कोविड परिस्थितीतून उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला चालना मिळण्याकरता आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याकरता राज्य सरकारकडून नवी योजना राबवण्यात येणार आहे. राज्यात राज्यकर विभागाची अभय योजना जाहीर झाली असून या योजनेचे नाव थकबाकी योजना २०२२ असे आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क आदीच्या थकबाकीबाबत दिलासा मिळणार आहे.
वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांवरील सवलती संदर्भात ही योजना असून योजनेचा कालावधी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 असा असेल. राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात 10 हजारपर्यंत थकबाकीची रक्कम असल्यास थकबाकीची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा लाभ जवळपास 1 लाख प्रकरणात लहान व्यापारांना होईल. ज्या व्यापारांची थकबाकीची रक्कम 1 एप्रिल 2022 रोजी 1 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. त्या व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा हिशोब न करता एकूण थकबाकीच्या सरसकट 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. अशी 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रकमेस माफी देण्यात येईल, याचा लाभ जवळपास 2 लाख 20 हजार प्रकरणांत मध्यम व्यापाऱ्यांना होईल, असं अर्थसंकल्पात म्हटलंय.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
आर्थिक वर्षासाठी कर संकलनाचा सुधारित अंदाज 2 लाख 75 हजा0र 498 कोटी आहे. यापैकी वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT), केंद्रीय विक्रीकर (CST), व्यवसाय कर आदी मुख्य करांसाठी कर संकलनाचा सुधारित अंदाज 1 लाख 55 हजार 307 कोटी आहे. कोविड 19 जागतिक महामारीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची मंदावलेली गती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचा आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे त्याचा प्रभाव महाराष्ट्रातील शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रावर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचं अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
