28 /29 मार्च देशव्यापी संपामध्ये महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार सहभागी होणार
सांगली भावे नाट्य मंदिर येथे राज्यातील बांधकाम कामगारांचा भव्य मेळाव्यामध्ये बोलताना मेळाव्याचे प्रमुख वक्ते महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक व बॅंक कर्मचाऱ्यांचे नेते कॉ विश्वास उटगी यांनी सांगितले की, देशातील बीजेपी सरकार कामगार विरोधी असून कामगारांचे शोषण वाढवत चाललेले आहे. देशातील जनतेने बँकेत ठेवलेली बचत भांडवलदारांना पुरविण्यात येत असून बँकेची तीन लाखा कोटी रुपयेपेक्षा जास्त रक्कम श्रीमंतांनी बुडवल्यानंतरही भाजप सरकारने त्यांचे कर्ज माफ केल आहे. दुसऱ्या बाजूस श्रमिकांना बँकेतून सहकार्य नाकारले जात आहे. म्हणूनच कामगार विरोधी 4 लेबर कोड त्वरित रद्द झाले पाहिजेत या मागणीसाठी 28/29 मार्च रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपामध्ये महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांनी प्रचंड संख्येने भागीदारी करावी असे त्यांनी आवाहन केले. मेळाव्याचे उद्घाटन महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे नेते कॉ उदय चौधरी मुंबई यांनी केले. उपस्थित वक्त्यांचे स्वागत निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे सचिव विशाल बडवे यांनी केले.
मेळाव्याचे अध्यक्ष कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रामध्ये इमारतीचे काम करणारे बांधकाम कामगार, बांधकामासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करणारे कामगार आणि या कामगार बरोबरच राज्यातील रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या कामगारांना सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार म्हणून मान्यता दिली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र मध्ये एक कोटी पेक्षा जास्त बांधकाम कामगार आहेत. परंतु या कामगारांच्या पैकी फक्त पंधरा लाख कामगारांची नोंदणी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात झालेली आहे. भारत सरकारने जे 4 लेबर कोर्ट देशावर लादण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे त्यानुसार बांधकाम कामगारांचा सध्या लागू असलेला कायदा रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाचा आहे. म्हणूनच बांधकाम कामगार कायदा रद्द करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी 28 /29 मार्च रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपामध्ये प्रचंड संख्येने या आंदोलनामध्ये सामील व्हावे असे आवाहन कॉ शंकर पुजारी यांनीकेले आहे.
या नंतर महाराष्ट्रातील सर्व नोंदीत कामगारांना बांधकाम कल्याणकारी मंडळाचे योजनेनुसार घरे बांधून मिळाली पाहिजेत. ज्या कामगारांना घरे बांधण्यासाठी जमीन नाही त्यांना जमीन दिली पाहिजे असा ठराव ठाण्याचे कामगार नेते कॉ रमेश जाधव यांनी मांडलेला ठराव मंजूर करण्यात आला.
पालघर जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचे नेते कॉम्रेड सुनील पाटील याने महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या मुलीचे विवाहासाठी 51 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याबाबतचे नियम व फार्म अजून प्रसिद्ध केलेला नाहीत तो ताबडतोब करावा असा मांडलेला ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावास जालन्याचे बांधकाम कामगार नेते श्री गणेश वाघुळ यांनी पाठिंबा दिला. सोलापूर जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचे नेते कॉ अनिरुद्ध नकाते यांनी मांडले की सर्व नोंदीत कामगारांना मृत्यूनंतर दोन लाख रुपये मिळाले पाहिजेत. अमरावती जिल्ह्यातील कॉ प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले की. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत असो अथवा नसो त्याचे अपघाती निधन झाल्यास त्यांच्या वारसांना पाच लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळाली पाहिजे. सातारा जिल्हयातील कॉ धनराज कांबळे यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालय आदेशानुसार बांधकाम कामगारांच्या ऑनलाईन समस्या सोडवण्यासाठी दोन महिन्यातून एकदा कल्याणकारी मंडळाने कामगार संघटनेची बैठक घेतली पाहिजे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने श्री संदीप राजोबा यांनी बांधकाम कामगार यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला. तसेच बहुजन समाज पक्षाचे नेते साथी शंकर माने यांनीही आंदोलनास पाठिंबा दिला. तसेच सांगली. जिल्ह्यामध्ये 43 गावामध्ये नऊ हजार पेक्षा जास्त कामगारांना मोफत मध्यान भोजन पुरवणाऱ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांचा प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. शेवटी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे सरचिटणीस प्राध्यापिका शरयू बडवे यांनी आभार मानल्यानंतर मेळावा समाप्त झाला.
