बांधकाम कामगार विषयक पोर्टल सुरू करण्याचे हायकोर्ट आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्णय करा असे केंद्रीय श्रम मंत्रालयामार्फत महाराष्ट्राच्या कामगार सचिव व प्रधान सचिवांना ईमेलद्वारे आदेश.

बांधकाम कामगार विषयक पोर्टल सुरू करण्याचे हायकोर्ट आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्णय करा असे केंद्रीय श्रम मंत्रालयामार्फत महाराष्ट्राच्या कामगार सचिव व प्रधान सचिवांना ईमेलद्वारे आदेश.
भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडलिया यांना 181/2025 तारखेस कॉ शंकर पुजारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अंमलबजावणी होण्याबाबत ईमेलद्वारे निवेदन पाठवलेले होते. केंद्रीय मंत्री महोदयांनी त्या निवेदनास सत्वर उत्तर देऊन याबाबतची कारवाई करावी असे आदेश श्रम मंत्रालय मार्फत महाराष्ट्राच्या मंत्रालयास आलेले आहेत.
तारीख 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास आदेश केलेला आहे की विधानसभा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बांधकाम कामगार विषयक जे ऑनलाईन पोर्टल बांधकाम कामगारांचे सुरू होते तसेच पूर्ववत सुरू करा. त्यासाठी त्यांनी एक दिवसाची मुदत शासनाला दिलेली होती. परंतु महाराष्ट्र शासन व या मंडळामार्फत या आदेशाची अंमलबजावणी न करता मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान सातत्याने सुरू आहे.
याबाबत विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीनी कामगार मंत्री व प्रधान सचिव यांना भेटून पोर्टल सुरू करण्याबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून खुलासा होत आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे त्याची आम्ही अंमलबजावणी करणारच आहोत. परंतु दोन महिन्यापासून कामगार मंत्री हेच सांगत आहेत प्रत्यक्षात पूर्ववत काम अजूनही सुरू झालेले नाही.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये तालुका पातळीवर नवीन कामगार सुविधा केंद्र सुरू केलेले आहेत. तेथील स्टाफ प्रशिक्षित नसल्याने आणि दररोज फक्त पन्नास अर्ज स्वीकारण्याचे बंधन केल्याने हजारो कामगारांना तालुका केंद्रावर जाऊन काम न होता परत आपल्या घरी जावं लागत आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये तीस लाख नोंदीत बांधकाम कामगार असून 26 लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. तीस लाख बांधकाम कामगारांच्या लाभाच्या योजनेसाठी उदाहरणार्थ स्कॉलरशिप ,विधवा महिलांना पेन्शन मिळणे इत्यादी कामे सध्या मागील सहा महिन्यापासून पूर्णपणे ठप्प आहेत. दुसऱ्या बाजूस विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पासून भांडी वाटप व संच वाटप सुद्धा बंद आहे अशा प्रकारे ऑनलाईन सुरू असलेले काम कल्याणकारी मंडळामार्फत कारस्थान करून बंद ठेवून महाराष्ट्राची सर्व नोंदणीच त्यांना ठप्प करावयाची आहे.
बांधकाम कामगारांचे सर्व पोर्टल त्वरीत सुरू करण्यात यावे असे निवेदन 26 जानेवारी रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमेल त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांना द्यावे असे आवाहन करणारे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.