महाराष्ट्र अनुसूचित जाती उपयोजनेचे (SCSP) नियामक आणि वित्तीय विश्लेषण: तरतुदी, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अंमलबजावणीतील अनुपालन

​I. प्रस्तावना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेची (SCSP) राष्ट्रीय चौकट

​SCSP ची संकल्पना आणि धोरणात्मक अधिष्ठान

​अनुसूचित जाती उपयोजना (Scheduled Castes Sub-Plan – SCSP), जी पूर्वी विशेष घटक योजना (Special Component Plan – SCP) म्हणून ओळखली जात होती, ही भारत सरकारद्वारे विकसित केलेली एक व्यापक ‘छत्री धोरण’ (Umbrella Strategy) आहे. या धोरणाचा मूलभूत उद्देश अनुसूचित जाती (SCs) समुदायासाठी विकासाच्या सर्वसाधारण क्षेत्रांतून लक्ष्यित आर्थिक आणि भौतिक लाभ सुनिश्चित करणे हा आहे. ही योजना साठच्या दशकात सुरू झाली आणि सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत तिच्या धोरणात्मक चौकटीला अधिक बळकटी मिळाली.

​या धोरणात्मक संरचनेनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या वार्षिक योजना तयार करताना, त्या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या किमान प्रमाणात संसाधने राखून ठेवणे अनिवार्य आहे. हे आरक्षण केवळ कागदोपत्री न ठेवता, भौतिक आणि वित्तीय दोन्ही स्तरांवर करणे अपेक्षित आहे. SCSP चा प्राथमिक उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जातींच्या आर्थिक विकासासाठी, कुटुंब-केंद्रित योजनांना गती देणे हा आहे. यासाठी, योजनांमधील ‘गंभीर त्रुटी’ (critical gaps) भरून काढण्यासाठी संसाधने पुरविली जातात, ज्यामुळे योजना अधिक अर्थपूर्ण ठरतात.

​कालांतराने, केंद्र सरकारने SCSP धोरणात बदल केले आहेत. नियोजन आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित असलेल्या जुन्या प्रणालीनंतर, नीती आयोगाने २०१७ मध्ये या धोरणाचे अद्ययावतीकरण केले. नवीन प्रणालीमध्ये, मंत्रालयांना/विभागांना त्यांच्या योजनांतर्गत निधी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे DAPSC (Development Action Plan for Scheduled Castes) ही संज्ञा अस्तित्वात आली. नियोजन आयोगाच्या २०१० च्या कृती दलाने (Task Force) २६ मंत्रालये/विभागांना SCSP साठी निधी राखून ठेवण्याचे बंधनकारक केले होते. या बदलांमुळे राज्यांना बजेटिंगच्या पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महाराष्ट्रातील बजेटिंग पद्धती नवीन राष्ट्रीय धोरणांशी (DAPSC) सुसंगत राहतील.

​विशेष केंद्रीय सहाय्य (Special Central Assistance – SCA) आणि त्याचे उद्दिष्ट

​SCSP धोरणाला पूरक ठरण्यासाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य (Special Central Assistance – SCA) ही एक महत्त्वपूर्ण केंद्रीय योजना आहे. SCA अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या SCSP साठी १००% अनुदान दिले जाते. हा निधी राज्यांच्या उपयोजनेला पूरक (additive) म्हणून कार्य करतो.

​SCA चा मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जातींच्या आर्थिक विकासासाठी संसाधने पुरवणे हा आहे. राज्यांना स्थानिक व्यावसायिक नमुने आणि उपलब्ध आर्थिक क्रियाकलापांवर आधारित योजना निवडण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे. SCA चा वापर करताना राज्यांनी हे सुनिश्चित करावे लागते की निधी हा त्यांच्या राज्यस्तरीय SCP (Special Component Plan) आणि विविध महामंडळे किंवा वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध होणाऱ्या इतर संसाधनांच्या संयोगाने वापरला जावा.

​तथापि, SCA चा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करण्यावर मर्यादा आहेत. जरी SCA चा मुख्य उद्देश ‘गंभीर त्रुटी भरणे’ आणि कुटुंब-केंद्रित योजनांना मदत करणे असला तरी, राज्यांना एकूण SCA निधीपैकी १०% पर्यंत निधी, ज्या गावांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त SC लोकसंख्या आहे, तेथे पायाभूत सुविधा विकासासाठी वापरण्याची मुभा आहे. या नियमामुळे मुख्य भर आर्थिक विकास योजनांवर असावा लागतो आणि पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च मर्यादित ठेवला जातो.

निधीच्या ‘न-अपहरण’ (Non-Divertibility) तत्त्वाचे महत्त्व

​SCSP धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे या निधीचे ‘न-अपहरण’ (Non-Divertibility) तत्त्व होय. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, SCSP अंतर्गत राखीव ठेवलेला निधी इतर कोणत्याही योजनांसाठी वळवता येऊ नये किंवा वापरला जाऊ नये.

​या तत्त्वामुळे, SCSP निधी हा केवळ ‘राखीव’ (earmarked) नसून, तो केवळ अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठीच खर्च करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक ठरते. निधी वळवण्यासारख्या घटना, केंद्र सरकारच्या या मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन ठरतात आणि राज्याच्या अनुपालन (Compliance) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) यंत्रणेतील मोठी पोकळी दर्शवतात.

​II. महाराष्ट्रातील SCSP ची धोरणात्मक आणि वित्तीय संरचना

​SCSP निधीचे वाटप आणि वर्गीकरण

​महाराष्ट्रामध्ये SCSP ची अंमलबजावणी करताना, योजनांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये केले जाते. राज्यस्तरीय योजनांसाठी मोठा नियतव्यय (Outlay) निश्चित केला जातो, तर जिल्हास्तरीय योजना स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केल्या जातात.

​उदाहरणादाखल, २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, SCSP अंतर्गत राज्यस्तरीय योजनांसाठी ₹ ४५३१ कोटीचा नियतव्यय निश्चित करण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ ₹ ३६०२ कोटी निधीचे वाटप करण्यात आले. नियतव्यय निश्चित असतानाही प्रत्यक्षात वाटप कमी होणे, ही वित्तीय तफावत दर्शवते. या तफावतीवरून स्पष्ट होते की निधीची तरतूद असूनही, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये क्षमता कमतरता, निधी वापराचे धोरणात्मक प्राधान्य कमी असणे, किंवा प्रशासकीय अडथळे असू शकतात.

​लेखाशिर्ष (Heads of Account) निश्चिती: SCSP अंतर्गत खर्चासाठी विशिष्ट लेखाशिर्ष वापरले जातात, ज्यामुळे निधीचा उद्देशाप्रमाणे वापर झाला की नाही याची तपासणी करणे सोपे होते. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (बांधकाम आणि वेतनेत्तर खर्च) यासाठी खालील प्रमुख सांकेतांक वापरला जातो :

• ​मुख्य लेखाशिर्ष क्रमांक: २२२५ (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण)
• ​उप-लेखाशिर्ष: २२२५३६३६
• ​आर्थिक घटकाचा सांकेतांक: ३१ – सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)

​या विशिष्ट लेखाशिर्ष निश्चितीमुळे, SCSP अंतर्गत येणाऱ्या ‘बांधकामे’ (Constructions) आणि स्वयंसेवी संस्थांना दिलेल्या अनुदानाचे नियमन करणे शक्य होते.

​अनुसूचित जाती कल्याण कार्यक्रमांवरील खर्चाची मर्यादा आणि नियम

​महाराष्ट्र शासनाने SCSP अंतर्गत विविध कार्यक्रमांसाठी विशिष्ट नियम आणि खर्चाच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.

​डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम: विशिष्ट प्रादेशिक विकासासाठी SCSP आणि सर्वसाधारण योजनांतर्गत निधीचे वाटप केले जाते. उदा. डोंगराळ भागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ₹ २५५.०० कोटीचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

​अभिनव योजनांवरील भर: SCSP ची अंमलबजावणी आता केवळ शैक्षणिक किंवा संस्थात्मक मदतीपुरती मर्यादित नसून, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना पूरक उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देणाऱ्या थेट आर्थिक विकास योजनांवर केंद्रित झाली आहे. राज्यस्तरीय अभिनव योजनांमध्ये (General and Scheduled Caste Sub Plan अंतर्गत), दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ६/४/२ दुधाळ संकरित गायी/म्हशींचे गट वाटप करणे; तसेच एनपीवाय (NPY) अंतर्गत शेळीपालन (१०+१) आणि १,००० ब्रॉयलर पक्ष्यांच्या कुक्कुटपालन फार्मची सुरुवात करणे यांचा समावेश आहे.

​एका कामाची कमाल मर्यादा: विशिष्ट योजनांमध्ये कार्यान्वित होणाऱ्या प्रत्येक कामासाठी खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित केली जाते. १३ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक कामासाठी ₹ २५.०० लाख ही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

​SCSP अंतर्गत खर्चाचे मुख्य लेखाशिर्ष (उदाहरणांसह)

लेखाशिर्ष (Head of Account)	मुख्य लेखाशिर्ष क्रमांक (Major Head)	योजनेचे स्वरूप	संदर्भ GR/पोत
अनुसूचित जातीचे कल्याण	2225	अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण
स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने	2225-01-800-(05)	पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना
वेतनेत्तर खर्च	31 (सहाय्यक अनुदाने)	स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (वि.घ.यो.)
जिल्हा वार्षिक योजनेतील खर्च (सामाजिक न्याय)	१ टक्का कमाल मर्यादा	शासकीय वसतिगृह/शाळा दुरुस्ती व उपकरणे

III. SCSP निधी वाटपासंबंधी प्रमुख शासन निर्णय (GR) आणि परिपत्रके: जिल्हास्तरीय नियमन

​SCSP निधीच्या अंमलबजावणीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रामुख्याने शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयांद्वारे (GRs) नियंत्रित केले जातात. जिल्हा स्तरावरील खर्चासाठीचे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण ते प्रशासकीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करतात.

​जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत निधी वापराची विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (GR २०२५०२०६१२५८३५५३२२ चे विश्लेषण)

​महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२४/प्र.क्र. १४२/अर्थसंकल्प (संकेतांक २०२५०२०६१२५८३५५३२२) नुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या कल्याणासाठी निधी खर्च करण्याची विशिष्ट प्रक्रिया आणि मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

​निधीची मर्यादा: या GR नुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेतील अर्थसंकल्पीय निधीच्या १ टक्का (कमाल मर्यादा) नियतव्यय स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध करून खालील बाबींवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही १% कमाल मर्यादा जिल्हा नियोजन समित्यांसाठी (DPC) महत्त्वपूर्ण ठरते, कारण ती DPC ला त्वरित आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निधी वापरण्याचा अधिकार देते (विकेंद्रीकरण). तथापि, कठोर १% मर्यादा मोठ्या भांडवली खर्चाचे निर्णय राज्य स्तरावरच ठेवून निधीचा गैरवापर होण्यापासून रोखते.

​१% निधी अंतर्गत अनुज्ञेय खर्चाच्या बाबी: हा निधी केवळ सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत असलेल्या घटकांसाठी, जसे की शासकीय निवासी शाळा, शासकीय वसतिगृहे, सफाई कामगारांच्या मुलामुलींकरीता निवासी शाळा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन यांच्यावरील खालील बाबींवर खर्च करता येतो :

​१. तात्काळ दुरुस्ती: शासकीय निवासी शाळा आणि वसतिगृह इमारतीच्या किरकोळ व तातडीच्या दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च.

