आठ तासांत १० हजार फायली सह्या ठोकून मुख्यमंत्री हातावेगळे करतात म्हणे! मग दमडीचा खर्च नसतानाही फक्त आणि फक्त अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांनाच जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यास त्यांनी ‘ जीआर ‘ वर सही करण्यास हात आखडता का बरे घेतला असेल?
🔘 दिवाकर शेजवळ
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
केवळ #आरक्षणातून #प्रवेश
मिळू #नये #म्हणून……?
🔘 सुनील कदम
जात वैधता प्रमाणपत्र Caste validity certificate हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीतला एक खूप मोठा अडथळा होत चाललाय. एक तर मूळ जातीचं प्रमाणपत्र सरकारी यंत्रणाच देत असतात आणि त्यांनीच दिलेलं प्रमाण वैध आहे की नाही हे तपासण्याचे कामही सरकारी यंत्रणाच करते !
थोडक्यात स्वतःच दिलेलं प्रमाणपत्र वैध की अवैध हे स्वतःच ठरवलं जातंय. हे खरं तर लय मोठं आक्रीत आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणाच मुळात हे प्रमाणपत्र वेळेवर देत नाहीत. वर ते विद्यार्थ्यांनी वेळेवर संबंधित कॉलेजेसना दिले नाही म्हणून सगळे सरकारी कॉलेज विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारतात हा काय अजब प्रकार आहे कळत नाही. म्हणजे नेमकं याचं प्रयोजन कशासाठी आहे ?
बरं अशीही सोय नाही की आपलं प्रमाणपत्र वैध आहे की नाही याचे प्रमाणपत्र आधीच मिळवून ठेवण्याची सोयही नाही. म्हणजे ते प्रमाणपत्र हवं असेल तर तुम्हाला सांगावं लागतं की ते कुठल्या प्रवेशासाठी हवं आहे. तरच तुम्ही त्याच्या मागणीसाठी अर्ज करू शकता. तेही प्रवेशाचे अर्ज सुरू झाल्याशिवाय नाही अर्ज करता येत. बरं प्रवेशाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर पुरेशी मुदत तरी द्यावी ना, तीही नाही देत. बरं मुदत संपली हे सांगणारी यंत्रणाही सरकारीच. हे नेमकं त्रांगड आहे कशासाठी मग…? याचं प्रयोजन फक्त आरक्षणातून प्रवेश मिळूच नये याचसाठी आहे काय?
त्याचा जाब कोण विचारणार? कुणाला विचारणार ? सगळे राजकारणात दंग आणि शेकडो विद्यार्थ्यांना प्रवेश मग इंजिनीयरिंग असो अथवा मेडिकल अथवा अन्य कोर्सेस साठी अक्षरशः नाकारला जातोय. मुलं प्रवेशापासून वंचित राहातायत आणि आम्ही सगळे कशात गुंतलोय, भयानक आहे हे. सर्वांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.अत्यंत गंभीर आणि चीड आणणारा प्रकार आहे हा सारा.
हा प्रश्न एकट्या कुठल्या particular course चाही नाही, तर एकूणच सर्व विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे, पुढच्या पिढीने शिकावं की शिकूच नये? त्यावर काय वाटतं नेमकं या पिढीला?
