UGC चे नवीन धोरण: बहुजन समाजासाठी संधी की आरक्षणाचे अस्तित्व संपवण्याचे षडयंत्र? — डॉ. लक्ष्मण यादव यांचे विश्लेषण

​भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाचे धोरण आणि त्याचे अंमलबजावणीतील अडथळे हा सध्या देशातील सामाजिक-राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) प्रसिद्ध केलेला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मसुदा आणि त्यातील ‘डी-आरक्षण’ (De-reservation) संदर्भातील तरतुदींनी एका मोठ्या वादाला तोंड फोडले. हा वाद केवळ प्रशासकीय बदलांपुरता मर्यादित नसून, तो भारतीय संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर होणारा आघात असल्याचे विश्लेषण अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केले जात आहे. विशेषतः डॉ. लक्ष्मण यादव यांच्यासारख्या विचारवंतांनी या धोरणाकडे बहुजन समाजाचे (SC, ST, OBC) उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व संपवण्याचे एक पद्धतशीर षडयंत्र म्हणून पाहिले आहे.

​आरक्षणाचे धोरण आणि जानेवारी २०२४ चा वादाचा मसुदा

​विद्यापीठ अनुदान आयोगाने डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भारत सरकारच्या आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे’ या शीर्षकाचा एक मसुदा जाहीर केला होता. या मसुद्यातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा असा होता की, जर अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर त्या जागा ‘अनारक्षित’ (Unreserved) घोषित केल्या जाऊ शकतात. यालाच ‘डी-आरक्षण’ असे संबोधले गेले.

​या मसुद्यानुसार, थेट भरतीमध्ये आरक्षित जागा अनारक्षित करण्यावर सर्वसाधारणपणे बंदी असली तरी, “दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये” सार्वजनिक हितासाठी अ श्रेणीतील (Group A) पदे रिक्त ठेवता येणार नाहीत, असे कारण देऊन डी-आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. अशा प्रस्तावासाठी विद्यापीठाला खालील माहिती देणे बंधनकारक होते:

१. ती पदे भरण्यासाठी केलेले प्रयत्न.

२. ती जागा रिक्त का ठेवता येत नाही याची कारणे.

३. डी-आरक्षणाचे समर्थन.

​राजकीय स्तरावर या प्रस्तावाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि नेते राहुल गांधी यांनी याला “आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र” असे संबोधले. विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी, विशेषतः जेएनयू छात्र संघाने (JNUSU), याविरोधात निदर्शने केली. वाढता दबाव पाहून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, आरक्षणाच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही आणि एकही आरक्षित जागा डी-आरक्षित केली जाणार नाही. अखेर ३० जानेवारी २०२४ रोजी यूजीसीने हा मसुदा आपल्या संकेतस्थळावरून काढून टाकला.

​रोस्टर प्रणाली: प्रतिनिधित्वाचा गणितीय ऱ्हास

​उच्च शिक्षणातील आरक्षणाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याचे दुसरे आणि अधिक तांत्रिक कारण म्हणजे ‘रोस्टर’ प्रणालीमधील बदल. विद्यापीठ-स्तरीय रोस्टर (200-Point Roster) ऐवजी विभाग-स्तरीय रोस्टर (13-Point Roster) लागू करण्याच्या हालचालींमुळे बहुजन समाजाच्या जागांमध्ये मोठी घट झाली आहे.

​१३-पॉइंट रोस्टरचे गणित आणि परिणाम

​विभाग-स्तरीय रोस्टरमध्ये प्रत्येक विभागाला एक स्वतंत्र घटक (Unit) मानले जाते. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी लागू होण्यासाठी त्या विभागात विशिष्ट संख्येने पदे असणे आवश्यक ठरते. जर विभागातील एकूण पदांची संख्या कमी असेल, तर आरक्षणाचे निकष पूर्ण होत नाहीत.

प्रवर्ग	आरक्षणाची टक्केवारी	कोणत्या क्रमांकाचे पद आरक्षित होणार?
इतर मागासवर्गीय (OBC)	२७%	चौथे पद
अनुसूचित जाती (SC)	१५%	सातवे पद
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)	१०%	दहावे पद
अनुसूचित जमाती (ST)	७.५%	चौदावे पद

माहिती स्रोत:

​या गणिताचा सर्वात मोठा फटका अनुसूचित जमातींना (ST) बसतो. बहुतांश विद्यापीठांमधील विभागांमध्ये शिक्षकांची एकूण संख्या १४ पेक्षा कमी असते. अशा परिस्थितीत, त्या विभागात कधीही एसटी प्रवर्गासाठी जागा निर्माण होत नाही. नऊ केंद्रीय विद्यापीठांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, विभाग-स्तरीय रोस्टर लागू केल्यास ९०% पेक्षा जास्त आरक्षित जागा अनारक्षित श्रेणीत परावर्तित होतात. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयामुळे ही विभाग-स्तरीय प्रणाली चर्चेत आली होती, परंतु डॉ. लक्ष्मण यादव यांच्या मते, ही प्रणाली “ब्राह्मणी वर्चस्व” टिकवून ठेवण्यासाठी वापरली जात आहे.

