संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार म्हणजेच संविधान सन्मान
प्राचार्य डॉ.टी.एस.पाटील यांचे प्रतिपादन
इचलकरंजी ता. ११.भारतीय राज्यघटनेवर हजारो वर्षाची गंगाजमुनी ऐक्य संस्कृती,स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रदीर्घ इतिहास, इथल्या मातीतील लोकजीवनाच्या प्रेरणा, समाजाचा विकासक्रम यांचे प्रतिबिंब पडलेलेआहे. राज्यघटनेचा सरनामा ‘आम्ही भारतीय लोक…’ अशी सुरुवात करून ‘ ही राज्यघटना स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत ‘ असा समारोप करतो. या साऱ्या मध्ये लोक, लोकशक्ती ,लोकशाही यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्य ,सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि लोकशाही या महत्त्वपूर्ण तत्त्वज्ञानावर उभी आहे.हे तत्त्वज्ञान भारतीय राज्यघटनेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. अशावेळी अधून मधून जाहीरपणे होणारी संविधान बदलाची भाषा आणि संविधानाच्या गाभा घटकाला तडा देणारा वर्तन व्यवहार होत असतो ते चूक आहे हे ठासून सांगण्याची गरज आहे.संविधानाचा व संवैधानिक मूल्यांचा किंबहुना भारतीय संस्कृतीचा सन्मान राखणे हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार म्हणजे संविधान सन्मान आहे, हाच सविधान सन्मान संमेलनाचा अन्वयार्थ आहे ,असे मत ज्येष्ठ इतिहासतज्ञ प्राचार्य डॉ.टी.एस. पाटील यांनी व्यक्त केले.ते समाजवादी प्रबोधिनी व प्रबोधन वाचनालय यांच्या वतीने आयोजित व्याख्यानात ‘ संविधान सन्मान संमेलनाचा अन्वयार्थ ‘ या विषयावर बोलत होते. प्राचार्य डॉ. पाटील यांचा शाल व ग्रंथभेट देऊन जयकुमार कोले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. रवी जाधव यांचा सचिन पाटोळे यांच्या हस्ते ग्रंथ भेट देऊन सत्कार करण्यात आला. देशातील पाचवे व महाराष्ट्रातील पहिले संविधान सन्मान संमेलन राजर्षी शाहूंच्या विचारांना अभिवादन करत कोल्हापूर येथे संपन्न झाले. त्याच्या नियोजनात प्राचार्य डॉ.टी. एस.पाटील सहभागी होते. तसेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणाच्या वेळी ते मंचावरही उपस्थित होते. तसेच भारतीय संविधानाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. संविधान सन्मानाची विचारधारा पुढे घेऊन जाणे ही संविधानावर निष्ठा असलेल्यांचे कर्तव्य आहे.या पार्श्वभूमीवर हे व्याख्यान आयोजित केल्याचे प्रसाद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविकात नमूद केले. प्रारंभी ख्यातनाम उद्योजक पद्मविभूषण रतन टाटा यांना आदरांजली वाहण्यात आली.
प्राचार्य डॉ.टी.एस.पाटील म्हणाले,संविधान सन्मान संमेलनामध्ये सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत राजर्षी शाहू, वारकरी परंपरा आणि भारतीय संविधान, समाजात द्वेष नको प्रेम रूजवूया ,महिला आणि संविधानातील समता तत्व आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात सहभाग इत्यादी विषयांवर झालेले परिसंवाद आणि त्यातून पुढे आलेले सूत्र संविधानाच्या सन्मानाची गरज प्रतिपादन करणारे होते.राज्यघटनेतील १९ व्या कलमात नमूद केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून व्यवसाय स्वातंत्र्यापर्यंतच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराला अग्रक्रमाने जपले गेले पाहिजे. तर कलम ३८ व ३९ मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार आर्थिक व सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्याची,समाजव्यवस्थेचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची, सर्व प्रकारची विषमता नष्ट करण्याची भूमिका शासन व्यवस्थेने प्राधान्याने अवलंबली पाहिजे. शासन व्यवस्थेकडून मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंगीकार न होणे आणि नागरिकांकडून मूलभूत कर्तव्य जपण्यामध्ये कसूर होणे हे राष्ट्राच्या विकासाला मारक असते. असे होऊ द्यायचे नसेल तर संविधानाचा सन्मान अत्यंत महत्त्वाचा आहे.जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज असेही मानले जाते. भारतीय राज्यघटना स्पष्ट आणि निसंदिग्ध आहे. संविधानाच्या सन्मानाची चर्चा करत असताना राज्यकारभार लोककेंद्रितच असावा लागतो हे ध्यानात घेतली पाहिजे. तो जात, धर्म, केंद्रीत असून चालत नाही.भारतीय जनतेचे,घटनेचे हे लोकतत्व नीटपणे समजून घेण्याची गरज आहे.धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे.व्यक्तीला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही ही त्यातील भूमिका आहे. प्राचार्य डॉ.टी.एस. पाटील यांनी संविधान सन्मान संमेलनाचा तपशीलवार आढावा घेतला आणि त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी शशांक बावचकर ,अजितमामा जाधव, अहमद मुजावर, नुरुद्दिन काजी ,मनोहर कांबळे ,अनिल होगाडे, पांडुरंग पिसे, नौशाद शेडबाळे,अशोक केसरकर , शकील मुल्ला, युसुफ तासगावे ,बजरंग लोणारी ,शिवाजी शिंदे, किरण कटके, शहनाज मोमीन आदींसह अनेकांची उपस्थिती होती. सचिन पाटोळे यांनी आभार मानले.