२. पायाभूत सुविधा: निवासी शाळा व वसतिगृहांमध्ये पाणी पुरवठा योजना (विहिर/बोर खोदणे) आणि विद्युत पुरवठा/दुरुस्ती.

३. शैक्षणिक व कल्याणकारी साधने: शासकीय निवासी शाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांकरिता स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधने, क्रिडा साहित्य, विविध स्पर्धा आयोजन, विविध परीक्षा आयोजन, आणि शैक्षणिक सहल.

४. स्पर्धात्मक खर्च: सफाई कामगारांच्या मुलामुलींच्या शासकीय निवासी शाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या विविध स्तरांवरील क्रिडा स्पर्धांवरील खर्च.

५. व्यवस्थापन आणि ऑडिट: शासकीय निवासी शाळा, शासकीय वसतिगृहे आणि सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट/इलेक्ट्रिक ऑडिट करणे.

६. आधुनिकीकरण: शासकीय निवासी शाळा/शासकीय वसतिगृह याकरिता ई-व्हेईकल उपलब्ध करून देणे.

७. जमीन व्यवस्थापन: जमिन प्राप्त झाल्यास जमीन मोजणीवरील खर्च आणि जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी जमिनीच्या भोवताली कुंपण घालण्यासाठी येणारा खर्च.

​या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, उपरोक्त सर्व बाबींसाठी राज्यस्तरीय योजनेतून खर्च होणार नाही, याची दक्षता संबंधित प्रशासनाने घ्यावी. यामुळे जिल्हास्तरीय १% निधी हा राज्य निधीपासून स्पष्टपणे वेगळा ठेवला आहे, ज्यामुळे निधीच्या दुबार खर्चाला प्रतिबंध होतो. या खर्चाचा एक महत्त्वाचा भाग (दुरुस्ती, ऑडिट, ई-व्हेईकल, कुंपण) शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीशी संबंधित आहे. यातून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रातील SCSP अंमलबजावणीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ हा विद्यमान संस्थात्मक पायाभूत सुविधांचे कार्यक्षम संचालन आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करणे आहे.

​स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदानाचे नियमन

​SCSP निधीचा वापर स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने देण्यासाठी देखील केला जातो. शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१४/प्र.क्र.६१/बांधकामे (दि. ०५ नोव्हेंबर २०२०) नुसार, या अनुदानाचे लेखाशिर्ष निश्चित केले गेले आहे. या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे यासारख्या बांधकामावर आधारित योजनांसाठी केला जातो. या खर्चासाठी २२२५३६३६ हे उप-लेखाशिर्ष वापरले जाते, ज्यामुळे वित्तीय पारदर्शकता साधता येते.

IV. SCSP निधीचा वापर आणि अंमलबजावणीतील अनुपालन त्रुटी

​केंद्र सरकारच्या ‘न-अपहरण’ (Non-Divertibility) तत्त्वाचे उल्लंघन हे महाराष्ट्रातील SCSP अंमलबजावणीतील एक गंभीर आव्हान आहे. निधी वळवण्याच्या घटना प्रशासकीय अंमलबजावणी आणि उच्च धोरणात्मक निर्णय अशा दोन्ही स्तरांवर दिसून येतात.

​निधी वळवण्याचे (Diversion) गंभीर उल्लंघन

​SCSP निधी इतर योजनांसाठी वापरला जाऊ नये, असे राष्ट्रीय धोरण असतानाही, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवल्याची नोंद आहे.

​२०१७ कर्जमाफी प्रकरण: ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७ (शेतकरी कर्जमाफी) साठी SCSP आणि Tribal Sub-Plan (TSP) मधून एकूण ₹ ५०० कोटी वळवले. ही कारवाई SCSP च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरळ उल्लंघन करणारी होती.

