शासन आपल्या दारी या अभियानांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचे 14000 अर्ज निकाली काढण्यासाठी चार दिवसात अभियान न घेतल्यास सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 15 जून पासून बेमुदत उपोषण !

सांगली /वार्ताहर
शासन आपल्या दारी या अभियानांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचे 14000 अर्ज निकाली काढण्यासाठी चार दिवसात अभियान न घेतल्यास सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 15 जून पासून बेमुदत उपोषण !
सध्या महाराष्ट्र सरकारकडून जनतेला विविध योजनेअंतर्गत त्वरित लाभ देण्यासाठी शासन आपल्या दारी अभियान सुरू आहे. हे अभियान 15 जून पर्यंत चालणार आहे. या अभियानांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील 14 हजार बांधकाम कामगारांचे अर्ज निकाली करावेत अशी मागणी दोन जून रोजी निवेदन देऊन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे. त्या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री विजयसिंह पाटील यांनी शिष्टमंडळास सांगितले की 15 जून पूर्वी शासन आपल्या दारी अभियाना अंतर्गत शिबिर घेण्यात येईल व बांधकाम कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील.
परंतु प्रत्यक्षात मात्र अजून काहीही निर्णय झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या मध्ये शासनाविरुद्ध असंतोष पसरत चाललेला आहे.
सध्या सांगली जिल्ह्यामध्ये बांधकाम कामगारांचे जे 14000 अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये शंभर पेक्षा जास्त अशा महिला आहेत की, ज्यांच्या पतीचे निधन झाले असून ते नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत.त्यासाठी या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे अंत्यविधीसाठी वारसांना दहा हजार रुपये देण्याची योजना आहे. तसेच दरमहा दोन हजार रुपये आर्थिक सहाय्य पाच वर्षांपर्यंत देण्याची योजना आहे. मयत बांधकाम कामगारांचे वय 50 पेक्षा जास्त असल्यास दोन लाख रुपये आर्थिक सहाय्य आणखीन दिले जाते. तरी या तिन्ही योजनांचे लाभ 100 पेक्षाही जास्त विधवा महिलांना मागील दीड वर्षापासून मिळालेली नाहीत. है अत्यंत अन्यायकारक आहे.
त्यांना ताबडतोब योजनेनुसार रक्कम मिळाली पाहिजे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यासाठीच या महिला गुरुवारपासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत.
तसेच मागिल शैक्षणिक वर्ष संपलेले असून सुद्धा मागील दोन वर्षापासून सांगली जिल्ह्यातील हजारो बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. ते ताबडतोब निकाली काढण्यात यावेत अशीही मागणी आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अशीही मागणी करण्यात आलेली आहे की, पाच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे की सांगलीतील 13001 बेघरांना घरकुले द्यावित त्याबाबत सांगली महापालिकेने काहीही कारवाई केलेली नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतीमध्ये ताबडतोब हस्तक्षेप करून 357 अर्ज केलेल्या बेघराना ताबडतोब घरे देण्यास महापालिकेस आदेश करावा अशी मागणी आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरासाठी अनुदान देण्याची योजना आहे या योजनेचा डंका शासन दररोज वाजवत आहे प्रत्यक्षात मात्र अर्ज केलेल्या कामगारांना अनुदान दिले जात नाही. सध्या सांगली जिल्ह्यामध्ये 600 पेक्षा जास्त अर्ज घर अनुदान मागणीचे प्रलंबित आहेत त्याची तपासणी सुद्धा मागील दोन वर्षापासून सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून केलेली नाही. म्हणूनच हे घरकुल मागणीचे दोन लाख रुपये मिळण्यासाठीचे अर्ज ताबडतोब मंजूर झाले पाहिजेत यासाठी याचा समावेश शासन आपल्या दारी अभियानात करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात तातडीने शासन आपल्या दारी योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी यांनी अभियान घ्यावे यासाठी त्यांच्याकडे आम्ही निवेदन दिलेली आहे.लाभार्थ्यांची यादी सुद्धा दिलेली आहे याबाबतचे निवेदन सहायक कामगार आयुक्त यांनासुद्धा दिलेले आहे.
तरी महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार हे अभियान चालू आहे. त्याबाबतची त्वरित अंमलबजावणी करावी असं आजच्या बांधकाम कामगारांच्या मेळाव्याच्या वतीने करीत आहोत.
या मेळाव्यामध्ये या मेळाव्याचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच कॉ विशाल बडवे ,कॉ संतोष बेलदार, कॉ रोहिणी कांबळे, कॉ बाळासाहेब वसगडेकर , शाबिरा शेरकर, सिकंदर शेरकर ,कल्पना कदम, अर्चना बेळुंके, सीमा वाघमोडे, पांडुरंग मंडले, चंद्रकांत वाघमारे, दादासाहेब वाघमारे, मनीषा पवार, सतीश सूर्यवंशी, विनायक पानबुडे इत्यादींनी महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. शेवटी युनियनच्या उपाध्यक्षा कॉ सुमन पुजारी यांनी आभार मानले. गुरुवार दिनांक 15 जून रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या बेमुदत उपोषणासाठी जास्तीत जास्त बांधकाम कामगारांनी सक्रिय भागीदारी करावी असे आवाहन करणारे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी प्रा. शरयू बडवे व युनियनचे सचिव कॉ विशाल बडवे यांनी प्रसिधीस दिलेले आहे.