अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP): ‘कागदोपत्री धोरण’ विरुद्ध ‘सामाजिक न्याय’
प्रास्ताविक: उपेक्षेच्या गर्तेत विकास योजना
भारतात अनुसूचित जातींच्या (Scheduled Castes) सर्वांगीण विकासासाठी १९७९ पासून अनुसूचित जाती उपयोजना (Special Component Plan for Scheduled Castes – SCSP) लागू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश, अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातून निधी राखून, तो केवळ त्यांच्याच कल्याणासाठी आणि विकासासाठी खर्च करणे हा आहे.
परंतु, गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव पाहता, SCSP ही योजना सामाजिक न्यायाचे साधन न राहता, ती केवळ ‘आकड्यांचा खेळ’ आणि ‘कागदोपत्री धोरण’ बनली आहे, ज्यामुळे बौद्ध आणि अनुसूचित जाती समाजाचे आर्थिक व वैचारिक मागासलेपण कायम राहिले आहे. या उदासीन सरकारी धोरणांचे वास्तव आणि त्यामागील कुटील कारस्थान समजून घेणे आज अत्यावश्यक आहे.
भाग १: SCSP निधीतील तीन मोठे गैरव्यवहार
SCSP च्या अंमलबजावणीतील त्रुटी योजना यशस्वी होण्यापासून रोखत आहेत:
१. ‘बजेट’ नव्हे, ‘योजना खर्च’: निधीची अपुरी तरतूद
- अपेक्षित तरतूद: राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जातींचे जे प्रमाण (उदा. महाराष्ट्रात ११.८०%) आहे, त्या प्रमाणात निधीची तरतूद राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातून (Budget) करणे आवश्यक आहे.
- वास्तविक तरतूद: सरकार हा निधी एकूण अर्थसंकल्पातून न ठेवता, तो केवळ राज्याच्या एकूण वार्षिक योजना खर्चावर (Total Annual Plan Expenditure) आधारित ठेवते. योजना खर्चाचे प्रमाण नेहमीच एकूण अर्थसंकल्पापेक्षा कमी असते. यामुळे SCSP साठी मिळणाऱ्या निधीची रक्कम आपोआपच कमी होते. हा निधी कमी करण्याचा आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला बगल देण्याचा हा स्पष्ट मार्ग आहे.
२. निधीचे ‘डायव्हर्जन’ आणि ‘अखर्चित’ राहणे
SCSP च्या नियमांनुसार, हा निधी केवळ अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी वापरला जावा. मात्र, प्रत्यक्षात:
- निधी वर्ग (Diversion): SCSP चा निधी अनेकदा शिक्षण, आरोग्य, आणि रोजगाराच्या मूळ योजनांवर खर्च न करता, तो अन्य खात्यांना (उदा. रस्ते बांधणी, सामान्य प्रशासन) वर्ग केला जातो.
- अखर्चित निधी (Unspent Fund): उपलब्ध असलेला निधी देखील पूर्णपणे खर्च केला जात नाही आणि तो अखर्चित राहून पुढील वर्षी हस्तांतरित केला जातो, ज्यामुळे विकासाची गती मंदावते. हा निधी गरिबांच्या घरांसाठी, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राखीव असतो; तो वर्ग करणे किंवा न खर्च करणे, हा विकासाच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
३. जिल्हा स्तरावर उदासीनता: केवळ १% निधी
जिल्हा नियोजन समिती (DPC) मार्फत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये SCSP साठी पुरेसा निधी ठेवणे आवश्यक असताना, अनेक जिल्ह्यांमध्ये केवळ १% निधी राखीव ठेवला जातो. ग्रामीण आणि स्थानिक पातळीवर योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी येथेच रोखला जातो, ज्यामुळे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचत नाहीत.
भाग २: दारिद्र्यरेषेचे कुटील कारस्थान आणि लाभार्थ्यांची कोंडी
सर्वात गंभीर आणि लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे, SCSP योजनेतील वैयक्तिक लाभाच्या योजना दारिद्र्यरेषेखालील (Below Poverty Line – BPL) कुटुंबांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. येथे व्यवस्था एक कुटील खेळी खेळते:
- जुना सर्व्हे आणि विसंगती: दारिद्र्यरेषेचे शेवटचे मोठे सर्वेक्षण २००२ साली झाले होते. या सर्वेक्षणात अनेक पात्र बौद्ध/अनुसूचित जाती कुटुंबे समाविष्ट झाली नाहीत, तर सवर्ण समाजातील अनेक कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट झाली.
- फायदा घेणारा वर्ग: एका बाजूला, SCSP साठी निधीची तरतूद अपुरी ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला, त्या निधीचा लाभ घेणारा वर्ग (BPL) जुन्या आणि सदोष सर्वेक्षणावर आधारित ठेवायचा.
- परिणाम: ज्या वंचित घटकांसाठी ही योजना आहे, त्यांना ‘BPL’ यादीतच समाविष्ट केले जात नाही, त्यामुळे ते SCSP च्या वैयक्तिक लाभांपासून वंचित राहतात. एकीकडे निधी कमी करायचा आणि दुसरीकडे लाभ घेणाऱ्या वर्गाला दारिद्र्यरेषेतून बाहेर ठेवायचे, हे अनुसूचित जाती समाजाला आर्थिक मागासलेपणात अडकवून ठेवण्याचे एक ठरलेले कारस्थान आहे.
निष्कर्ष: संघर्ष आणि क्रांतीचा निर्धार
या सर्व धोरणात्मक त्रुटींचा थेट परिणाम समाजाच्या आर्थिक आणि वैचारिक मागासलेपणावर होतो. पुरेसा निधी न मिळाल्याने शिक्षण, आरोग्य, आणि रोजगाराच्या योजना कमकुवत होतात, परिणामी तरुण वर्ग आर्थिक विवंचनेत अडकतो आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले ‘शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा’ हे तत्त्व प्रभावीपणे आत्मसात करू शकत नाही.
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना या निष्क्रिय आणि उदासीन धोरणांविरुद्ध आंदोलनात्मक भूमिका घेत आहे. या लढ्यात प्रत्येक नागरिकाला सहभागी व्हावे लागेल.
आमची मागणी स्पष्ट आहे:
- संपूर्ण अर्थसंकल्पातून निधी: SCSP साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करा.
- निधीचा गैरवापर थांबवा: अखर्चित निधी तत्काळ योजनांवर खर्च करा आणि इतर खात्यांना वर्ग केलेला निधी परत SCSP खात्यात जमा करा.
- BPL सर्वेक्षणाची पुनर्तपासणी: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे त्वरित आणि पारदर्शक सर्वेक्षण करून, बौद्ध/अनुसूचित जातींच्या पात्र कुटुंबांना लाभासाठी समाविष्ट करा.
SCSP हा आपला हक्क आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा आधारस्तंभ आहे. ‘जे आपल्या हक्कांसाठी लढत नाहीत, त्यांना तो हक्क कधीच मिळत नाही.’
चला, जागे होऊया, संघटित होऊया आणि SCSP च्या माध्यमातून सामाजिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी संघर्ष करूया!
जय भीम! जय भारत!
