बहुजन संघटनांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘सामायिक कृती आराखडा’ (Common Agenda)
१. ‘व्यक्तिद्वेष’ सोडून ‘विचारधारेला’ केंद्रस्थान
संघटनांचे नेतृत्व अनेकदा वैयक्तिक अहंकार किंवा वर्चस्वाच्या लढाईत अडकते. यावर उपाय म्हणून:
- संस्थात्मक चौकट: संघटना कोणत्याही एका व्यक्तीच्या नावाभोवती न फिरता, ती लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या ‘संस्थे’च्या स्वरूपात असावी.
- विचारधारा श्रेष्ठ: “व्यक्ती येते आणि जाते, पण विचार टिकतो” हे ब्रीद कार्यकर्त्यांमध्ये रुजवणे आवश्यक आहे.
२. ‘कॅडर बिल्डिंग’ आणि वैचारिक प्रशिक्षण
आरएसएसच्या यशाचे गमक त्यांच्या शिस्तबद्ध प्रशिक्षण वर्गांमध्ये आहे. बहुजन संघटनांनी केवळ गर्दी जमवण्यापेक्षा ‘कॅडर’ तयार करण्यावर भर द्यावा:
- अभ्यासवर्ग: संविधानाचे ज्ञान, डॉ. आंबेडकरांचे अर्थशास्त्र, परराष्ट्र धोरण आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर नियमित अभ्यासवर्ग असावेत.
- शिस्त आणि निष्ठा: केवळ आंदोलनांपुरते एकत्र न येता, दैनंदिन जीवनात संघटनेचे काम करणारा कार्यकर्ता घडवणे.
३. शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वावलंबन
केवळ राजकीय सत्तेने समाज बदलत नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक संस्थांचे जाळे असावे लागते:
- संस्थात्मक विस्तार: मजकुरात उल्लेख केल्याप्रमाणे, बहुजन नावांनी रुग्णालये, बँका, शिक्षण संस्था आणि कौशल्य विकास केंद्रे उभारणे गरजेचे आहे.
- सहकारी तत्त्व: बहुजन समाजातील उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन स्वतःची ‘इकोसिस्टम’ तयार करावी, ज्यामुळे आर्थिक रसद उपलब्ध होईल.
४. ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ (किमान समान कार्यक्रम)
हजारो संघटना आपापल्या जागी स्वतंत्र असल्या तरी, काही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर त्यांनी एकत्र येणे अनिवार्य आहे:
- संविधान संरक्षण: जेव्हा संविधानावर किंवा आरक्षणावर गदा येईल, तेव्हा सर्व ५०००+ संघटनांनी एका झेंड्याखाली न येताही ‘एकाच आवाजात’ भूमिका मांडली पाहिजे.
- समन्वय समिती: प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठ्या संघटनांनी मिळून एक ‘समन्वय समिती’ स्थापन करावी, जी मतभेद मिटवण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णयांसाठी काम करेल.
५. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि माध्यमांचा वापर
विरोधी गट स्लीपर सेल्स आणि आयटी सेलच्या माध्यमातून काम करत असताना, बहुजन संघटनांनी डेटा सायन्स, सोशल मीडिया आणि आधुनिक व्यवस्थापन कौशल्यांचा (Management Skills) वापर केला पाहिजे.
६. सर्वसमावेशक नेतृत्व (Inclusivity)
’बहुजन’ ही संकल्पना व्यापक आहे. त्यात एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक यांचा समावेश होतो.
- जातीय अहंकार त्यागणे: प्रत्येक जातीने आपल्या जातीचा नेता मोठा करण्याऐवजी ‘बहुजन’ हिताचा विचार करणाऱ्या नेत्याला पाठबळ दिले पाहिजे.
जोपर्यंत बहुजन समाजाचे नेतृत्व “मी मोठा की तू मोठा” या मानसिकतेतून बाहेर पडून “आपण मोठे” या भावनेने काम करत नाही, तोपर्यंत संघटनात्मक एकात्मता येणार नाही. बाबासाहेबांनी दिलेला ‘शिक्षित व्हा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ हा मंत्र केवळ घोषणा न राहता ती एक ‘कार्यपद्धती’ (SOP) बनली पाहिजे.
बहुजन संघटना एकात्मता आणि सक्षमीकरण आराखडा
१. ‘मिशन ५०००’ – समन्वय आणि नेटवर्किंग
जसे तुम्ही नमूद केले की संघटनांची संख्या मोठी आहे पण ताळमेळ नाही. त्यावर उपाय म्हणून:
- डिजिटल डिरेक्टरी: सर्व लहान-मोठ्या संघटनांची एका पोर्टलवर नोंदणी करणे. यामुळे कोण कुठे काय काम करत आहे, याची स्पष्टता येईल.
- रिसोर्स शेअरिंग: एका संघटनेकडे रुग्णवाहिका असेल, तर दुसरीने अभ्यासिका चालवावी आणि तिसरीने कायदेशीर मदत केंद्र. संसाधनांची पुनरावृत्ती टाळून व्याप्ती वाढवणे.
२. ‘प्रशिक्षण अकादमी’ (The Leadership School)
संघाच्या ‘कॅडर बिल्डिंग’ला उत्तर देण्यासाठी स्वतःची प्रशिक्षण यंत्रणा उभी करणे:
- प्रशासकीय कौशल्ये: कार्यकर्त्यांना केवळ घोषणाबाजी न शिकवता मसुदा तयार करणे (Drafting), पत्रव्यवहार, आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी कशी करून घ्यायची याचे प्रशिक्षण देणे.
- बौद्धिक बांधणी: डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ ग्रंथांचे (उदा. ‘अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’, ‘द बुद्ध अँड हिज धम्म’) सखोल विश्लेषण करणारे वर्ग चालवणे, जेणेकरून वैचारिक गोंधळ संपेल.
३. ‘कॉमन अजेंडा’ (किमान समान कार्यक्रम)
सर्व संघटनांचे नेतृत्व खालील ५ मुद्द्यांवर एकत्र येऊ शकते:
- आरक्षण संरक्षण आणि अंमलबजावणी: रिक्त जागा भरण्यासाठी सामूहिक दबाव.
- दर्जेदार शिक्षण: समाजातील शेवटच्या मुलापर्यंत आधुनिक शिक्षण पोहोचवणे.
- आरोग्य सुरक्षा: स्वतःची नाममात्र दरातील हॉस्पिटल साखळी निर्माण करणे.
- कायदेशीर साहाय्य (Legal Cell): अन्यायग्रस्त कार्यकर्त्यांना मोफत कायदेशीर मदत पुरवणे.
- आर्थिक सक्षमीकरण: बहुजन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या धर्तीवर स्थानिक पातळीवर व्यापार वाढवणे.
४. नेतृत्वाचे ‘ऑडिट’ आणि जबाबदारी
अहंकारी नेतृत्वावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी:
- सामूहिक नेतृत्व (Collective Leadership): संघटनेचा निर्णय एका व्यक्तीचा नसून ‘थिंक टँक’चा असावा.
- तरुणांना संधी: ज्येष्ठ नेत्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत शिरून ३०-४० वयोगटातील उच्चशिक्षित तरुणांकडे संघटनात्मक जबाबदारी सोपवावी.
५. प्रतीकांकडून प्रक्रियांकडे (From Symbols to Systems)
केवळ जयंती साजरी करणे किंवा पुतळे उभारणे यापुरते मर्यादित न राहता, संस्थात्मक उभारीवर भर देणे:
- डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने रिसर्च सेंटर्स, आयटी हब्स आणि मीडिया हाऊसेस उभारणे.
- स्लीपर सेलला उत्तर: स्पर्धा परीक्षा केंद्रांच्या माध्यमातून स्वतःचे ‘प्रशासकीय अधिकारी’ तयार करणे, जे निवृत्तीनंतर समाजाच्या संघटनांना तांत्रिक आणि धोरणात्मक सल्ला देतील.
अंमलबजावणीची पहिली पायरी (Action Point):
जर आपल्याला हे यशस्वी करायचे असेल, तर सुरुवातीला ‘बहुजन समन्वय परिषद’ आयोजित करता येईल, जिथे विषयाचा अजेंडा ‘भाषणे’ नसून ‘ठराव आणि कृती’ असेल.
परिषदेचा मुख्य अजेंडा (Action Points):
- संघटनात्मक सुसूत्रता: सर्व ५०००+ संघटनांमध्ये संवाद साधण्यासाठी एका ‘डिजिटल को-ऑर्डिनेशन प्लॅटफॉर्म’ची निर्मिती करणे.
- सामायिक ध्येय धोरण: शिक्षण, आरोग्य आणि आरक्षण या विषयांवर सर्व संघटनांनी एकाच वेळी, एकाच दिशेने काम कसे करावे, याचे नियोजन.
- संसाधनांचे वाटप (Resource Pooling): एकमेकांच्या आर्थिक, कायदेशीर आणि बौद्धिक सामर्थ्याचा समाजासाठी एकत्रित वापर करणे.
- नेतृत्व विकास (Next Gen Leaders): वैयक्तिक निष्ठा जपण्याऐवजी विचारधारेला समर्पित असणारे नवीन ‘कॅडर’ तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करणे.
- संस्थात्मक उत्तर: केवळ आंदोलने न करता, प्रतिस्पर्धी संघटनांप्रमाणे स्वतःची रुग्णालये, बँका आणि शिक्षण संस्थांचे जाळे विणण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करणे.
बहुजन धोरणात्मक घोषणापत्र (White Paper) – २०२५
विषय: संघटनात्मक एकता, वैचारिक एकात्मता आणि संस्थात्मक सक्षमीकरण
१. प्रस्तावना: सद्यस्थितीचे विश्लेषण
भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेवर चालणाऱ्या संघटनांची संख्या ५,००० पेक्षा जास्त असली, तरी त्यांच्यात ‘धोरणात्मक एकवाक्यता’ नाही. प्रतिस्पर्धी विचारधारेने स्वतःचे मोठे जाळे उभे केले आहे. त्यांच्याकडे ‘कमांड आणि कंट्रोल’ आहे, तर आपल्याकडे केवळ ‘गर्दी आणि विखुरलेले नेतृत्व’ आहे. हे घोषणापत्र हा विरोधाभास संपवून एक ‘नॅशनल ग्रीड’ तयार करण्यासाठी आहे.
२. मुख्य उद्दिष्टे (Core Objectives)
- अहंकार त्याग आणि समन्वय: “माझी संघटना” ऐवजी “आपली विचारधारा” या तत्त्वावर सर्व प्रमुखांनी किमान समान कार्यक्रमावर स्वाक्षरी करणे.
- प्रशासकीय स्लीपर सेलला उत्तर: स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून प्रशासनात गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना (कायदेशीर चौकटीत राहून) समाजाच्या संस्थांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे.
- संस्थात्मक प्रतिमान (Institutional Model): केवळ आंदोलक न राहता ‘निर्माते’ बनणे (रुग्णालये, शाळा, बँका उभ्या करणे).
३. पाच कलमी कृती आराखडा (5-Point Action Plan)
अ) ‘कॅडर’ बेस ट्रेनिंग सिस्टिम (CBT)
- प्रत्येक संघटनेने वर्षातून किमान दोनदा आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी ‘निवासी प्रशिक्षण शिबिर’ आयोजित करावे.
- अभ्यासक्रमात: संविधान, आधुनिक अर्थशास्त्र, डेटा सायन्स आणि व्यवस्थापन कौशल्यांचा समावेश असेल.
- कार्यकर्ता हा केवळ घोषणा देणारा नसावा, तर तो ‘प्रॉब्लेम सॉल्वर’ असावा.
ब) आर्थिक स्वावलंबन यंत्रणा (Financial Independence)
- बहुजन फंड: प्रत्येक संघटनेने त्यांच्या सदस्यांकडून गोळा केलेल्या निधीचा एक हिस्सा ‘सामायिक विकास निधी’ (Common Development Fund) म्हणून राखून ठेवावा.
- या निधीतून समाजातील स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योजकांना मदत केली जाईल, जेणेकरून संघटना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.
क) कायदेशीर आणि माध्यम सेल (Legal & Media Cell)
- सर्व संघटनांनी मिळून एक ‘नॅशनल लीगल सेल’ स्थापन करावा. कोणत्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय झाल्यास हजारो वकिलांचे जाळे त्याच्या पाठीशी उभे राहील.
- स्वतःचे पर्यायी मीडिया नेटवर्क (YouTube, Portals, Magazines) प्रबळ करणे.
ड) सामाजिक नामकरण आणि ब्रँडिंग
- ज्याप्रमाणे प्रतिस्पर्धी संघटनांनी महापुरुषांच्या नावाचा वापर करून संस्था उभ्या केल्या (उदा. बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटल), त्याचप्रमाणे आपणही आपल्या संस्थांचे नाव सर्वसमावेशक ठेवून समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचणे.
इ) डेटा आधारित संघटन (Data Driven Organizing)
- प्रत्येक जिल्ह्यात किती तरुण बेरोजगार आहेत, किती मुले शाळाबाह्य आहेत, याचा डेटा संघटनांकडे असावा. केवळ भावनेवर नाही, तर ‘डेटा’वर आधारित काम करणे.
४. संघटनात्मक आचारसंहिता (Code of Conduct)
- मतभेद निवारण: दोन संघटनांमध्ये वाद झाल्यास तो रस्त्यावर न आणता, ‘समन्वय समिती’समोर सोडवला जाईल.
- नेतृत्व मर्यादा: कोणत्याही एका व्यक्तीला ‘आजीवन अध्यक्ष’ न ठेवता, लोकशाही पद्धतीने पदभार सोपवला जाईल.
- युवा सहभाग: प्रत्येक संघटनेच्या कार्यकारिणीत किमान ४०% जागा ३५ वर्षांखालील तरुणांसाठी राखीव असतील.
५. अंतिम संकल्प (The Pledge)
”आम्ही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेचे पाईक, आज या घोषणापत्राद्वारे शपथ घेतो की—आमचे वैयक्तिक मतभेद हे समाजाच्या हितापेक्षा मोठे असणार नाहीत. आम्ही विखुरलेल्या बोटांची मुठ बनवून, एक सक्षम आणि सुसंघटित ‘बहुजन राष्ट्र’ उभे करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.”