​निधी वळवताना, वस्त्रोद्योग विभागाला ₹ ५०० कोटीचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला, तर अर्थसंकल्पात या विभागासाठी कोणतीही प्रारंभिक तरतूद नव्हती. ही कृती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘दलित आदिवासी बजेटची चोरी’ म्हणून नमूद केली.

​वित्तीय पुनर्-विनियोग नियमांचे उल्लंघन: निधीचा पुनर्-विनियोग (Re-appropriation) केवळ एकाच क्षेत्रांतर्गत (Sector/Head of Development) आणि त्याच विषयांतर्गत (Subject of Activity) करता येतो. कर्जमाफी ही सामाजिक न्याय क्षेत्रातील योजना नाही. त्यामुळे, कर्जमाफीसाठी SCSP निधी वापरणे हे मूलभूत वित्तीय नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन ठरते. हे दर्शविते की निधीचा गैरवापर हा केवळ उच्च धोरणात्मक स्तरावरच नाही, तर प्रशासकीय अंमलबजावणीतही एक मूलभूत आव्हान आहे.

​लेखापरीक्षण (Audit) अहवालातील त्रुटी आणि गैर-उपयोग

​नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (Comptroller and Auditor General – CAG) अहवालांमध्ये SCSP च्या अंमलबजावणीमध्ये गंभीर त्रुटी सातत्याने आढळल्या आहेत.

​शिष्यवृत्ती निधीचे अपहरण: CAG च्या अहवालानुसार (एप्रिल २०१२ ते मार्च २०१७ या कालावधीसाठी), अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीत निधीचा गैरवापर (Diversion), कमी प्रतिपूर्ती (Short reimbursement), जास्त पेमेंट (Excess payment), आणि अपात्र विद्यार्थ्यांना पेमेंट यासारख्या समस्यांचा समावेश होता.

​निधी वळवण्याचे हे दुहेरी स्वरूप (उदा. उच्च धोरणात्मक स्तरावर कर्जमाफीसाठी वळवणे आणि थेट लाभार्थी-केंद्रित योजनांमध्ये (शिष्यवृत्ती) प्रशासकीय गैरवापर होणे) SCSP निधीच्या वापरामध्ये प्रणालीगत कमतरता दर्शवते. या प्रणालीगत कमतरतांमुळे SCSP चा मूळ उद्देश साधण्यात अडथळे निर्माण होतात आणि अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळण्यास विलंब होतो.

​लेखापरीक्षण यंत्रणा: स्थानिक निधी लेखापरीक्षण संचालनालय (Directorate of Local Fund Audit – DLFAA)  ही स्थानिक स्तरावर वित्तीय पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार आहे. DLFAA चे निष्कर्ष जिल्हा स्तरावर GR  नुसार निश्चित केलेल्या १% निधीच्या वापराच्या अनुपालनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

​V. संस्थात्मक संनियंत्रण आणि उत्तरदायित्व

​SCSP च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि निधीच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम संस्थात्मक चौकट आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आयोगाच्या माध्यमातून संनियंत्रणाची प्रक्रिया केली जाते.

​महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाची (MHSCSC) भूमिका

​महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना सामाजिक न्याय विभागाने १ मार्च २००५ रोजी केली होती. या आयोगाची मुख्य भूमिका म्हणजे राज्यातील अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थितीचा अभ्यास करणे आणि आवश्यक उपाययोजना सुचवणे.

​आयोगाच्या SCSP संबंधित कार्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:

१. अनुसूचित जातींसाठीच्या योजनांच्या निर्मिती प्रक्रियेत सक्रिय भाग घेणे आणि त्यांच्या आर्थिक उन्नती संबंधित शासनाला सल्ला देणे.

२. अनुसूचित जातींसाठीच्या धोरणांचा नियमित आढावा घेणे.

३. अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८९ आणि नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.

