सांगलीत १३ ऑक्टोबर रोजी बांधकाम कामगारांचा भव्य मेळावा; यंत्रमाग कामगारांना दिवाळीपूर्वी किमान २५ टक्के बोनस देण्याची मागणी
किमान वेतन, ओव्हरटाईम, वेतनफरक, पगारी सुट्ट्या आणि सामाजिक सुरक्षा हक्कांसाठी कामगारांना संघटित होण्याचे आवाहन
सांगली : मंगळवार, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ठीक ११ वाजता सांगली येथील निवारा भवन येथे जिल्ह्यातील यंत्रमाग कामगारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांसह सांगली जिल्ह्यातील यंत्रमाग कामगारांचे किमान वेतन, ओव्हरटाईम, बोनस, पगारी सुट्ट्या आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही चर्चा करून कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्षाची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.
यंत्रमाग कामगारांची आर्थिक पिळवणूक थांबवा!
सांगली जिल्ह्यात ३,००० पेक्षा अधिक यंत्रमाग कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांकडून दररोज तब्बल १२ तास काम करून घेतले जाते. आठ तासांच्या कामासाठी लागू असलेले किमान वेतन ₹१७,५८२ रुपये असल्याचे नमूद केले जात असताना, प्रत्यक्षात १२ तास काम करूनही अनेक कामगारांना महिन्याला ₹१०,००० पेक्षाही कमी वेतन मिळत असल्याची गंभीर परिस्थिती आहे.
ही परिस्थिती कामगारांच्या श्रमाचे शोषण करणारी असून, किमान वेतनाच्या कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आठ तासांच्या नियमित कामासाठी लागू असलेल्या किमान वेतनाबरोबरच कायद्यानुसार अतिरिक्त कामाचे ओव्हरटाईम वेतन मिळणे हा कामगारांचा हक्क आहे. कामगारांकडून सक्तीने जादा वेळ काम करून घेऊन त्यांना योग्य मोबदला न देण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तातडीने कारवाई करावी.
दिवाळीपूर्वी बोनस आणि थकीत वेतन देण्याची मागणी
यंत्रमाग उद्योगातील पात्र कामगारांना लागू कायदे व नियमांनुसार पगारी रजा, राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन, ओव्हरटाईम आणि बोनस मिळणे आवश्यक आहे. यंत्रमाग कामगारांची अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, दिवाळीपूर्वी प्रत्येक कामगाराला किमान २५ टक्के बोनस किंवा नियमानुसार देय सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र लाल बावटा जनरल कामगार युनियनच्या वतीने करण्यात येत आहे.
याशिवाय, लागू तरतुदींनुसार वर्षातील २१ दिवसांच्या पगारी रजेचे वेतन, पाच राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन, अतिरिक्त कामाचा मोबदला आणि किमान वेतनातील थकीत फरक यांची तातडीने गणना करून कामगारांना देय असलेल्या सर्व रकमा अदा करण्यात याव्यात. संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार पात्र कामगारांना मिळणाऱ्या या लाभांमुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते.
यंत्रमाग कामगारांना दिवाळीपूर्वी केवळ तुटपुंजा बोनस देऊन चालणार नाही; त्यांच्या संपूर्ण कायदेशीर देणी आणि हक्कांची पूर्तता झाली पाहिजे, अशी युनियनची ठाम भूमिका आहे.
विटा येथील यंत्रमाग कामगार राजेंद्र दिवटे यांच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड
विटा येथील यंत्रमाग कामगार राजेंद्र दिवटे यांनी किमान वेतन मिळवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाला महत्त्वपूर्ण यश मिळण्याच्या दिशेने घडामोड झाली आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार त्यांना देय असलेली ₹१३ लाख २० हजार ७९२ रुपये इतकी रक्कम यंत्रमाग मालक संजय रामचंद्र कदम यांच्याकडून वसूल करण्याचे आदेश सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विटा महसूल यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. सध्या विटा तहसीलदार कार्यालयामध्ये वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
या प्रकरणात महाराष्ट्र लाल बावटा जनरल कामगार युनियनच्या वतीने किमान वेतन कायदा तसेच औद्योगिक विवाद अधिनियमातील लागू तरतुदींनुसार संबंधित मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली होती.
या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कामगारांनी संघटित होऊन कायदेशीर मार्गाने संघर्ष केल्यास त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रभावी लढा देता येतो. किमान वेतन आणि इतर कायदेशीर देणी नाकारणाऱ्या मालकांविरुद्ध संबंधित सरकारी यंत्रणांनी तातडीने आणि प्रभावी कारवाई करावी.
किमान वेतनाची अंमलबजावणी करणे सरकारची जबाबदारी
यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन मिळवून देणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किमान वेतनासंबंधीच्या न्यायनिवाड्यांमध्ये कामगारांच्या मूलभूत गरजा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे. मालकाला किमान वेतन देणे परवडते की नाही, हा मुद्दा कामगारांचा कायदेशीर हक्क नाकारण्याचे समर्थन ठरू शकत नाही.
किमान वेतन न देणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी करून, उल्लंघन आढळल्यास संबंधित कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करणे, थकीत वेतन वसूल करणे आणि जबाबदार मालकांविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे. यासाठी कामगार विभागाने नियमित तपासणी आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
ईएसआय, पीएफ, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करा
यंत्रमाग कामगारांचे प्रश्न केवळ वेतनापुरते मर्यादित नाहीत. पात्र आस्थापनांमधील कामगारांना लागू कायद्यांनुसार कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESI), भविष्य निर्वाह निधी (PF), पेन्शन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. कामगार आजारी पडल्यास, अपघात झाल्यास किंवा वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यास सामाजिक सुरक्षा त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
त्यामुळे पात्र कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून वंचित ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर संबंधित विभागांनी कारवाई करावी, अशी मागणी कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली.
कामगारांनी संघटित होऊन हक्कांसाठी संघर्ष करावा
महाराष्ट्रातील यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन, ओव्हरटाईम, वेतनफरक, कामावरून बेकायदेशीररीत्या कमी करणे, बोनस, पगारी सुट्ट्या, ईएसआय, पीएफ किंवा इतर कामगार हक्कांबाबत कोणतीही तक्रार अथवा समस्या असल्यास त्यांनी महाराष्ट्र लाल बावटा जनरल कामगार युनियनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कामगारांचे शोषण थांबविणे, कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी करणे आणि कामगारांना सन्मानाने जगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे, यासाठी संघटित संघर्ष हाच प्रभावी मार्ग आहे.
सांगली जिल्ह्यातील यंत्रमाग कामगारांनी १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता निवारा भवन, सांगली येथे होणाऱ्या भव्य मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
संपर्क : ९९६०४९९३६६
कॉ. शंकर पुजारी
जनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र लाल बावटा जनरल कामगार युनियन
