वाढते कर्जबाजारीपण चिंताजनक आहे
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या नऊ वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण २.६५ पटीने वाढलेले आहे. २०१४ साली देशावर ५८.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते.ते आज १५५.६० कोटी रुपये इतके झालेले आहे. आणि गंमत म्हणजे पुण्यात बोलताना मा.पंतप्रधान म्हणाले चुकीचे सरकार निवडल्याने कर्नाटक व राजस्थान कर्जबाजारी झाले आहे.
वास्तविक गेल्या नऊ वर्षांमध्ये देशाचे एकूण कर्ज पावणे तीन पटीने वाढले असेल तर यातून नेमकी कोणती उभारणी केली गेली ? किती जणांना रोजगार उपलब्ध झाला ?महागाईचा दर किती कमी झाला ?दारिद्र रेषेखालील लोकांची संख्या किती कमी झाली? जनतेचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढला का ? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तसेच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही त्याचा फायदा केंद्र सरकारने जनतेला होऊ दिला नाही. उलट पेट्रोल आणि डिझेलवर निर्दयीपणे कर आकारला आणि वाढीव दराने इंधन विकून नफा कमावला. गेल्या नऊ वर्षात केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीतून तब्बल ३२ लाख कोटी रुपये कमावलेले आहेत. हे नाकारता येणार नाही.
तसेच २००५ ते २०१४ या कालखण्डात सार्वजनिक बँकांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या उघडकीस आलेल्या प्रकरणात अडकलेली रक्कम ३५,००० कोटी रुपये होती .२०१५ ते २०२३ या काळात अशाच प्रकरणात गुंतलेली रक्कम ५,९०,००० कोटी रुपये आहे म्हणजे यात १७ पटींनी वाढ झाली आहे.तसेच देशाची जीडीपी भागिले देशाची लोकसंख्या म्हणजे देशाचे दरडोई उत्पन्न असते.अमेरिकेची दरडोई जीडीपी ७०,००० डॉलर्स , चीनची १२,५०० डॉलर्स आणि भारताची २,२०० डॉलर्स आहे.फक्त मॅक्रो जीडीपी घेतली तर भारत जगात ५ व्या क्रमांकावर आहे आणि दरडोई जीडीपीचा निकष लावला तर १२५ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच जीएसटी च्या माध्यमातूनही केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होत असतो. हे सारे लक्षात घेतले तर भारतीयअर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार हे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे परिमाण ठरू शकत नाही हे स्पष्ट होते. या व इतर आर्थिक घटना घडामोडी लक्षात घेता भारताची आर्थिक व्यवस्था कमालीच्या वेगाने कमजोर होत आहे हे दिसून येते. विकास दिसून येत नाही आणि कर्ज तर वाढते आहे हे चित्र योग्य नाही.
प्रसाद माधव कुलकर्णी,इचलकरंजी
