कायद्यातील बदल स्वागतार्ह व स्वीकारार्हही असला पाहिजे
प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रातील मत
इचलकरंजी ता. २१ केंद्र सरकारने आयपीसी, सीआरपीसी ,आणि एव्हिडंस या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी विधेयके लोकसभेत सादर केली. भारतीय न्यायसंहिता ,भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम अशी नव्या कायद्यांची नावे असून ही तिन्ही विधेयके संसदेने स्थायी समितीकडे पाठवलेली आहेत. नवा बदल स्वागतार्ह व स्वीकारार्हही असला पाहिजे याची दखल स्थायी समितीने याचे कायद्यात रूपांतर करताना घेतली पाहिजे. गुलामगिरीची बीजे नष्ट करण्याचे हेतूने हे बदल करत आहोत असे सरकारचे मत आहे. दीडशेहून अधिक वर्षे जुने असलेले हे ब्रिटिश कालीन कायदे बदलणे गरजेचे होते यात शंका नाही. पण हे बदल अन्यायकारी अथवा मनमानीला चालना देणारे नसावेत. राष्ट्रद्रोह हा शब्द काढून टाकण्यात येणार असून ‘ देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला आव्हान देणे ‘ हा नव्या संहितेतील गुन्हा आहे. पण असे कर कृती करणे म्हणजे नेमके काय हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे राहणार आहे. त्यामुळे सरकार विरोधी बोलले तरी तो देशाचा अपमान ठरवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.म्हणूनच या बदलांचे स्वागत करताना त्याचा तपशील पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात ‘तीन कायद्यातील बदल ‘या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. या चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी, शशांक बावचकर ,दयानंद लिपारे,अशोक केसरकर,डी.एस. डोणे ,प्रा.रमेश लवटे,शकील मुल्ला,राजन मुठाणे ,पांडुरंग पिसे,मनोहर जोशी आदींनी सहभाग घेऊन मते मांडली.
राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत १५ जुलै २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली होती. या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे आणि त्यात पारदर्शकतेचाही अभाव आहे.सुताराला लाकूड कापायला सांगितले तर त्याने संपूर्ण जंगलच कापले अशी राजेगृहासारख्या कायद्याची अंमलबजावणीची स्थिती आहे एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती विरोधी आवाज दडपण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो एखाद्या ग्रामीण भागात पोलिस अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीला करण गुन्ह्यात अडकवायचे असेल तर तो या तरतुदीचा सहजपणे गैरवापर करू शकेल. राजेगृहाच्या खटल्यात गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण अत्यल्प आहे असे ते निरीक्षण होते..
आणि ११ मे २०२२रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली होती. म्हणूनच कायद्यातील बदल हा केवळ वरकरणी स्वरूपाचा असू नये तर तो मूलभूत स्वरूपाचा असला पाहिजे.
या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की, गेल्या काही वर्षात वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याची प्रकरणे वाढत आहे. भारतीय संविधानाचा आणि गंगाजमुनी परंपरेचा आदर न करणारी एक विचारधारा गल्ली ते दिल्ली पर्यंत कार्यरत आहे .परिणामी देशद्रोहाची प्रमाणपत्र वाटणारे स्वयंघोषित ठेकेदार वाढलेले आहेत .गेल्या काही वर्षात अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लेखकांना,कलावंतांना, विचारवंतांना, संपादकांना देशद्रोही म्हणून हिणवण्याचा ,त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. सरकारला विरोध करणाऱ्यांना सरसकट देशद्रोही आंदोलन जीवी ठरवले गेले. केवळ संहिता बदलली म्हणून व्यवस्थेची मानसिकता बदलत नसते. कोणताही कायदा हा कोणत्या साली बदलला गेला त्यावरून आधुनिक ठरत नसतो तर त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या सरकारची मानसिकता किती आधुनिक आहे हे महत्त्वाचे ठरते. जुन्या दंड संहितेत आरोपीला अटक केल्यानंतर पंधरा दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याची तरतूद होती. नव्या बदलात ही मुदत ६० ते ९० दिवस केलेली आहे. असे अनेक बदल करण्यामागे नक्की मानसिकता काय याचा विचार केला पाहिजे. बदल हा अपरिहार्य असतो. पण त्याचबरोबर तो स्वागतार्ह व स्वीकारार्हही असला पाहिजे याची दखल स्थायी समितीने याचे कायद्यात रूपांतर करताना घेतली पाहिजे.
