बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन पोर्टल मुंबई आझाद मैदान येथे उपोषण सुरू केल्यानंतर रात्री बारापासूनच बांधकाम कामगारांची पोर्टल सुरू केले. प्रमुख मागणी मंजूर झाल्याने उपवासन समाप्त!
महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री श्री आकाश फुंडकर यांनी एक महिन्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केल्याबद्दल आंदोलन समाप्त होत असताना त्यांचे कृती समितीच्या वतीने हार्दिक आभार मानण्यात आले.
महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळकडे एकूण 56 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी आहे परंतु या सर्व कामगारांना स्वतः ऑनलाईन अर्ज करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाने ता.८/११/२०२४ पासूनच काढून घेऊन ते तालुक्याच्या ठिकाणी ठेवल्याने या कामगारांचे सर्व काम ठप्प झालेले होते. या अन्यायाविरुद्ध 4 फेब्रुवारी 2025 पासून आझाद मैदान मुंबई येथे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू होते.
आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी 5 फेब्रुवारी रोजी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी आंदोलक शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली आणि ऑनलाईन प्रक्रिया आजपासूनच पूर्णपणे सुरू केलेली आहे असे सांगून उर्वरित बाबांची पूर्तता आठ दिवसांमध्ये होईल असे त्यांनी आश्वासन दिले यानंतर उपोषण समाप्त करण्यात आले.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेचे भांडवल करून 17 ऑक्टोबर 2024 पासून महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन पोर्टल शासनाने बंद करून काम थांबवण्यात आले होते .
या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल करण्यात आली होती. (रीट पिटीशन क्रमांक ३३५९७/२०२४)
६ नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानी बांधकाम कामगार मंडळ व महाराष्ट्र शासनाला तडाका देऊन एका दिवसात बांधकाम कामगारांचे सर्व कामकाज पूर्ववत सुरू करण्यात यावे असा अंतिम आदेश दिला.
परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी मागील तीन महिन्यापासून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी केल नाहीच उलट चालू असलेले काम आणखीन बिघडून ठेवून कल्याणकारी मंडळाचे सर्व कामकाज बड्या कंत्राटदारांच्या हवाली केले.
त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सध्या नोंदीत असलेले तीस लाख कामगार आणि ज्या बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत असे 26 लाख कामगार एकूण 56 लाख कामगारांचे काम मागिल तीन महिन्यापासून पूर्णपणे ठप्प झालेल होते 0
कायद्यामध्ये असे नमूद केलेले आहे की प्रत्येक बांधकाम कामगार स्वतःचा अर्ज 90 दिवसाचे कामाचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, वयाचा दाखला व एक फोटो दिल्यानंतर सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी त्याचा अर्ज दाखल करून घेतला पाहिजे किंवा ऑनलाईन अर्ज स्वीकारला गेला पाहिजे परंतु ही प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करून बांधकाम कामगारांचा नोंदणी करण्याचा अधिकारच धाब्यावर बसवण्यात आलेला होता
त्याऐवजी कामगारांना तालुका कामगार सुलभ केंद्रावर हेलपाटे मारून ही त्याची कामे होत नव्हती. आज पासपोर्ट असो ड्रायव्हिंग लायसन्स असो कोणतेही अर्ज ऑनलाईन स्वीकारले जातात. परंतु बांधकाम कामगारांचा हा हक्क महाराष्ट्र शासनाने काढून घेऊन बड्या कंत्राटदारांच्या हातामध्ये हे सर्व कामकाज दिले होते .
सुप्रीम कोर्टाने सांगून सुद्धा मंडळाच्या कारभाराचे सोशल ऑडिट केले जात नाही.
या सर्व अन्याय वृद्धा आंदोलन करण्यात आले.
या महत्वपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ शंकर पुजारी,श्री दीपक म्हात्रे पिंपरी चिंचवड, इलाई शेख लातूर,विशाल बडवे सांगली, शमशुद्दीन शेख परभणी, दगडू माने कोल्हापूर ,उमेश कांबळे नागपूर, नासिर शेख वर्धा ,विजय कांबळे भंडारा, बाळासाहेब घारमिसाते अहिल्यानगर,समीर शेख यवतमाळ, काशिलिंग रणदिवे सोलापूर,अमोल बनसोडे सातारा, आकाश नागराळे अमरावती, सुनील लाखे नाशिक, संगीता जयस्वाल मुंबई इत्यादींनी नेतृत्व करून आपली मते आंदोलनामध्ये व्यक्त केली.