​आयोगाचे विधी अधिष्ठान आणि अद्ययावतीकरण

​अनुसूचित जातींच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी उपायांची शिफारस करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (Maharashtra Act No. 37 of 2025) प्रस्तावित/अधिसूचित केला आहे.

​याव्यतिरिक्त, संस्थात्मक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, जून २०२५ मध्ये राज्य शासनाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे विभाजन करून अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग (Independent Scheduled Tribes Commission) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या विभाजनमुळे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला (MHSCSC) केवळ SC संबंधित योजना (जसे की SCSP) आणि त्यांच्या तक्रारींवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. २०२५ मध्ये नवीन अधिनियम लागू झाल्याने आणि आयोगाचे विभाजन झाल्याने, SCSP अंमलबजावणीवर अधिक कठोर देखरेख अपेक्षित आहे. निधी वळवण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याने, नवीन कायद्यामुळे आयोगास अनुपालनाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची किंवा शासनाला सक्तीची शिफारस करण्याची अधिकृत क्षमता मिळणे अपेक्षित आहे.

वित्तीय उत्तरदायित्व यंत्रणा

​SCSP निधीच्या योग्य वापरासाठी अनेक संस्थात्मक यंत्रणा जबाबदार आहेत:

​१. जिल्हा नियोजन समिती (DPC): जिल्हाधिकारी (आणि सहायक आयुक्त, समाजकल्याण) DPC चे सदस्य सचिव असल्याने, जिल्हा वार्षिक योजनेतील १% SCSP निधीचा वापर सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी त्यांची असते.

२. लेखापरीक्षण संस्था: नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG)  आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षण संचालनालय (DLFAA)  या यंत्रणा SCSP निधीचा योग्य आणि नियमानुसार वापर झाला आहे की नाही, हे तपासतात.

३. समाजकल्याण आयुक्तालय: आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे SCSP योजनांची राज्यस्तरीय, प्रादेशिक स्तरावर अंमलबजावणी आणि निधी वाटपासाठी मुख्य प्रशासकीय प्राधिकारी आहेत.

​संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि SCSP संनियंत्रण

​| संस्था | मुख्य भूमिका | SCSP संदर्भातील कार्यक्षेत्र | महत्त्वाचे GR/कायदे |

|—|—|—|—|

| महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (MHSCSC) | संवैधानिक आणि धोरणात्मक सल्ला | आर्थिक उन्नती योजनांचा सल्ला व आढावा, तक्रार निवारण. | GR 2005/2009, MAHARASHTRA ACT NO…. 2025  |

| समाजकल्याण आयुक्तालय | प्रशासकीय अंमलबजावणी | SCSP योजनांची राज्यस्तरीय आणि प्रादेशिक स्तरावर अंमलबजावणी व निधी वाटप. | शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२४/प्र.क्र. १४२/अर्थसंकल्प  |

| जिल्हा नियोजन समिती (DPC) | जिल्हास्तरीय बजेटचे नियोजन | जिल्हा वार्षिक योजनेतील १% SCSP निधीचा वापर सुनिश्चित करणे. | GR/Circular  |

| CAG/DLFAA | वित्तीय लेखापरीक्षण | शिष्यवृत्ती आणि SCSP निधीचा गैरवापर, अपवर्तन तपासणे. | CAG Reports , DLFAA Website 

VI. निष्कर्ष आणि धोरणात्मक शिफारसी

​SCSP अंमलबजावणीचे संश्लेषण

​महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती उपयोजनेची (SCSP) अंमलबजावणी एका मजबूत धोरणात्मक चौकटीत (राष्ट्रीय DAPSC मार्गदर्शक तत्त्वे) आणि राज्याच्या विशिष्ट गरजांवर आधारित वित्तीय नियमांद्वारे (उदा. जिल्हा वार्षिक योजनेतील १% खर्चाची मर्यादा)  केली जाते. निधी वितरणासाठी विशिष्ट लेखाशिर्ष निश्चित करण्यात आले आहेत, जसे की २२२५३६३६, ज्यामुळे वित्तीय नियमन सुकर होते. या उपयोजनेत केवळ सामाजिक कल्याणच नव्हे, तर कृषी आधारित पूरक उत्पन्नाचे स्रोत (उदा. शेळीपालन, दुग्धोत्पादन)  समाविष्ट करून विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला गेला आहे.

​तथापि, या संरचनेचे सर्वात मोठे अपयश म्हणजे केंद्र सरकारच्या ‘न-अपहरण’ तत्त्वाचे वारंवार होणारे उल्लंघन. २०१७ मध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी ₹ ५०० कोटीचा निधी वळवणे  आणि CAG अहवालात शिष्यवृत्ती निधीचा गैरवापर आढळणे  या घटना दर्शवितात की उच्च धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी या दोन्ही स्तरांवर निधी संरक्षणाची यंत्रणा प्रभावी नाही. निधी वळवण्याचे अपयश केवळ लाभार्थी-केंद्रित योजनांवरच नाही, तर धोरणात्मक स्तरावर देखील आढळते, ज्यामुळे SCSP चा मूळ उद्देश धोक्यात येतो.

​निधी वळवण्यास प्रतिबंध आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी शिफारसी

​प्रशासकीय आणि धोरणात्मक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी, खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:

​१. स्वयंचलित निधी संरक्षण आणि लेखांकन: SCSP अंतर्गत राखीव ठेवलेल्या निधीसाठी शासनाने स्वतंत्र ट्रेझरी सब-अकाउंट उघडणे आवश्यक आहे. या निधीचे हस्तांतरण (Re-appropriation) सामान्य वित्तीय नियमांऐवजी, वित्त विभागाकडून विशेष प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यावरच करता यावे. यामुळे निधी वळवण्याचे प्रकार आपोआप थांबतील.

२. लेखापरीक्षण आणि जिल्हास्तरीय अनुपालन: जिल्हा वार्षिक योजनेतील १% खर्चाच्या बाबींवर  नियमानुसारच खर्च झाला आहे की नाही, याची काटेकोर तपासणी स्थानिक निधी लेखापरीक्षण संचालनालय (DLFAA) द्वारे केली जावी. जिल्हा स्तरावर अनुज्ञेय नसलेल्या खर्चासाठी अन्य लेखाशिर्षातून निधीचा वापर होणार नाही, याची खात्री करावी.

३. आयोगाचे सक्षमीकरण: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५  अंतर्गत आयोगास SCSP निधी वळवण्याच्या प्रकरणांमध्ये थेट स्वयंप्रेरित (Suo Moto) कारवाई करण्याची किंवा अनुपालनाचे उल्लंघन करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर शिफारसी करण्याची वैधानिक शक्ती प्रदान करावी. आयोगाचे विभाजन झाल्यामुळे, आयोगाने केवळ SCSP योजनांच्या वित्तीय आणि भौतिक प्रगतीवर अधिक केंद्रित संनियंत्रण करावे.

४. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शकता: DAPSC अंतर्गत प्रत्येक योजनेसाठी निधीचा ओघ (Fund Flow) आणि प्रत्यक्ष लाभ (Physical Utilization) दर्शवणारे ऑनलाइन सार्वजनिक डॅशबोर्ड विकसित करावेत. यामुळे वित्तीय पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना निधीच्या वापराचा मागोवा घेणे शक्य होईल, परिणामी उत्तरदायित्व वाढेल.

५. मूल्यमापन अभ्यासावर जोर: नियोजित मूल्यमापन अभ्यास (उदा. २०२४-२५ मध्ये पूर्ण झालेले विविध योजनांचे मूल्यांकन)  नियमितपणे प्रकाशित केले जावेत आणि त्यांचे निष्कर्ष SCSP धोरण आणि निधी वाटप प्रक्रियेत त्वरित समाविष्ट केले जावेत, जेणेकरून अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर होतील.