शुद्ध पाणी: नागरिकांचा मूलभूत अधिकार की केवळ कागदी आश्वासन?
– प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
नुकतीच मध्यप्रदेशातील इंदूर शहरात एक हृदयद्रावक घटना घडली. देशातील सर्वात ‘स्वच्छ शहर’ म्हणून सलग गौरवल्या जाणाऱ्या इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे १६ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला, तर दीड हजारांहून अधिक लोक बाधित झाले. या घटनेनंतर काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली असली, तरी मूळ प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे: जर देशातील अव्वल शहरात ही स्थिती असेल, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचे काय?
स्वच्छतेचे ‘रँकिंग’ आणि वास्तवातील अंतर
स्वच्छता सर्वेक्षणात आघाडीवर राहणे आणि प्रत्यक्षात नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे यात मोठी तफावत असल्याचे या घटनेने सिद्ध केले आहे. वाढते शहरीकरण आणि वाढत्या वस्त्यांच्या तुलनेत आपली पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि सांडपाणी नियोजनाचे प्रकल्प अत्यंत सुमार दर्जाचे आहेत. प्रशासनाची अकुशलता आणि लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता यामुळे आज शुद्ध पाणी मिळणे ही चैन झाली आहे.
इचलकरंजीचा इतिहास आणि वर्तमानाचे ‘दुष्टचक्र’
दूषित पाण्याचा प्रश्न केवळ इंदूरपुरता मर्यादित नाही. २०१२ साली महाराष्ट्रातील मँचेस्टर समजल्या जाणाऱ्या इचलकरंजी शहरानेही असाच भयानक अनुभव घेतला होता. तेव्हा दूषित पाण्यामुळे कावीळ पसरून ४० हून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. राष्ट्रीय स्तरावर याची चर्चा झाली, पण दशक उलटूनही आजही इचलकरंजीकरांचे पाणीप्रश्न सुटलेले नाहीत. ८-१० दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा आणि जलशुद्धीकरणातील त्रुटी हे ‘दुष्टचक्र’ अद्यापही सुरूच आहे.
घटनात्मक अधिकार आणि जागतिक जाणीव
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (जीवितेचा अधिकार) अंतर्गत स्वच्छ पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे. इतकेच नव्हे, तर २०१० साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेही (UN) स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे आणि शुद्ध पाणी देणे हे राज्याचे (शासनाचे) प्राथमिक कर्तव्य आहे.
“लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच जगण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे.”
समस्यांची मुळे आणि उपाययोजना
दूषित पाण्याच्या या संकटामागे अनेक कारणे आहेत:
- सांडपाणी व्यवस्थापन: नद्यांमध्ये थेट सोडले जाणारे सांडपाणी पाण्याचे स्रोत दूषित करत आहे.
- प्रशासकीय बेजबाबदारी: जलशुद्धीकरण केंद्रांची निकृष्ट देखभाल.
- लोकजागृतीचा अभाव: नागरिकांमध्ये पाणी उकळून आणि गाळून पिण्याबाबत उदासीनता.
आता बदलाची वेळ आहे
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत सर्वांनीच ‘पाणी’ हा प्रश्न राजकारणापलीकडे जाऊन सोडवण्याची गरज आहे. केवळ आकडेवारीच्या खेळात अडकून न राहता, शेवटच्या माणसाला शुद्ध पाणी मिळेल याची खात्री करणे हेच खऱ्या विकासाचे लक्षण ठरेल. अन्यथा, दूषित पाण्याने जाणारे बळी ही आपल्या व्यवस्थेवरील मोठी नामुष्की
