बांधकाम कामगारांच्या हक्कावर गदा; आमदारांच्या कमिट्या रद्द करून ‘लोकसेवा हक्क कायदा’ लागू करा!निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचा राज्य सरकारला तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सांगली/मुंबई:
महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या लाखो कामगारांचे भवितव्य सध्या धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने ९ सप्टेंबर २०२५ पासून प्रत्येक मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो मुळात बांधकाम कामगार कायद्यांच्या विरोधात असून, या समित्या तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली आहे.
या संदर्भात संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्र्यांना निवेदन पाठवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
प्रेस नोटमधील महत्त्वाचे मुद्दे:

• २० लाख अर्ज प्रलंबित: फेब्रुवारी २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात २० लाखांहून अधिक कामगारांचे अर्ज मंजुरीविना पडून आहेत. आमदारांच्या कमिट्या स्थापन करण्याच्या नावाखाली गेल्या चार महिन्यांपासून ऑनलाइन मंजुरीचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
• योजनांचा बोजवारा: हजारो विधवा महिलांना अंत्यविधीची १० हजार रुपयांची मदत मिळालेली नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठीचे अर्थसाहाय्य आणि मुलींच्या विवाहासाठीचे अनुदान दोन-दोन वर्षे प्रलंबित आहे. मंडळाच्या एकूण ३० योजनांची अवस्था अत्यंत भयावह आहे.
• कायद्याचे उल्लंघन: ९ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार कामगारांचे अर्ज एका महिन्यात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तसेच, ‘लोकसेवा हक्क हमी कायदा’ लागू असतानाही त्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. आमदारांच्या समित्यांकडे जुने अर्ज तपासण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.
• प्रशासकीय दिरंगाई: अनेक जिल्ह्यांमध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे कामाचा खोळंबा होत आहे.
• अपील कारवाईची मागणी: सांगली येथील कामगार कार्यालयात ५२ कामगारांनी ‘लोकसेवा हक्क कायद्या’अंतर्गत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. पुणे विभागाचे अप्पर कामगार आयुक्त श्री. बाळासाहेब वाघ यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
  आंदोलनाचा इशारा:
  “सरकारने कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम थांबवावे. प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज ‘मंजूर’ असल्याचे जाहीर करावे आणि लोकसेवा हक्क कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. जर १५ दिवसांच्या आत राज्य पातळीवर कामगार संघटनांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
  आपला नम्र,
  (कॉ. शंकर पुजारी)
  अध्यक्ष, निवारा बांधकाम कामगार संघटना.