म
तारीख 23./1/.2024
महाराष्ट्र शासनाच्या इ गव्हर्नन्स धोरणास हरताळ फासून बांधकाम कामगारांच ऑनलाईन पोर्टल बंद ठेवणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्यावर त्वरित कारवाई करा. अन्यथा मुंबई फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण!
महाराष्ट्र शासनाने 23 सप्टेंबर 2011 रोजी ई प्रशासन धोरण मंजूर केलेले आहे. त्या कायद्यातील कलम दोन २ नुसार असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, नागरिकांना विविध सेवा ऑनलाईन पद्धतीने शासकीय कार्यलयात न जाता त्या सेवा देण्यात येतील. तसेच कलम आठ २ मध्ये असे नमूद केलेले आहे की, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पोर्टलच्या धर्तीवरच असलेल्या राज्य शासनाच्या पोर्टलवर सर्व नागरी सेवा जनतेला थेट उपलब्ध करून दिल्या जातील.
तसेच त्या महा ई सेवा केंद्र, सेतू, सीएफसी व मोबाईल सारख्या माध्यमातून नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जातील.
असे महाराष्ट्र शासनाचे इ प्रशासन धोरण असून सुद्धा पूर्णपणे या धोरणावर बोळा फिरवून महाराष्ट्राच्या बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडून स्वतः बांधकाम कामगारांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचा यापूर्वी जो अधिकार होता तो हिरावून घेण्यात येऊन सर्व ५६ लाख बांधकाम कामगारांची कामे सध्या पूर्णपणे त्यामुळे ठप्प झालेली आहेत.
वास्तविक ऑनलाईन पद्धतीचे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे काम कसलाही निर्णय नसताना सुद्धा अत्यंत बेदरकारपणे बांधकाम कामगार मंडळाच्या सचिवानी सर्व कामकाज बंद पाडले आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये तीस लाख बांधकाम कामगारांची अधिकृत नोंदणी असून 26 लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज अद्यापि प्रलंबित आहेत. या संख्येचा विचार केल्यास सध्या 358 तालुका केंद्रे जी नव्याने सुरू करण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या हातून हे सर्व अर्ज तपासणीची प्रक्रिया होत नाही.
तालुका सुविधा केंद्रामध्ये सध्या दररोज फक्त वीस ते पंचवीस अर्जच तपासून भरून होतात.अगदी 50 अर्ज जरी धरले तरी प्रत्येक बांधकाम कामगारास वर्षातून किमान तीन वेळेला बांधकाम केंद्रावर जावे लागते.
म्हणूनच एकूण 56 लाख बांधकाम कामगार x तीन असा विचार केल्यास 168 लाख अर्ज वर्षात तपासून होणे आवश्यक आहे.
परंतु प्रत्यक्षात रज्यातील 358 केंद्रावर सुट्ट्या सोडून वर्षाला 200 दिवस काम होईल असा विचार केल्यास दररोज एका केंद्रावर किमान 195 अर्ज तपासून होणे आवश्यक आहे.
परंतु याबाबत कसलाही विचार न करता बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळकडून नवीन आघोरी पद्धत लादल्यामुळे आज महाराष्ट्रातील या 358 केंद्रावर प्रचंड गर्दी होते.रात्री बारा वाजल्यापासून कामगार पाळीत राहतात दोन दोन दिवस तीन तीन दिवस त्यांना रोजगार बुडवावा लागतो आणि एवढे करूनही नंबर लागत नाही त्या ठिकाणी वशिलेबाजी करून कामगारांची या नव्या शासानाच्या एजंट कडून लूट चालू आहे.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालय मार्फत पूर्वीप्रमाणेच ऑनलाईन पोर्टल सुरू करावे असा आदेश सह नोव्हेंबर 2024 रोजी दिलेला आहे. पण त्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासन करण्यास तयार नाही.
दुसऱ्या बाजूस आम्ही संघटनेच्या वतीने दिल्ली श्रम मंत्रालय यांना ई-मेल केल्यानंतर त्यांच्याकडून ही प्रधान सचिवांना याबाबत निर्णय करा असा आदेश दोन दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनाला आलेला आहे. त्याबाबतही बेपरवाही केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या सर्व अन्यायविरुद्ध आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झालं पाहिजे यासाठी सन 2025 फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मुंबई आझाद मैदान मध्ये बांधकाम कामगारांचे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी यांनी पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.
यासोबत महाराष्ट्र शासनाच्या ई-गव्हर्नर्स धोरणाची प्रत जोडलेली आहे.
