स्थानिक स्वराज्य संस्थेसोबतच लोकसभा व विधानसभेत देखील ओबीसीना आरक्षण द्या. कास्ट्राईब.
समर्पित आयोगापुढे८० पेक्षा अधिक संघटनांची सुनावणी.
रजत डेकाटे // नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी✍
नागपूर :- ओबीसी आरक्षणासाठी गठित करण्यात आलेल्या आयोगापुढे आज सुनावणी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी झाली. यावेळी ८० पेक्षा अधिक संघटनांनी आयोगास निवेदने सादर केली.
कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांचे नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने आयोगाची भेट घेऊन समर्पित आयोगापुढे ओबीसी आरक्षणच्या समर्थनार्थ विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
यावेळी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांटीया, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मुंबईचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे चवरे, जिल्हाधिकारी आर. विमला आदी उपस्थित होते.
यावेळी आयोगास चर्चा करून ज्या मागण्या सादर करण्यात आल्या त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थे सोबतच लोकसभा व विधानसभेत सुद्धा २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करावी, भारतीय राज्य घटनेचे कलम ३४० ची अमलबजावणी करण्यात यावी, ओबीसी प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, मंडळ आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्या, महाज्योती संस्थेचे बळकटीकरण करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात याव्या, शासकीय सेवेत सरळ सेवा भरती व पदोन्नती मध्ये २७ टक्के आरक्षण करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, वस्तीगृह सुरू करण्यात यावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कल्याणच्या योजना राबविण्यात याव्या आदी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळात डॉ. सोहन चवरे, प्रबोध धोंगडे, नरेंद्र धनविजय, सुनील वंजारी, राजू नवनागे, धनराज राऊळकर आदी उपस्थित होते.
