मृत्यू झालेल्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या हजारो विधवा महिलांना व त्यांच्या वारसांना त्वरित मंडळाच्या निर्णयानुसार आर्थिक सहाय्य मिळावे अन्यथा पंधरा दिवसानंतर मुंबई आझाद मैदान येथे विधवा महिलांचे बेमुदत उपोषण.

म
मृत्यू झालेल्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या हजारो विधवा महिलांना व त्यांच्या वारसांना त्वरित मंडळाच्या निर्णयानुसार आर्थिक सहाय्य मिळावे अन्यथा पंधरा दिवसानंतर मुंबई आझाद मैदान येथे विधवा महिलांचे बेमुदत उपोषण.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी गोळा केलेल्या उपकारामधून दोन वर्षापर्यंत पंचवीस हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. दुसऱ्या बाजूस आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी 90 लाख 40 हजार 344 इतके अर्ज प्राप्त झाल आहेत. त्यापैकी 55 लाख 94 हजार 354 बांधकाम कामगारांना मंडळाने नोंदीत केलेले आहे.
तारीख 21 मार्च 2025 रोजी कृती समितीच्या निवेदनास उत्तर देताना सचिवनी नमूद केलेले आहे की आजही सात लाख 40 हजार 334 अर्ज प्रलंबित आहेत.अशा प्रकारे लाखो अर्ज प्रलंबित असल्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मधील सर्वात महत्त्वाची योजना जर कोणती असेल तर ती आहे की नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर विधवा महिलेस व त्यांच्या वारसास तातडीने मदत मिळणे परंतु असे हजारो अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. ते अर्ज निकाली करावेत म्हणून अनेक वेळा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि आझाद मैदान मध्ये आंदोलन करून सुद्धा आजही 21 मार्च रोजी या मंडळाच्या सचिवांनी जे खुलासा पत्र संघटनेस पाठवलेले आहे त्यामध्ये नमूद केलेले आहे की आज सुद्धा मंडळाकडे मृत्यू झालेल्या कामगारांचे 126 अर्ज प्रलंबित असून 2831 अर्ज नाकारण्यात आलेले आहेत. अशाप्रकारे विधवा महिलांना कसलीही बचावाची अर्ज दुरुस्त करण्याची संधी न देताच अर्ज नाकारण्यात येऊन विधवा महिलांच्यावर या मंडळाकडून अन्याय सुरू आहे.
मागील पाच वर्षांमध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून फक्त 99 बांधकाम कामगारांना अपघाती मृत्यू झाल्याबद्दल ची नुकसान भरपाई दिलेली आहे. इतर राहिलेल्या शेकडो कामगारांचे विधवा महिलांना मंडळाने काहीही दिलेला नाही.
दरमहा दोन हजार रुपये आर्थिक सहाय्य विधवा महिलांना जे दिले जातात ते फक्त 9531 अर्ज स्वीकारण्यात आलेले आहेत इतर अर्ज नाकारण्यात आलेले आहेत. याबद्दलची काहीही सूचना विधवा महिलांना दिली जात नाही किंवा बचावाची संधी दिली जात नाही खरं म्हणजे कायद्यामध्ये असे नमूद आहे की प्रत्येक अर्जदार कामगारास त्याचा अर्ज नाकारण्यापूर्वी त्यांना संधी द्यायला हवी या कायद्याचा भंग या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून दररोज सुरू आहे.
भारत सरकारने पार्लमेंट मध्ये 1996 साली बांधकाम कामगारांच्या साठी स्वतंत्र कायदा केलेला आहे. त्या कायद्यातील कलम 14 नुसार जर एखादा कामगार सलग तीन वर्षे नोंदणीकृत सभासद असेल आणि चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी जर त्याला किंवा पुढेही काही कारणामुळे आपल्या नोंदणीचे नोंदणीकरण करता आले नाही तरी त्यांना सर्व लाभ देत जावे असे कायद्यामध्ये नमूद आहे.
ही प्रक्रिया राबवावी यासाठी 19 मार्च 2025 रोजी आम्ही बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये जाऊन मंडळ कामगार अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली असता याबद्दल बघू करू असे सांगितले परंतु प्रत्यक्षात मात्र 21 मार्च रोजी या कल्याणकारी मंडळाच्या सचिव yanii ज्या आमच्या निवेदना साठी उत्तर पाठवलेले आहे त्यामध्ये या मुद्द्याचा समावेश नाही.
अशा प्रकारे भारत सरकारच्या बांधकाम कामगार विषयक कायदाच धाब्यावर बसवून पायदळी तुडवून या मंडळाचा कामगार विरोधी कारभार चालू असून फक्त चार कंत्राटदारांचे बारा हजार कोटी रुपये देऊन त्यांचे भले करण्याचे काम तेवढे चालू असून कामगारांच्या वर अन्याय चालू असल्याने महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या मध्ये या मंडळाच्या गैरकारभाराविरुद्ध असंतोष पसरलेला आहे.
म्हणूनच निदान मृत्यू पावणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना शासनानेच मंजूर केलेल्या घोषणेनुसार व निर्णयानुसार त्यांना लाभ मिळावेत अन्यथा पंधरा दिवसानंतर मुंबई आझाद मैदान येथे विधवा महिलांचे बेमुदत पोषण करण्यात येईल. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
( सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली आहेत)