिरायती \text{₹}५ लाख) तातडीने रद्द करावी. भूमीहीन शेतमजुरांना बाजारभावानुसार शेतजमिनी खरेदी करून देण्यासाठी त्वरित शासन निर्णय (GR) जारी करावा.

४. भूमिहीन निकष निश्चिती: ‘भूमीहीन शेतमजूर’ ठरवण्यासाठीचे स्पष्ट निकष त्वरित जाहीर करावेत आणि तलाठी तसेच तहसीलदारांना या निकषांनुसार दाखले देण्याचे आदेश तात्काळ द्यावेत.

​VI. B. धोरणात्मक आणि वैधानिक सुधारणा (Structural and Statutory Reforms)

​१. SCSP साठी स्वतंत्र वैधानिक कायद्याची मागणी: SCSP निधीच्या संरक्षणासाठी आणि अंमलबजावणीच्या कठोरतेसाठी समर्पित महाराष्ट्र SCSP अधिनियम (Act) लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा कायद्यामुळे ११.८०% तरतूद अनिवार्य होईल, निधी वळवण्यावर कायदेशीर निर्बंध येतील आणि न खर्च झालेला निधी व्यपगत न होणारी (Non-Lapsable) यंत्रणा तयार होईल. वैधानिक संरक्षणामुळे कार्यकारी मंडळाच्या मनमानी निर्णयांवर नियंत्रण मिळवता येईल.

२. स्वतंत्र लेखापरीक्षण: नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षण संचालनालयाने (Local Fund Audit) SCSP खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण (Dedicated Audit) करावे, जेणेकरून निधी केवळ निर्धारित लाभार्थी गटासाठीच वापरला जाईल आणि सामान्य योजना फुगवून आकडेवारीमध्ये समावेश केला जाणार नाही.

३. व्हिजन २०३० पूर्ततेसाठी प्रयत्न: जिल्हा वार्षिक योजना तयार करताना केवळ तात्काळ गरजांवर नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि उत्पन्न वाढ यांसारख्या शाश्वत विकास ध्येयांशी (SDGs) सुसंगत असलेल्या योजनांसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

​VI. C. आंदोलनात्मक भूमिकेचे अधिष्ठान (Basis for Agitational Stance)

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदर्शांवर आधारित, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या हक्कांसाठी लढणारी संघटना म्हणून, निधीचे हे स्पष्ट उल्लंघन आणि धोरणात्मक निष्क्रियता थांबवण्यासाठी आंदोलनात्मक भूमिकेचा इशारा दिला आहे. कार्यकारी मंडळाने वारंवार केलेल्या वैधानिक तरतुदींच्या उल्लंघनामुळे आणि कल्याणकारी योजनांना अपंग करणाऱ्या धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे (उदा. KDGSSY किंमत मर्यादा) संघटनेला तत्काळ हल्लाबोल आंदोलन  करण्याची आवश्यकता भासणे न्याय्य आहे.

​VII. निष्कर्श आणि पुढील वाटचाल (Conclusion and Way Forward)

​महाराष्ट्र राज्याच्या SCSP व्यवस्थापनातील संकट हे केवळ निधीच्या कमतरतेमुळे नाही, तर धोरणात्मक अखंडतेच्या अभावामुळे आहे. सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात संख्यात्मक बंधन पूर्ण केले असले तरी, \text{₹}८२०.६० कोटी रुपयांचे झालेले वळण हे निधीच्या गैर-वळण (Non-Divertibility) तत्त्वाचे अक्षम्य उल्लंघन आहे.

​या गंभीर आर्थिक विस्थापनामुळे आणि KDGSSY सारख्या योजनांमधील धोरणात्मक नाकेबंदीमुळे, \text{₹}२२,५६८ कोटींची तरतूद असूनही, अपेक्षित सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन साधले जाण्याची शक्यता कमी होते. शासनाने त्वरित प्रशासनिक दुरुस्त्या करून वळवलेला निधी परत करावा, KDGSSY मधील जाचक अटी रद्द कराव्यात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अनुसूचित जाती उपयोजनेला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी वैधानिक कायदा लागू करावा. केवळ संख्यात्मक पूर्ततेवर भर न देता, धोरणात्मक बांधिलकी आणि वित्तीय उत्तरदायित्व जपल्यासच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे हक्क संरक्षित होतील. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास, व्यापक आंदोलनात्मक भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरेल