आमदारांच्या कमिट्या रद्द करा; बांधकाम कामगारांची उच्च न्यायालयात धाव
कोल्हापूर: विशेष प्रतिनिधी राज्यातील ७० लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज मंजूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘आमदारांच्या कमिट्या’ रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (रिट पिटिशन क्र. १२४७७/२०२५). या याचिकेवर नुकतीच ६ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी पार पडली.
नेमका वाद काय? राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे (GR) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक सनियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्यांना बांधकाम कामगारांचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. मात्र, कामगार संघटनांच्या मते, हा निर्णय इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (BOCW) कायद्याच्या कलम १२ चे उल्लंघन करणारा आहे.
कामगारांचे आक्षेप आणि धोका * कायद्याचे उल्लंघन: कायद्यानुसार अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित कामगार अधिकाऱ्यांकडे आहेत. राजकीय व्यक्तींच्या हाती हे अधिकार दिल्यास प्रक्रियेतील पारदर्शकता संपुष्टात येईल.
- राजकीय हस्तक्षेप: आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमुळे राजकीय भेदाभेद होऊन जाणीवपूर्वक काही कामगारांचे अर्ज नामंजूर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
- मंडळाची स्वायत्तता धोक्यात: बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ ही एक स्वायत्त संस्था आहे. नवीन निर्णयामुळे या स्वायत्ततेवर गदा येत असल्याची भावना कामगारांमध्ये आहे.
न्यायालयातील सुनावणी कामगारांच्या वतीने ॲड. गजानन सावगावे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी या प्रकरणावर लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत सरकारला ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
”लोकसेवा हमी कायदा लागू असूनही राज्यात २० लाखांहून अधिक अर्ज तीन महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. एकीकडे ३० लाखांहून अधिक कामगार लाभांपासून वंचित असताना, शासन कायद्याची पायमल्ली करून राजकीय समित्या लादत आहे. ही कामगारांची फसवणूक आहे.”
— कॉ. शंकर पुजारी (राज्य निमंत्रक, संयुक्त कृती समिती)
प्रलंबित अर्जांचा डोंगर सध्या महाराष्ट्रात ७० लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ३० लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. लोकसेवा हमी कायद्यानुसार ३ महिन्यांत निकाल लावणे बंधनकारक असतानाही कामगारांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
: आता सर्वांचे लक्ष ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे, ज्यामध्ये सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल.
