बांधकाम कामगारांच्या ‘पेन्शन’ योजनेवरून संताप; राज्य सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेणार!
कॉ. शंकर पुजारी यांचा इशारा: १० वर्षांची जाचक अट रद्द करून ५,००० रुपये पेन्शन देण्याची मागणी
मुंबई/कोल्हापूर:
महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी जाहीर केलेली निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना ही केवळ एक ‘क्रूर थट्टा’ असून, यामध्ये तातडीने सुधारणा न केल्यास मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी की धूळफेक?
पत्रकात नमूद केल्यानुसार, इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कायद्याच्या कलम २२ (ब) अंतर्गत कामगारांना पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा देशात लागू होऊन ३० वर्षे झाली, तरी महाराष्ट्रात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. ११ जून २०२५ रोजी शासनाने पेन्शनचा जीआर (शासन निर्णय) काढला, मात्र एक वर्ष उलटूनही अद्याप एकाही कामगाराच्या हातात पेन्शन पडलेली नाही.
जाचक अटींमुळे कामगार लाभापासून वंचित
इतर राज्यांत ५ वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना पेन्शन मिळते, मात्र महाराष्ट्रात १० वर्षांची जाचक अट घालण्यात आली आहे. कॉ. पुजारी यांनी शासनाच्या धोरणावर पुढील आक्षेप नोंदवले आहेत:
- अजब गणित: १० वर्षे नोंदणी असलेल्यांना ५०० रुपये, १५ वर्षे असलेल्यांना ७५० रुपये आणि २० वर्षे नोंदणी पूर्ण असलेल्यांना केवळ १,००० रुपये पेन्शन जाहीर केली आहे, जी अत्यंत तुटपुंजी आहे.
- नोंदणीचा तांत्रिक अडथळा: महाराष्ट्रात हा कायदा खऱ्या अर्थाने २०११ पासून लागू झाला. १० वर्षांच्या अटीनुसार २०१६ पूर्वीची नोंदणी आवश्यक आहे, परंतु मंडळाकडे २०२० पूर्वीचे रेकॉर्डच अर्धवट आहे. ऑनलाइन पद्धत २०२० नंतर सुरू झाल्याने जुन्या कामगारांना पुरावे सादर करणे अशक्य झाले आहे.
- सरकारची पाठराखण: एकीकडे पेन्शन लागू केल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे, तर दुसरीकडे अटी अशा आहेत की प्रत्यक्षात कोणालाही लाभ मिळू नये.
संयुक्त कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या:
१. पेन्शनसाठीची १० वर्षांची अट रद्द करून ५ वर्षे नोंदणी असलेल्या सर्व कामगारांना पात्र ठरवावे.
२. महागाईचा विचार करता किमान पेन्शन दरमहा ५,००० रुपये करण्यात यावी.
”राज्य सरकारने तातडीने या त्रुटी दूर कराव्यात. जर १५ दिवसांत आमच्या निवेदनाला सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू. सरकारची ही कृती राज्यघटनेचा अवमान करणारी आहे,” असे कॉ. शंकर पुजारी यांनी ठामपणे म्हटले आहे.
या भूमिकेमुळे आता राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांमध्ये सरकारविरुद्ध असंतोष पसरला असून, आगामी काळात हे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
