इचलकरंजी ता.२९ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातवा अर्थसंकल्प नुकताच मांडला. अठ्ठेचाळीस लाख कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींची चर्चा करण्यात आलेली आहे. शेती व अनुषंगिक क्षेत्रावर साठ ते सत्तर टक्के लोकांची उपजीविका अवलंबून असते.त्या शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात केवळ ३.१५ % ची तरतूद आहे. तसेच कोणत्याही भांडवली बाजारात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे असते. आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्याची गरज असते. या अर्थसंकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची हमी देण्याची घोषणा झालीआहे पण खाजगी क्षेत्र त्याचे पालन करणार की पुन्हा
थातुर-मातूर आकडेवारी देऊन ही योजना यशस्वी झाल्याचे दाखवले जाणार हा प्रश्न आहे. कारण बेरोजगारीचा दर प्रचंड आहे. आज भारतावर एकूण जीडीपीच्या ५७ % कर्ज आहे अशावेळी या अर्थसंकल्पातील तरतुदींसाठी आणखी चौदा लाख कोटी रुपये कर्ज काढले जाणार आहे. तर बारा लाख कोटी रुपये व्याजावर खर्च होणार आहेत. हे सर्व लक्षात घेता हा अर्थसंकल्प नेमका कोणाचा व कसा विकास करणार आहे हा प्रश्न तयार होतो ,असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रामध्ये ” अर्थसंकल्प २०२४-२५ ” या विषयावर व्यक्त करण्यात आले.या चर्चेमध्ये प्रसाद कुलकर्णी,प्रा. रमेश लवटे,पांडुरंग पिसे, दयानंद लिपारे, नारायण लोटके, श्रेयस लिपारे, सचिन पाटोळे, देवदत्त कुंभार, शकील मुल्ला,मनोहर जोशी आदींनी सहभाग घेतला.
या चर्चासत्रातून असे मत पुढे आले की,शेतकरी ,गरीब, युवक आणि महिला हे अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी असणारे चार घटक आहेत तर रोजगार, कौशल्य ,शिक्षण ,सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्ग हे अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट करणारे घटक आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की या अर्थसंकल्पाने मोहजाल पसरवणाऱ्या सवंग घोषणा टाळल्या आणि वास्तव स्वीकारलेले आहे. अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि तिच्यातील अडथळे याचा किमान विचार यावेळी केला गेला ही चांगली गोष्ट आहे. शेतीतील उत्पादकतावाढ ,रोजगार आणि कौशल्य विकास, मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरविकास, ऊर्जासुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नाविन्य व सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन आणि संशोधन ही नऊ प्राधान्य क्षेत्र अर्थसंकल्पामध्ये मांडली गेली आहेत. मात्र ही प्राधान्य क्षेत्रे ठरवत असतानाच त्यासाठीच्या पुरेशी तरतूद केल्याचे दिसून येत सामाजिक कल्याणाच्या अनेक बाबींवरील तरतुदीत कपात केलेली आहे.
या चर्चासत्रात असे म्हटले गेले की,अर्थसंकल्प हे समाजाच्या आर्थिक जीवनात स्थैर्य राखण्याचे अतिशय प्रभावी माध्यम आहे.त्यासाठी अर्थसंकल्पातून रोजगार वृद्धीचे धोरण प्रसिद्ध झाले पाहिजे. आपण आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या ध्यासाने गेली काही वर्षे पछाडलो आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीची पातळी ही उच्चतम ठेवण्याची गरज असते.तसेच महागाई वाढू न देणे ,देशाला आर्थिक स्थैर्य देणे याही घटकांचा विचार अर्थ संकल्पापूर्वी साकल्याने केला गेला पाहिजे .केवळ दरडोई उत्पन्न वाढवून देशाचा विकास होत नसतो. तर लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे ,लोकांची क्रयशक्ती वाढवणेही गरजेचे असते. सगळ्याच प्रश्नांची सोडवणूक एका वेळी करता येत नसते हे खरे. पण प्रश्न सोडवण्याच्या प्राधान्यक्रमाची यादी गरजेची असते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य अशा शेवटच्या माणसाच्या हातात या अर्थसंकल्पाने फार काही ठेवलेले आहे असे दिसत नाही. या चर्चासत्रात अर्थसंकल्पाच्या विविध बाजूंवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.
