लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आचारसंहितेमध्ये ऑनलाईन कामकाज बंद करण्याबद्दल काहीही तरतूद नसताना सुद्धा तीन महिने बांधकाम कामगारांचे सर्व कामकाज बंद ठेवल्यामुळे सध्या बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांची शिष्यवृत्ती, बांधकाम कामगारांच्या मृत्यू पावलेल्या विधवांचे पेन्शन, भांड्यांचा संच अत्यावश्यक वस्तूचे संच देणे असे सर्व कामकाज ठप्प झालेले आहे.
सध्या सांगली जिल्ह्यामध्ये 90000 नोंदीत बांधकाम कामगारांची संख्या आहे या सर्व कामगारांना भांड्यांचे संच देणे सुरक्षा संच देणे व इतर कल्याणकारी लाभ देणे ही सर्व कामे सध्या अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत त्यामुळे भांड्यांचे संच वितरित करण्यामध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झालेला आहे.
एकेका केंद्रावर हजारो कामगार उपस्थित असतात परंतु त्याबद्दलचे नियोजन सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याकडून नसल्यामुळे कामगारांच्या वर अन्याय सुरू आहे.
म्हणूनच 90 हजार कामगारांना सर्व लाभ व्यवस्थित देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यानुसार लाभ वाटप करण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे त्यासाठी कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन सहायक कामगार आयुक्त यांनी नियोजन करणे आवश्यक आहे.
परंतु सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले जात नसल्यामुळे सर्व प्रश्न तयार झालेले आहेत.
जे एजेंट असतील ते म्हणजे कामगार संघटना नव्हेत. त्यामुळे कामगार संघटनांची काम करण्याची पद्धत शासनानेच ठरवून दिलेली आहे. म्हणूनच जर बांधकाम कामगारांना न्याय मिळायचा असेल तर त्यांच्या लाभाचे वाटप कामगार संघटनाना विश्वासात घेऊन करणे आवश्यक आहे. असे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.
