जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाच्या निमित्ताने..
प्रसाद माधव कुलकर्णी (९८ ५०८ ३० २९०)
५३६/१८,इंडस्ट्रियल इस्टेट
समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी
ता.हातकणंगलेे जि .कोल्हापूर
पिन -४१६ ११५ ( महाराष्ट्र)
prasad.kulkarni65@gmail.com
बाल कामगारांची वाढती संख्या हा जगापुढील फार मोठा प्रश्न आहे. जागतिक कामगार संघटनेच्या वतीने (आय एल ओ ) च्या वतीने २००२ पासून म्हणजे गेली एकवीस वर्षे दरवर्षी जगभर १२ जून हा दिवस जागतिक बालकामगार विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. संस्थात्मक पातळीवरूनही बाब त्याबाबत उठवला जातो. हे सारे अत्यावश्यक आहे यात शंका नाही. मात्र तरीही बदलत्या भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये बालकांचे कामगार या नात्याने होणारे शोषण वाढतच आहे ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. गेल्या महिन्यामध्ये वॉक फ्री संस्थेचा जो अहवाल आला त्यात आधुनिक गुलामगिरी मध्ये मोठ्या वाढ होत आहे हे स्पष्ट झाले.अर्थातच त्या आधुनिक गुलामगिरीत बालकामगार अधिक अडकलेले आहेत हेही खरे आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२५ पर्यंत बालमजुरी प्रथा नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते .पण ते उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल अशी आज भारतीय आणि जागतिकही परिस्थिती नाही.
आज भारताची लोकसंख्या जगात सर्वात जास्त आहे. १४३ कोटींच्या आपल्या भारतामध्ये बाल कामगारांची आजवरच्या जनगणनेतून अधिकृतरित्या पुढे आलेली आकडेवारी धक्कादायक आहेच. अर्थात २०२१ ची जनगणना अजून झालेली नाही.पण तरीही वास्तवातील आकडेवारी त्याहूनही भयावर चित्र निर्माण करणारी असणार यात शंका नाहीं. आज जगामध्ये साधारणतः २५ कोटींहून अधिक मुले बालकामगार आहेत. त्यापैकी एक तृतीयांश भारतीय आहेत. याचाच अर्थ जगातील तीन बालकामगारांपैकी एक बालकामगार आपल्या देशात आहे. तसेच या एकुणामध्ये २५ टक्के मुलींची संख्या आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालय ,बाल विकास मंत्रालय अनेक योजना आखत असते. पण त्या राबवल्या जातात की नाही याची शंका आहे.कारण बाल कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे हे वास्तव आहे.
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे महासत्ता, आत्मनिर्भर, विश्वगुरू अच्छे दिन, मेक इन इंडिया,स्मार्ट सिटी,मेट्रो यासारख्या शब्दांची भलती चलती आहे. अर्थात ही चलती केवळ भाषणबाजी पुरतीच आहे ,वास्तव वेगळे आहे .हे बालकामगार विरोधी दिन साजरा करताना लक्षात घेतली पाहिजे. कारण या सगळ्या किंकाळ्या प्रचारामध्ये बाल कामगारांचे स्थान काय आहे ?त्यांचे भवितव्य काय आहे ?याची चर्चा केली जात नाही हे वास्तव आहे. कोरोनाच्या भयावह परिस्थितीत तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीच्या आग्रही काळामध्ये इंटरनेट सह इतर सुविधा सर्वत्र पुरेशा उपलब्ध नसल्याने ,त्या स्वस्त नसल्याने शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून गरीब कुटुंबातील लाखो मुलं बाहेर गेलेली आहेत. परिणामी ती बालकामगार बनलेली आहे.
ज्या बालकाने वयाची चौदा वर्ष पूर्ण केलेली नाहीत पण ज्याला रोजगार करावा लागतो त्याला बालकामगार म्हणतात अशी सर्वसामान्य व्याख्या आहे .भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणांमध्ये कलम १२ ते ३५ यामध्ये मूलभूत अधिकारांची मांडणी केलेली आहे. त्यामध्ये समानतेचा अधिकार ,स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वतंत्र्याचा अधिकार ,सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपाय योजनाचा अधिकार याची चर्चा केली आहे. यापैकी शोषणाविरुद्ध अधिकाराच्या कलम २४ मध्ये बालकामगार ठेवण्यास प्रतिबंध करण्याची स्पष्ट ताकीद आहे. कलम २४ म्हणते चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकाला कोणत्याही कारखान्यात व खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीवर ठेवले जाणार नाही .अथवा अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्याची योजना केली जाणार नाही. राज्यघटना हे सांगते मात्र याची अंमलबजावणी किती होते हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
भारतातील कोणत्याही राज्यात उपहारगृहे, पेट्रोल पंप, वाहन दुरुस्ती दुकाने ,फेरीवाले ,वृत्तपत्र विक्रेते ,फटाके उद्योग या सर्वत्र बालकामगार सहजपणे मोठ्या संख्येने दिसून येतात. घरोघरी काम करणाऱ्या बाल कामगारांची संख्या ही मोठी आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की कोवळी मुले स्वतःहून कामावर दाखल होत नाहीत.त्यांचे पालकही फार राजीखुशीने आपच्या पोटच्या गोळ्यांना कामावर धाडत नाहीत. तरीही बालकामगारांची संख्या ही वाढतीच आहे.याचे मुख्य कारण दारिद्र्य हेच आहे.आणि त्याचबरोबर शिक्षणाचा अभाव हेही आहे. भारतातील ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे लागते असे केंद्र सरकारनेच जाहीर केले आहे .याचा अर्थ तेवढी जनता गरीब आहे.दारिद्र रेषेखाली आहे. मग अर्थातच यामध्ये बालकामगारांची संख्या फार वेगाने वाढत आहे स्पष्ट आहे. म्हणून त्याचे गांभीर्य मोठे आहे.
बालकामगार कायद्यामध्ये या वयोगटातील मुलांकडून होणाऱ्या गुन्ह्याची जशी चर्चा आहे तशीच त्या मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांची चर्चा आहे .मुलांना बळजबरीने दारू पाजणे , अंमली पदार्थांची चटक लावणे ,तंबाखूचे व्यसन लावणे विविध कारणांसाठी किंवा हेतूसाठी मुलांची खरेदी विक्री करणे ,बाल सुधार घरात मुलांना केली जाणारी शारीरिक शिक्षा ,सर्व बालसंगोपन केंद्रावर नोंदणीची सक्ती आणि नोंदणी न केल्यास शिक्षेची तरतूद ,मुलांना दत्तक घेण्यासंबंधीचा कायदा अशा अनेक गोष्टी या कायद्यात आहेत. पण त्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत.
ज्या वयात खेळायचं ,नाचायचं बागडायचं, शिकायचं, लिहायचं, वाचायचं त्या वयात दोन्ही हात आठ दहा तास कामात गुंतलेले राहणे याचा दुसरा अर्थ एका व्यक्तिमत्त्वाचा विकास पूर्णपणे खुंटवणे असते. म्हणूनच १२ जून हा दिवस केवळ बाल कामगार विरोधी दिन म्हणून साजरा न करता हा विरोध प्रत्येक दिवशी ,प्रत्येक क्षणी कसा राहील याची मानसिकता निर्माण केली पाहिजे. संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये बालकांचे असे शोषण होणे भूषणावह नसते. म्हणूनच बालकामगार निर्माण होऊ नयेत अशा समाजव्यवस्थेच्या दिशेने जाणारी धोरणे राबवणे, त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे .
