नारायण राणेंना दिलासा; मुंबईतील बंगल्यावरील कारवाईचे आदेश मागे
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील आधिश बंगल्यावरील कारवाई आज राज्य सरकारने मागे घेतली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राणेंना दिलेली तोडक कारवाईची नोटीस मागे घेत असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राणेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नारायण राणे यांचे मुंबईतील खाजगी निवास्थान असलेल्या आधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे सांगून पालिकेने राणेंना नोटीस दिली होती. त्यानंतर पालिकेचे काही अधिकारी या बंगल्यावर पाहणीसाठी गेले होते. त्यांनी या बंगल्याची पाहणी केल्यानंतर बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर राणेंना हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत दुसरी नोटीस देण्यात आली. या नोटिशीत १५ दिवसांत बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम राणेंनी पाडावे अन्यथा पालिका कारवाई करील असे म्हटले होते. दरम्यान आमच्या बंगल्यात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम झालेले नाही. बंगल्याच्या बांधकामासाठी आम्ही आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. तरीही पालिकेने आम्हाला नोटीस पाठवली असल्याने याबाबत आम्ही न्यायालयात जाऊन दाद मागू असे राणे यांनी सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली.
राणेंच्या कंपनीच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई पालिका आणि सरकारच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केल्यानंतर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले की, राज्य सरकार राणेंच्या बंगल्यावरील कारवाईचे आदेश मागे घेत आहेत. दरम्यान ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने सांगितले की सरकारला याबाबत नवीन आदेश काढायचा असेल तर, बंगल्यातील बांधकामाची सर्व माहिती घेऊन त्याबाबतचे अपडेट न्यायालयास कळवावे आणि नंतरच कारवाई करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