​’नॉट फाउंड सुटेबल’ (NFS): गुणवत्तेच्या नावाखाली बहिष्कार

​उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षित जागा रिक्त राहण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवड समित्यांकडून वापरला जाणारा ‘नॉट फाउंड सुटेबल’ (NFS) हा शिक्का. जेव्हा आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार मुलाखतीसाठी येतात, तेव्हा निवड समिती “पुरेसा पात्र उमेदवार मिळाला नाही” असे सांगून ती जागा रिक्त ठेवते.

​संसदीय समितीचे निरीक्षण

​अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण विषयक संसदीय स्थायी समितीने डिसेंबर २०२५ च्या आपल्या अहवालात या प्रथेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. समितीच्या मते, “एनएफएस” हे केवळ आरक्षित जागा भरण्यापासून टाळण्यासाठी वापरले जाणारे एक साधन आहे. समितीने स्पष्ट केले की, एससी/एसटी उमेदवार अत्यंत हुशार आणि पात्र असूनही केवळ निवड समितीच्या “चुकीच्या दृष्टिकोनामुळे” त्यांना अपात्र ठरवले जाते.

श्रेणी	ओबीसी रिक्त पदे (%)	एसटी रिक्त पदे (%)	एससी रिक्त पदे (%)	सामान्य श्रेणी रिक्त पदे (%)
प्राध्यापक (Professor)	८०%	८३%	६४%	३९%
सहयोगी प्राध्यापक (Associate Prof.)	६९%	६५%	५१%	१६%
सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Prof.)	२३%	१५%	१४%	८

माहिती स्रोत:

​जुलै २०२५ मध्ये राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील रिक्त पदांची संख्या सामान्य श्रेणीच्या तुलनेत अत्यंत जास्त आहे. प्राध्यापक स्तरावर ८०% पेक्षा जास्त ओबीसी आणि एसटी पदे रिक्त आहेत, जे या ‘एनएफएस’ प्रवृत्तीचे दर्शक आहे. अलाहाबाद विद्यापीठात तर गेल्या १० वर्षांत केवळ १२.३% एससी आणि ५.६% एसटी उमेदवारांची निवड झाली आहे.

​उच्च शिक्षण आयोग (HECI) आणि केंद्रीकरणाचा धोका

​राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ (HECI) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकार जरी याला “प्रशासकीय सुलभता” म्हणत असले तरी, संसदीय समित्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.

​१. केंद्रीकरण आणि राज्यांच्या अधिकारांवर गदा: हा नवीन आयोग केंद्र सरकारकडे प्रचंड अधिकार देईल, ज्यामुळे राज्यांचे शिक्षण क्षेत्रातील नियंत्रण कमी होईल.

२. ग्रामीण संस्था बंद होण्याचा धोका: पायाभूत सुविधा किंवा शिक्षकांच्या कमतरतेचे कारण देऊन ग्रामीण भागातील महाविद्यालये बंद करण्याचे अधिकार आयोगाकडे असतील. यामुळे ग्रामीण आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक कठीण होईल.

३. खाजगीकरणाला चालना: सरकारी महाविद्यालये बंद झाल्यामुळे खाजगी विद्यापीठांचे वर्चस्व वाढेल, जिथे आरक्षणाचे धोरण लागू नसते.

​खाजगीकरण आणि शिष्यवृत्तींमधील कपात

​उच्च शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण आणि ‘सेल्फ-फायनान्सिंग’ (स्वयं-अर्थसहाय्यित) कोर्सेसमुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारे बंद होत आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये या कोर्सेसचे शुल्क सामान्य कोर्सेसच्या तुलनेत कित्येक पटींनी जास्त असते.

​आर्थिक बहिष्काराची आकडेवारी

​शिष्यवृत्तींच्या संदर्भात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मांडलेली आकडेवारी मोदी सरकारच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते:

• ​ओबीसी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांमध्ये ५ वर्षांत ७७% घट झाली आहे.

• ​अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तींमध्ये ९४% घट झाली आहे.

• ​एससी शिष्यवृत्तींमध्ये ५७% घट झाली आहे.

• ​नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप (NOS) साठी निधी उपलब्ध नसल्याने १०६ निवडक उमेदवारांपैकी केवळ ४० जणांनाच शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली.

​भारताचा शिक्षण खर्च जीडीपीच्या ४.१% वरच अडकला आहे, तर एनईपी २०२० मध्ये तो ६% करण्याचे आश्वासन दिले होते. निधीचा ओघ प्रामुख्याने आयआयटी (IIT) आणि आयआयएम (IIM) सारख्या उच्चभ्रू संस्थांकडे वळवला जात आहे, तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांच्या निधीत कपात केली जात आहे.

​डॉ. लक्ष्मण यादव यांचे विश्लेषण: अनुभवाचे बोल

​डॉ. लक्ष्मण यादव यांनी दिल्ली विद्यापीठात १४ वर्षे ‘तदर्थ’ (Ad-hoc) प्राध्यापक म्हणून काम केले. इतका मोठा अनुभव असूनही, जेव्हा कायमस्वरूपी भरतीची वेळ आली, तेव्हा त्यांना “नॉट फाउंड सुटेबल” म्हणून नाकारण्यात आले. हे केवळ एका व्यक्तीचे उदाहरण नसून, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील हजारो बहुजन प्राध्यापकांची हीच व्यथा आहे.

​डॉ. यादव यांच्या मते, विद्यापीठांमधील “मेरिट” किंवा “गुणवत्तेची” व्याख्या ही जातीयवादी आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा आरक्षित जागा भरण्याची वेळ येते, तेव्हाच गुणवत्तेचे निकष कडक केले जातात. त्यांनी आपल्या ‘प्रोफेसर की डायरी’ आणि ‘जाती जनगणना’ या पुस्तकांच्या माध्यमातून असा तर्क मांडला आहे की, जोपर्यंत सत्तेच्या आणि शिक्षणाच्या केंद्रांमध्ये किती लोक कोणत्या जातीचे आहेत याची आकडेवारी समोर येत नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्याय केवळ कागदावरच राहील.

​जाती जनगणनेची गरज

​डॉ. यादव यांच्या मते, जाती जनगणना हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून तो लोकशाहीला अधिक बळकट करण्याचा मार्ग आहे. जर डेटा (Data) समोर आला, तर धोरणे बनवणे सोपे होईल आणि कोणत्या समुदायाला जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवले जात आहे हे उघड होईल. म्हणूनच, सत्ताधारी वर्ग जाती जनगणनेला विरोध करत आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

​निष्कर्ष आणि शिफारसी

​यूजीसीचे नवीन धोरण, रोस्टरमधील बदल आणि एनएफएसचा वापर हे सर्व पाहता, उच्च शिक्षण क्षेत्रात बहुजन समाजासाठी संधी कमी आणि आव्हाने जास्त असल्याचे चित्र दिसते. आरक्षणाचे अस्तित्व संपवण्यासाठी थेट कायदा न बदलता, प्रशासकीय नियमांच्या माध्यमातून त्याला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे डॉ. लक्ष्मण यादव यांचे विश्लेषण वस्तुस्थितीला धरून वाटते.

​यावर मात करण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:

१. २००-पॉइंट रोस्टरची पुनर्स्थापना: विद्यापीठाला एक घटक मानून आरक्षण लागू केल्यास एससी/एसटी उमेदवारांच्या जागा सुरक्षित राहतील.

२. एनएफएसवर नियंत्रण: निवड समितीने एखाद्या उमेदवाराला नाकारल्यास त्याचे ठोस आणि लेखी कारण देणे बंधनकारक असावे आणि त्यावर त्रयस्थ समितीकडून देखरेख असावी.

३. निवड समित्यांमध्ये विविधता: निवड समितीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील तज्ज्ञांचा समावेश अनिवार्य असावा.

४. निधी वाढवणे: शिष्यवृत्तींच्या निधीत कपात न करता तो वाढवणे आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित कोर्सेसमध्येही आरक्षणाचे निकष पाळणे गरजेचे आहे.

​अखेरीस, उच्च शिक्षण हे केवळ पदव्या मिळवण्याचे ठिकाण नसून ते विचार निर्माण करण्याचे केंद्र आहे. जर या केंद्रांमध्ये केवळ एकाच वर्गाचे वर्चस्व राहिले, तर भारताची लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचे स्वप्न अधुरे राहील. डॉ. लक्ष्मण यादव यांच्यासारख्या विचारवंतांनी दिलेला इशारा हा केवळ बहुजन समाजासाठी नाही, तर देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहे.