आमदार प्रकाश आवाडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वस्त्रोद्योग, कृषी, शालेय शिक्षण, बांधकाम, सहकार अशा विविध विषयांवर उपस्थित केले प्रश्न

मुंबई प्रतिनिधी –
सध्या सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सोमवारी वस्त्रोद्योग, कृषी, शालेय शिक्षण, बांधकाम, सहकार अशा विविध विषयांवर प्रश्‍न उपस्थित केले. यावेळी वस्त्रोद्योगाकडे राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत वस्त्रोद्योग जिवंत ठेवायचा असेल तर त्यासाठी सुरु असलेल्या सवलती या बंद न करता त्या कायमस्वरुपी ठेवाव्यात अशी मागणी केली.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून सोमवारी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी विविध प्रश्‍नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. आमदार आवाडे यांनी प्रामुख्याने वस्त्रोद्योगबाबत भाष्य करताना देशात महाराष्ट्र हा वस्त्रोद्योगात दुसर्‍या स्थानावर असला तरी कापड उत्पादनात तो अव्वल आहे. जवळपास 52 टक्के कापड उत्पादन हे यंत्रमागावर होते. परंतु सध्या राज्य शासनाकडून या वस्त्रोद्योगाकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले जात आहे. वीज सवलतवरुन छोट्या घटकांची क्रुर चेष्टा चालविली असून वारंवार झटका देण्याचे काम केले जात आहे. 27 एचपीवरील व 27 एचपीखालील अशी दोन गटात यंत्रमागांची वर्गवारी करुन ऑनलाईन नोंदणीच्या माध्यमातून माहिती गोळा करण्याचे काम केले. परंतु ही नोंदणी किचकट असल्याने त्याला विरोध झाला. पण नोंदणी केली नाही म्हणून शासनाकडून यंत्रमागाला दिली जात असलेली वीज सवलत थांबविण्यता आली. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरातू विविध आंदोलनाद्वारे सवलत सुरु करण्याची मागणी जोर धरु लागल्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी इचलकरंजी दौर्‍यात सवलत सुरु ठेवण्याचे जाहीर केले. मात्र अवघ्या चार दिवसातच महावितरण कंपनीने फतवा काढून सवलत बंद करुन टाकली. त्यामुळे वस्त्रोद्योगात पुन्हा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. मागील बिलांचे आणि पोकळ थकबाकीचे काय? हा प्रश्‍न बाकी आहे. जी वीज सवलत जाहीर केली ती तात्पुरत्या स्वरुपात आहे. वस्त्रोद्योगाला जगवायचे असेल तर सवलती या तात्पुरत्या नव्हे तर कायमस्वरुपात द्याव्यात, असे सांगितले. त्याचबरोबर 27 एचपीवरील यंत्रमागासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी 75 पैशांची अतिरिक्त सवलत देण्याचे मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केले होते. पर अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, ती तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
साखर कारखान्यांसाठी लहान ट्रॅक्टर अर्थात अंगद वाहनांसाठी राज्य शासनाकडून रजिस्ट्रेशन दिले जात नाही. त्यामुळे या वाहनाचा एखादा अपघात घडल्यास अनंत अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अंगद वाहनांना रजिस्ट्रेश द्यावे, अशी मागणी केली. राज्य शासनाने योग्य नियोजन व सर्वांच्या सहकार्याने कोरोनावर मात केली. परंतु या काळात रोजंदारीवर घेण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांना दहा महिन्यांपासून पगार दिलेला नाही. इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयातील रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा प्रश्‍न तातडीने सोडवावा. अन्यथा भविष्यात पुन्हा असे कठीण प्रसंग उद्भवल्यास नागरिकांची सेवा करण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही, असेही आमदार आवाडे यांनी यावेळी सांगितले.