मिरज तालुक्यातील बांधकाम कामगारांचे ३० हजार अर्ज त्वरित मंजूर करा!​आमदारांचे कामगार मंत्र्यांना पत्र; ऑनलाईन मंजुरी अधिकार वाटप आणि विशेष मोहिमेची मागणी

मिरज तालुक्यातील बांधकाम कामगारांचे ३० हजार अर्ज त्वरित मंजूर करा!​आमदारांचे कामगार मंत्र्यांना पत्र; ऑनलाईन मंजुरी अधिकार वाटप आणि विशेष मोहिमेची मागणी

मिरज तालुक्यातील बांधकाम कामगारांचे ३० हजार अर्ज त्वरित मंजूर करा!

आमदारांचे कामगार मंत्र्यांना पत्र; ऑनलाईन मंजुरी अधिकार वाटप आणि विशेष मोहिमेची मागणी

सांगली/मिरज (विशेष प्रतिनिधी):

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मिरज तालुक्यातील ३० हजारांहून अधिक कामगारांचे लाभाचे अर्ज मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हे अर्ज तातडीने मंजूर करून हजारो कामगारांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी आमदार श्री. धनंजय गाडगीळ यांनी राज्याचे कामगार मंत्री श्री. आकाश फुंडकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

जिल्ह्यात १ लाख १२ हजार अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

​सध्या सांगली जिल्ह्यात सुमारे १ लाख ७२ हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. त्यापैकी सुमारे १ लाख १२ हजार लाभाचे अर्ज मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. केवळ मिरज तालुक्याचा विचार केल्यास, ३० हजारांपेक्षा जास्त अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून राहिल्याने कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.

विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ ठप्प

​आमदारांनी कामगार मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,

  • कल्याणकारी लाभ: कामगारांच्या विधवा महिलांसाठी अंत्यविधी सहाय्य, अपघातग्रस्त कामगारांना नुकसानभरपाई, पाल्यांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि मुलींच्या विवाहासाठी मिळणारे आर्थिक सहाय्य यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांचे अर्ज रखडले आहेत.
  • परिणाम: अर्ज मंजूर होत नसल्याने गरजू व पात्र कामगारांना शासनाच्या योजनांचा थेट फायदा मिळत नाही.

एकाच अधिकाऱ्याकडे ‘आयडी’ असल्याने खोळंबा

​मिरज तालुक्यात सध्या चार ‘तालुका कामगार सुविधा केंद्रे’ कार्यरत आहेत. मात्र, अर्जांची तपासणी व मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले ऑनलाईन मंजुरीचे (ID) अधिकार केवळ एकाच अधिकाऱ्याकडे आहेत. यामुळे अर्जांचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे.

शासनाकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:

  1. ​चारही तालुका कामगार सुविधा केंद्रांतील अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र ऑनलाईन मंजुरीचे (ID) अधिकार तातडीने द्यावेत.
  2. ​विशेष मोहीम राबवून मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सर्व ३० हजार अर्ज युद्धपातळीवर निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *